सक्तीची बंदी : वाटा-आडवाटा आणि पळवाटा
मुलाखती आणि शब्दांकन :
गजानन दिवाण
(लेखक महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि ‘वय्म’चे संयोजक.)
महिलांना पुढे करून आडवी बाटली
पुन्हा बहुमताने उभी करणा-या लातूर जिल्ह्यातील हडोळती या गावाची कहाणी प्रसिद्ध झाल्यानंतर (मंथन दि. 8 मे) या विषयावरील उलटसुलट प्रतिक्रियांचे रान उठले. बहुमताच्या आग्रहाने केलेली दारूबंदी अंतिमत: यशस्वी ठरत नसल्याच्या या चर्चेचे मान्यवरांनी केलेले विश्लेषण आणि दारूबंदीसाठी झटणा-या कार्यकर्त्याची उमेद टिकवून धरणारी काही उदाहरणे.
बायकांची भीती
दारूमुळे कुटुंब उद्ध्वस्त होत असले तरी त्याची सर्वाधिक झळ ही घरातील महिलांना बसत असते. दारूला वेशीबाहेर काढण्यासाठी याच महिलांना एकत्र केले तर? उभी बाटली आडवी करण्यासाठी तेच केले जाते. मात्र, अवैध दारूविक्री थांबविण्यासाठीही महिलांनीच पदर खोचला तर? आधी वर्धेत आणि आता बीड जिल्ह्यातील काही गावांत हा प्रयोग केला जात आहे. काही ठिकाणी त्याला यशही आले आहे.
बीड जिल्ह्यातील 450 गावांमध्ये हा प्रयोग केला जात आहे. या गावांत महिला दारूबंदी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पाच ते 20 महिला सदस्य अशी ही समिती असते. प्रत्येकीला ओळखपत्र दिले जाते. दारू जप्त करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एखाद्याने माहिती दिल्यानंतर पोलीस येईर्पयत दारूविक्रेते मालासह रफुचक्कर होण्याच्या घटनांना आळा बसला आहे. अनेकवेळा स्वत: पोलीसच आपण येत असल्याची वर्दी या दारूविक्रेत्यांना देत असत. या समितीमुळे तो प्रकारही थांबला आहे. एखाद्या ठिकाणी दारूविक्री होत आहे, असे समजताच महिलांचे पथक तिथे धडकते. माल जप्त करते आणि पोलिसांना कळविले जाते. अनेक ठिकाणी आरोपींना स्वत: महिलाच पकडून ठेवतात. बीड जिल्ह्यात साधारण सात महिन्यांपासून हा प्रयोग राबविला जात असल्याचे पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी सांगितले. काही ठिकाणी या समित्या कागदावर असल्या तरी उत्साही महिला असलेल्या गावात दारूचा थेंबही विकण्याची कुणाची हिंमत होत नाही. गावातील महिलांनी ठरविले आणि त्यांना पोलिसांची साथ मिळाली तर दारूबंदीची अंमलबजावणी कठीण नसल्याचे पारसकर म्हणतात. दारूबंदी महिला समितीचा हा प्रयोग त्यांनी याआधी दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातही केला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणामही त्यांना मिळाले. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील चौताडा येथे महिलांनी दारूविक्रेत्याची धिंड काढली. तेव्हापासून गावात औषधालाही दारू मिळत नसल्याचे पारसकर सांगतात. दारूची बाटली कायमची आडवी करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक गावात अशी समिती हवी आणि दारूविक्रेत्यांच्या मनात या समितीची तेवढीच धडकी असायला हवी.
अपुरे कायदे
- हेरंब कुलकर्णी (समन्वयक, महाराष्ट्र दारूबंदी संघर्ष समिती)
दारूबंदीच्या वाटेतला महत्त्वाचा अडसर म्हणजे खिल्ली उडवून प्रश्न कसा सुटेल?
