दिनकर रायकर
(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.)
राजारामबापू पाटील हे पक्ष मोठा की व्यक्ती या संघर्षाचे आणखी एक उदाहरण.
१९७२ च्या निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळ तयार करताना वसंतराव नाईकांनी राजारामबापूंचा विचार केला नाही.
वाळव्यातले राजारामबापू आणि सांगलीतले वसंतदादा पाटील यांचे राजकारणातील विळ्या-भोपळ्याचे सख्य जगजाहीर होते. काँग्रेसमधील दोन दिग्गजांच्या राजकीय साठमारीचा नमुना म्हणून पुढे अनेक वर्षे त्याचा दाखला दिला गेला. १९७२ ची निवडणूक वसंतदादांनी लढविली नव्हती. तेव्हा ते महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. निवडून आलेल्या बापूंना डावलून वसंतराव नाईकांनी निवडणूक न लढलेल्या दादांना मंत्री करून टाकले.
खडसे हे भाजपाचे महाराष्ट्रातील वजनदार नेते. खर्जातला आवाज आणि टिपेची महत्त्वाकांक्षा यांचा संगम. मंत्रिपद गमावलेल्या खडसे यांनी अलीकडेच पक्षाला खडे बोल ऐकवले आणि भूतकाळातील राजकीय आव्हानांच्या स्मृती लख्ख जाग्या झाल्या. त्याचवेळी एका सनातन प्रश्नाची नव्याने जाणीवही झाली.. नेता मोठा की पक्ष?
मागच्या बाकावरच बसलो तर सगळ्यांचीच अडचण होईल, असा गर्भित इशारा भारतीय जनता पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी १५ दिवसांपूर्वी स्वत:च्याच पक्षाला दिला. खडसे हे भाजपाचे महाराष्ट्रातील वजनदार नेते. खर्जातला आवाज आणि टिपेची महत्त्वाकांक्षा यांचा संगम झालेले व्यक्तिमत्त्व. अलीकडेच मंत्रिपद गमावलेल्या खडसे यांनी पक्षाला उद्देशून उच्चारलेले खडे बोल ऐकले आणि राजकारणातील आव्हानात्मक भाषेचा इतिहास, त्याविषयीच्या स्मृती लख्ख जाग्या झाल्या. त्याचवेळी एका सनातन प्रश्नाची नव्याने जाणीव झाली.. नेता मोठा की पक्ष? पत्रकारितेच्या चार दशकांहून जास्त अशा दीर्घ प्रवासात या प्रश्नाच्या भोवताली फेर धरून नाचलेल्या अनेक घटना, प्रसंग मी पाहिलेत. पत्रकार या नात्याने मी तर राजकीय परिघाच्या बाहेरून याकडे पाहत आलो आहे. पण प्रसंगी पक्षालाच आव्हान देण्याचा साहसवाद अंगीकारणाऱ्या नेत्यांना तर हा इतिहास अंतर्बाह्य ठाऊक आहे, होता आणि असेलही. तरीही हे अधून मधून घडत राहते. परिणामांची कल्पना असतानाही नेते या मार्गाने का जात असावेत? बंडाची पुंगी वाजविणाऱ्याची मती तर्काशी फारकत घेती झाली असेल तर पक्ष क्षमाशील कसा राहणार? अर्थात हेच राजकीय पक्ष काही अंतर्गत आव्हानांच्या बाबतीत कमालीचे कठोर आणि काहींच्या बाबतीत टोकाचे सहनशील कसे राहू शकतात, या आणि अशा अनेक प्रश्नांनी स्मृती चाळवल्या नसत्या तरच नवल!