डोळती गावाची लोकसंख्या जवळपास 15 हजार. त्यात केवळ 100-125 महिलांच्या ग्रामसभेने आणि त्यातही खोटे कारण सांगून महिलांना ग्रामसभेला आणण्यात आल्याने आडवी बाटली उभी करण्याचा निर्णय हा गावाचा अथवा ‘लोकांची इच्छा’ म्हणता येणार नाही. हडोळतीत उलटे चक्र फिरल्यामुळे दारूबंदी कार्यकत्र्यात नैराश्य येण्याची शक्यता आहे. दारूबंदीनंतर खूप मोठय़ा प्रमाणात अवैध दारू विकली जाते हा प्रचाराचा भाग आहे. परवानाधारक दुकानात ट्रकने येणारी प्रचंड दारू आणि चोरून विकली जाणारी दारू यात खूप फरक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी होण्यापूर्वी वर्षाला दोन कोटी लिटर दारू विकली जात होती. एक वर्षात पकडलेली दारू 1.5 लाख लिटर आहे. समजा त्याच्या दहापट अजून धरली तरी ती 15 लाख लिटर होते. प्रत्येक ठिकाणी असा अभ्यास व्हायला हवा. मग दारूबंदी असणोच दारू रोखण्याचा महत्त्वाचा उपाय आहे हे अधोरेखित होईल.
1) दारूबंदी झाल्यावर कार्यकर्ते, महिला काही महिने खूप जागरूकतेने काम करतात, पण नंतर कंटाळतात आणि मग अवैध दारूविक्री सुरू होते. मुख्य प्रश्न अवैध दारूबाबतच्या अपूर्ण कायद्याविषयीचा आहे. कायदे सक्षम केले तरच दारूबंदी यशस्वी ठरेल. अवैध दारू हा जामीनपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे कितीही वेळा अटक झाली तरी लगेच सुटका होते. तो गुन्हा अजामीनपात्र व किमान तीनवेळा अटक झाली की तडीपारीचा करायला हवा.
2) अवैध दारू विकणारे वाहन जप्त केल्यावर लिलावाचे अधिकार पोलिसांना नाहीत. वनकायद्यात लाकूड वाहणा-या वाहनाचा लिलाव होतो. या कायद्यात वाहनजप्ती व लिलाव ही सुधारणा केली तर कायद्याचा वचक वाढेल. त्यासोबतच 1101/सी आर-1/भाग 20ई एक्स सी - 2 मंत्रालय 6 डिसेंबर 2002 या शासन निर्णयानुसार तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदी समिती गठित केली तर अवैध दारू नियंत्रणात येऊ शकेल.
3) 1957 च्या पोलीसपाटील अधिनियमात पोलीसपाटील या पदाला अवैध दारूबाबत धाड टाकणे, दारू जप्तीचे अधिकार आहेत. तेव्हा प्रत्येक गावात पोलीसपाटलाला अवैध दारूबाबत जबाबदार धरावे व सतत दारू सापडली तर त्याचे पद रद्द करण्यात यावे.
4) पोलीस महा-संचालकांच्या 23/54/अवैध दारू मटका 2001 या परिपत्रकाप्रमाणे दर महिन्याला प्रत्येक पोलीस निरीक्षकाने आपल्या वरिष्ठांना ‘माझ्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरू नाहीत’ असे लिहून द्यावे लागते. गावोगावीच्या कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारात हे दिलेले खोटे दाखले मागवून अधिकारी निलंबित करण्याच्या मागण्या केल्याशिवाय पोलीस सुधारणार नाहीत. अबकारी खात्याचे अधिकारी खूप बेफिकीर आहेत. त्यांच्यावर जबाबदारी नक्की करण्याची गरज आहे.
5) अवैध दारू म्हणजे आता हातभट्टी दारू नसते, तर जवळच्या ज्या परवानाधारक दुकानातून ती दिली जाते त्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची गरज आहे तरच अवैध दारूवर नियंत्रण येऊ शकेल. त्यासाठी दारूच्या बाटलीवर बारकोड हवा. म्हणजे ती कोणत्या दुकानातून आली हे कळेल.
6) सर्वात महत्त्वाची मागणी ही की अवैध दारू पकडण्याचे अधिकार ग्रामसभा निवडील अशा निवडक महिला-पुरुषांना द्यावेत. या सदस्यांना ओळखपत्रे देण्यात यावीत. यामुळे पोलिसांना मदत होईल. गावोगावी अशी पोलीसमित्र समिती बनवायची गरज आहे.
दारू बंद(च) व्हायला हवी
जनातली, मनातली अन् दुकानातली
- डॉ. अभय बंग
गावातील दारूविक्रीचा सर्वाधिक त्रस हा महिलांना होत असतो. हा त्रास एका टोकावर पोहचतो त्यावेळी दारूबंदीचे पाऊल उचलले जाते. हे प्रगतीशील पाऊल आहे. पण पुढे काय होते? ग्रामसभेत गावातील अध्यक्षापेक्षा जास्त महिलांनी मतदान करून आणलेली दारूबंदी किती काळ टिकते?
दुष्काळ आला, पूर आला की आपण तात्पुरती उपाययोजना करतो. पूर ओसरला किंवा पहिला पाऊस पडला की आपण भूतकाळ विसरून जातो. ही उपायजोजना चिरकालीन राहत नाही. केवळ दारू दुकान बंद करून चालणार नाही. दुकान बंद तर करायलाच हवे, त्यासोबत जनातील आणि मनातलीही दारू कायमची घालवायला हवी. या तिन्ही ठिकाणी ज्यादिवशी दारूबंदी येईल, त्याचवेळी दारूबंदीची म्हणजेच दारूमुक्तीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल. दारूचे दुकान बंद केल्यानंतर गाफिल राहून चालत नाही. अग्निशमनचा केवळ बंब गावात आणून चालत नाही. आग कधी लागेल हे सांगता येत नाही. सतत अलर्ट राहावे लागते. असा अलर्टनेस दारूदुकानाच्या बाबतीतही असायला हवा. एक दिवस अंघोळ केली म्हणून आपण नंतर करत नाही का? एकदा लसीकरण केले म्हणून त्याची पुन्हा गरज भासत नाही का?
अशीच काळजी दारूबंदीच्या बाबतीत घ्यायला हवी. गाफिल राहून चालत नाही. अशी चूक झाली की हडोळती गावात ज्याप्रमाणो दारूबंदी उठली त्याप्रमाणो घडते. त्यामुळे दारूबंदी झाली म्हणजे कायमची सोय झाली, असे होत नाही. दारूमुक्तीसाठी दारूबंदी हवीच. सोबत मनावर आणि जनावर नियंत्रणही हवे.
यासाठी समाजजागृती हवी. व्यसनमुक्ती कार्यक्रम राबवायला हवे. हे केवळ एक दिवस करून चालत नाही. ते चिरंतन सुरूच ठेवावे लागणार. यात समाजातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग असायला हवा. पोलीस आणि प्रशासनही सक्रिय असायला हवे. हडोळती गावात 11 वर्षापूर्वी दारूचे दुकान बंद झाले. त्यांचे मनातले दुकान मात्र सुरूच राहिले. त्यामुळे आडवी बाटली पुन्हा उभी झाली. त्यातही केवळ शंभरएक महिलांच्या उपस्थितीत हा ठराव घेण्यात आला. याचा अर्थ इतर गावकरी गाफिल राहिले म्हणून असे हे घडले. हीच स्थिती सर्व राज्याची आहे. ती बदलायची असेल तर दुकानातल्या दारूसोबतच जनातली आणि मनातलीही दारू बंद व्हायला हवी.
बिहारचे यश काय सांगते?
राजाश्रय हाच खरा अडसर!
- पारोमिता गोस्वामी
काही दिवसांपूर्वी मी बिहारमध्ये जाऊन, राहून, फिरून आले. कारण? - अर्थातच त्यांच्या बहुचर्चित दारूबंदी धोरणाच्या अंमलबजावणीची पाहणी! माङया अभ्यासाचा निष्कर्ष एका वाक्यात सांगायचा तर- बिहार गरीब असेल, पण दारूच्या बाबतीत त्यांची नीतिमत्ता वाखाणण्यासारखी आहे. दारू त्यांना मनातूनच हद्दपार करायची आहे. आपल्याकडे नेमके याउलट घडते आहे. एखाद्या गावात दारूबंदी केल्यानंतरही तिथे पुन्हा ती विकली जात असेल तर ती कोठून आणली जाते, याचा शोध कोण घेणार? हडोळतीचे दु:ख असलेच तर ते हेच आहे.
- याचा अर्थ शेजारच्या कुठल्यातरी गावातील परवानाधारक विक्रेता नियमांचे उल्लंघन करून त्यांना ही दारू पुरवत होता. दुकानदाराला परवाना देताना काही अटी घातल्या जातात. त्या बिनदिक्कत धुडकावून चालणा:या दारू तस्करीचे जाळे केवळ हडोळती या गावातच नाही तर राज्यभर आहे. या प्रकरणात जेवढा परवानाधारक जबाबदार, तेवढेच जबाबदार अबकारी कर विभागाचे (एक्साईज) अधिकारीदेखील.