तर या साऱ्याला कारणीभूत ठरले, ते एकनाथ खडसेंचे भाषण... सत्ताधारी बाकावरून पण विरोधकाच्या थाटात केलेले राजकीय भाष्य! कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी झालेले कथित फोन संभाषण, खडसेंचा स्वयंघोषित पीए गजानन पाटील याचे ३० कोटींचे लाच प्रकरण ते भोसरी येथील जमीन खरेदी यांच्या आवर्तात अडकलेल्या खडसे यांनी राजीनामा देणेच इष्ट ठरेल, असा कौल भाजपाच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनी दिला. त्यानंतर महसूल मंत्रिपदावरून पायउतार होणे खडसेंसाठी क्रमप्राप्त होते. मंत्रिपद गेले, पण भाजपातून कोणीही जाहीरपणे त्यांना लक्ष्य केले नाही. तरीही अशा पद्धतीने पायउतार व्हायला सांगितले जाणे हे खडसेंसाठी अनपेक्षित होते. अर्थात त्यासाठी आवश्यक असलेली पृष्ठभूमी त्यांनी स्वत:च करून ठेवली होती. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाने सत्ता स्थापनेच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली त्या क्षणापासून मुख्यमंत्री होण्यात असलेला रस खडसे यांनी कधी दडविला नाही. ज्याला आजवर एकेरीत संबोधले त्यालाच मोदी आणि अमित शहांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसविल्यानंतर खडसेंचा हिरमोड होणे स्वाभाविक होते. त्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांनी कधी लपविली नाही. हे सारे विस्ताराने सांगण्याचे कारण असे, की मंत्रिपद गेल्यानंतर विधानसभेत त्यांनी केलेल्या भाषणाला त्याचीच तर पृष्ठभूमी आहे. शिवाय या सगळ्या ताज्या इतिहासामुळेही असेल कदाचित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खडसेंच्या खुलासेवजा भाषणासाठी सभागृहात थांबले नाहीत. खडसे यांचे भाषण सुरू होताच त्यांना एक चिठ्ठी पाठवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निघून गेले! त्यानंतर खडसे जे बोलले, ते अनपेक्षित होते... ‘भ्रष्टाचाराच्या बेछुट आरोपांमुळे मी पहिल्या बाकावरून चौथ्या रांगेतील बाकावर आलो, परंतु मला सत्तेची अजिबात हाव नाही. मी मागच्या बाकावरच बसलो, तर ते सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही परवडणारे नाही. माझ्या पोटात एक आणि ओठात दुसरं असं नाही...’ - खडसे यांनी दाऊद फोन कॉलपासून सर्व आरोपांचे खंडन केले खरे, पण त्याचवेळी पक्षाप्रती आव्हानात्मक भाषा वापरली.
महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी हे काही नवे नाही. पण हे असे सर्रास होते असेही नाही. विशेष म्हणजे अनेक पक्षांमध्ये हे घडले आहे. पाटण (कराड) मतदारसंघातले आमदार बाळासाहेब देसाई ही १९६० च्या दशकातील बडी असामी होती. १९६९ साली त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्याचे जाहीर करून ते मुंबईतून तडक पाटणला रवाना झाले. पुण्याच्या पुढच्या पट्ट्यात त्यांच्यासाठी लोकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली होती. गाडी-बंगला-खुर्ची या साऱ्याचा त्याग करून आलेल्या बाळासाहेबांबद्दल लोकांच्या मनात असलेले अप्रूप त्या गर्दीतून प्रतीत होत होतं. पण ते पाटणला पोहोचण्याच्या आत मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक राजीनामा स्वीकारून मोकळे झाले होते! राजकारण किती वेगाने बदलते याची प्रचिती हेच बाळासाहेब पुन्हा पाटणहून मुंबईकडे निघाले तेव्हा आली. त्यावेळी रस्त्याच्या दुतर्फा सामसूम होती ! ‘स्वाभिमाना’चं राजकारण किती अंगलट येऊ शकतं आणि पक्षाला आव्हान देऊन नाही चालत याचाच अनुभव पुढेही बाळासाहेब देसाईंनी घेतला. काँग्रेसमध्ये बाळासाहेबांची सद्दी या राजीनाम्यानंतर खालसा झाली. त्यांचं मतदारसंघातलं वर्चस्व कायम होतं. म्हणून तर या बदललेल्या परिस्थितीतही बाळासाहेब पाटणमधून बिनविरोध आमदार झाले. त्या निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आलेले ते एकमेव आमदार होते. तरीही वसंतराव नाईकांनी त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलं नाहीच. एका मंत्र्याने दिलेले आव्हान काँग्रेसला मानवले नाही, हाच त्याचा उघड अर्थ होता. पक्षाने परत कधीही पदासाठी त्यांचा विचार केला नाही. बाळासाहेब १९७८ च्या निवडणुकीत पुन्हा विधानसभेवर निवडून गेले. त्या टर्ममध्ये त्यांचं भाग्य बदललं. ते विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. पण ती काँग्रेसची नव्हे, तर पुलोदच्या प्रयोगातील संख्याबळाच्या बेगमीसाठी शरद पवारांनी दाखविलेली मेहेरनजर होती. त्याच काळात शिवराज पाटील विधानसभेचे उपाध्यक्ष होते.