1915 पासून बिहारमध्ये ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर दारूचा परवाना देणो बंद आहे. नगरपालिका-पालिकेच्या ठिकाणीच तिथे परवाना दिला जायचा. 2क्क्5 मध्ये सर्वप्रथम ग्रामपंचायत पातळीवर परवाना देण्याचा निर्णय झाला. गावक:यांनी प्रचंड विरोध केला. हा विरोध इतका वाढला की आता बिहारने पूर्ण राज्यातच दारूबंदी केली.
तिथे दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार गावपातळ्यांवर जनजागृती करीत आहे आणि आपल्याकडे नियम धाब्यावर बसवून आडव्या बाटल्या उभ्या केल्या जात आहेत. तिकडे ग्रामपंचायत पातळीवर एकही दारूचा परवाना न देण्याचा नियम 1915 पासून पाळला जात आहे. आपल्या राज्यात एका गावखेडय़ात दोन-दोन परवाने द्यायलाही आम्ही मागेपुढे पाहत नाही. हे चित्र काय सांगते?
- दारूला असलेला राजाश्रय जोर्पयत बाजूला होत नाही तोवर हा प्रश्न सुटणार नाही.
बंदीची संधी
- मिलिंद थत्ते
व्यावहारिक पाठबळ नसलेले भावनिक निर्णय टिकत नाहीतच
कायद्याने बंदी ही नकारात्मक प्रेरणा
माणूस हा निव्वळ तार्किक प्राणी नाही, तसाच तो निव्वळ भावनिकही नाही. माणसांचे काही निर्णय व्यावहारिक पातळीवर घेतले जातात, तर काही भावनिक पातळीवर. समाजाचेही असेच असते. हडोळती गावाचा पहिला निर्णय भावनिक पातळीवर घेतलेला होता.
माणसाच्या यकृतासाठी दारू घातक असते, असा तार्किक विचार करून त्यांनी दारूबंदी केली नव्हती. व्यावहारिक पाठबळ नसलेले भावनिक निर्णय टिकत नाहीत. जसे नवथर प्रेमविवाह मोडतात, तसेच या दारूबंदीचे झाले. माणसाला दारू पिण्याची प्रेरणा देणारे काही घटक असतात. दुकान आहे किंवा जास्त दुकाने आहेत म्हणून आम्ही जास्त दारू पितो असे होत नाही, हे हडोळतीच्या उदाहरणातून स्पष्ट दिसते. प्रेरणा देणारे हे घटक दारूबंदीच्या काळात आणखी सक्रिय होतात. तसेच दारू न पिण्यास किंवा दारू सोडण्यास प्रेरणा देणारेही घटक असतात. हे घटक बव्हंशी नैतिक/आध्यात्मिक असतात. एखादे गुरू किंवा संप्रदाय हे काम ग्रामीण भागात प्रभावीपणे करतात. या सर्वांचे हडोळती गावात काय स्थान होते? कायद्याने बंदी ही नकारात्मक प्रेरणा आहे. त्यासोबत दारू सोडण्यास सकारात्मक प्रेरणा नसेल तर बंदी ही संधी होते!
आमच्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार भागातीलही काही गावांनी दारूबंदी करून नंतर पुन्हा दारू सुरू केली. तिथे दारूबंदीसाठी पुढाकार घेणारे तरुण म्हणतात, की ज्यांचे नवरे दारू जास्त पितात, त्या स्त्रियाच दारूबंदीचे समर्थन करतात. पण ज्या स्त्रिया स्वत: दारू गाळण्याचे व विकण्याचे काम करतात, त्यांना दारूबंदी नको असते. काही विधवा आहेत, ज्या मजुरीला बाहेर जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी दारू विक्री हाच रोजगार आहे.
मोहाच्या फुलांची दारू तयार करणो हे पारंपरिक ज्ञान सर्वांकडे असतेच. त्यामुळे तो एक सोपा व्यवसायही आहे.
हडोळतीत जी 50 घरे दारू विकू लागली, त्यांच्या पर्यायी रोजगाराची व्यवस्था हडोळती गावाने केली होती का? अशा व्यावहारिक प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय केलेली दारूबंदी टिकत नाही हा एक सार्वत्रिक अनुभव आहे.