आजमितीस खडसे सांगताहेत की मागच्या बाकावर बसलो तर सगळ्यांचीच अडचण होईल. ते काही अंशी खरेही आहे. पण त्यासाठी पक्षाची अशा व्यक्तीप्रती पाहण्याची भूमिका सहिष्णू असावी लागते. गटा-तटाचे राजकारण सहजी पचविणाऱ्या, स्वीकारणाऱ्या काँग्रेसकडे ती आहे. भाजपा तितकी सहिष्णू आहे का, याचा शोध खडसेच अधिक चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतील. अर्थात सत्ताधारी गटातच पण मागच्या बाकावर बसावे लागल्यानंतर राजारामबापूंनी उत्तम ‘विधायक’ कामगिरी केली होती. सत्ताधारी पक्षात असल्याच्या एका नैतिक बंधनापोटी त्यांनी तेव्हा स्थगन प्रस्ताव आणला नाही, इतकेच! राजारामबापूंनी त्या टर्ममध्ये सगळी वैधानिक आयुधं वापरली. एखाद्या खंद्या विरोधकासारखी त्यांची कामगिरी होती. तीही मागच्या बाकावरून केलेली. त्याचे फळ त्यांना नंतर मंत्रिपदाच्या रूपात मिळाले. पण त्यासाठी त्यांना काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन जनता पार्टीत जावे लागले होते. शरद पवारांनी संख्याबळाच्या बेरजेचे राजकारण करताना शंकरराव चव्हाण, राजारामबापू, बाळासाहेब देसाई अशा अनेकांची राजकीय व्यवस्था केली होती. पुलोदच्या प्रयोगापूर्वी शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. प्रभाकर कुंटे प्रभृतींचा समावेश असलेली ही काँग्रेस तेव्हा ‘मस्का काँग्रेस’ या शॉर्टफॉर्मनंच ओळखली जायची.
मूळ मुद्दा हा पक्षाशी आव्हानात्मक भाषा वापरूनही त्याच पक्षात सन्मानानं टिकून राहण्याचा आहे. जनसंघापासून इतिहास लक्षात घेता भाजपाच्या ‘शिस्ती’त खडसे म्हणतात तशी सगळ्यांचीच अडचण होणे अंमळ कठीण आहे. अडचण झालीच तर मागच्या बाकावरून अडचण करू पाहणाऱ्यांचीच होईल. अगदी बलराज मधोक यांच्यासारख्या जनसंघाच्या सुरुवातीच्या अध्यक्षांनाही आव्हानात्मक भाषा वापरल्यानंतर अडगळीत पडावे लागले. इंदिरा गांधींनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा घाट घातला, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं त्याला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली होती. पण मधोक यांनी त्याला आव्हान देण्यासाठी मिनू मसानींना साथ दिली. त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले. कालांतराने १९७७ साली जनसंघ जनता पार्टीत विलीन झाला. अल्पावधीतच जनसंघाची मंडळी त्यातून फुटून बाहेर पडली आणि १९८० साली भारतीय जनता पार्टीचा जन्म झाला. त्यानंतरचा इतिहास ताजा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मदनलाल खुराणा, अरुण शौरी यांना, तर राज्याच्या पातळीवर प्रमोद महाजनांच्या नेतृत्वाला आणि पर्यायाने पक्षालाच आव्हान देणाऱ्या अनेकांना अडगळीत तरी पडावे लागले किंवा पक्षातून बाहेर जावे लागले. अगदी अण्णा डांगे यांच्यासारख्या कर्मठ संघीय नेत्याच्या बाबतीतही ते टळले नाही. या साऱ्या इतिहासाचा अर्थ एकच आहे. तो असा, की निष्ठेची पुंगी वेगळी असते. वाजली नाही म्हणून ती गाजराच्या पुंगीसारखी खाऊन मोकळे होता येत नाही. बाक कुठलाही असला, तरी हा अन्वयार्थ कुठे बदलतो?