संदीप प्रधान
युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे आणि भाजपाच्या खजिनदार शायना एन. सी. यांनी मुंबईतील ‘नाइटलाइफच्या मुद्दय़ाला हात घातला आणि संस्कृतिरक्षकांपासून कायदा व सुव्यवस्थेच्या अभ्यासकांना चर्चेचा मुद्दा मिळाला. शिवसेना आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष मुळात संस्कृतिरक्षणाचा होलसेल ठेका घेतलेले! आदित्य आणि शायना हे दोघे नवीन पिढीचे प्रतिनिधी. त्यांनी आपल्या वारशाविरुद्ध एकप्रकारे बंड करण्याचे ठरवले असले, तरी त्यांच्या या बंडाची जोखीम पेलण्याची क्षमता मुंबई नावाचे महानगर नियंत्रित करणार्या यंत्रणेत आहे का, याचा शोध घेताना पडलेले हे चार प्रश्न.
---------------
(बे) कायदेशीर ‘हप्त्यां’ चे काय?
मुंबईत सध्या नाइटलाइफ सुरू आहे का? कायदे धाब्यावर बसवून ते सुरू असते का? - या प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी आहे. बृहन्मुंबईतील रेस्टॉरंट रात्री साडेबारा वाजता बंद होतात आणि बार रात्री दीड वाजता बंद केले जातात. अर्थात ही त्यांची बंद होण्याची कायदेशीर वेळ आहे. प्रत्यक्षात बारच्या बाहेरील दिवे साडेबारा वाजता बंद होतात आणि शटर अध्र्यावर खेचले जाते. बारच्या मागील दरवाजाने लोकांची ये-जा सुरू राहते. अशा पद्धतीने पहाटे तीन वाजेपर्यंत अनेक बारमध्ये लोक मौजमजा करीत असतात. बारचा गल्ला जेवढा मोठा, त्या प्रमाणात पोलीस, उत्पादन शुल्क विभाग, महापालिका यांना दरमहा हप्ता दिला जातो. रात्रपाळीचे पोलीस बारमधून पार्सल घेऊन जातात. उत्पादन शुल्क विभाग अथवा महापालिकेचे अधिकारी पाहुणचार झोडायला पायधूळ झाडतात.
डान्सबार जेव्हा फुल फॉर्ममध्ये सुरू असायचे तेव्हा मालकांनी मस्तवाल बाऊन्सर्स पोसले होते. त्यांना वॉकीटॉकी दिले होते. ज्या गल्लीत डान्सबार आहे त्याच्या तोंडावर बाऊन्सर्स उभे केलेले असायचे. ते वॉकीटॉकीवरून डान्सबारच्या दरवाजातील बाऊन्सर्सना पोलिसांच्या आगमनाची वर्दी द्यायचे. द्वारपाल बाऊन्सर्स वेगवेगळ्या डान्स फ्लोअरवरील बाऊन्सर्सना मेसेज धाडायचे. क्षणार्धात डान्स करणार्या मुली आतील खोल्यांमध्ये गडप व्हायच्या. नाइटलाइफ कायदेशीरदृष्ट्या सुरू झाल्यावर सध्या त्यामधील सुरू असलेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार थांबणार का, या प्रश्नाचे उत्तर त्याचे सर्मथन करणार्या आदित्य, शायना यांनी किंवा त्यांची तळी उचलून धरणारे मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी द्यायला हवे.
हे डोहाळे पुरवणार ‘कोण’?
कायदेशीर मुदत संपल्यावरही सुरू असणारे बार, पब्स यांना अटकाव करणे, तेथील बेकायदा कृत्यांना आळा घालणे ही मुख्यत्वे दुकाने आणि आस्थापना कायद्याखाली (गुमास्ता कायदा) महापालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही जबाबदारी पोलिसांनी पार पाडावी, असा दंडक तयार झाला आहे. शिवाय या कामात कमाई असल्याने पोलीस स्वखुशीने दुसर्या खात्याची जबाबदारी पार पाडत आले आहेत. कुठलीही जोखीम न पत्करता बसल्या जागेवर कमाई होत असल्याने गुमास्ता कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले महापालिका अधिकारी किंवा दारूबंदीची जबाबदारी असलेले उत्पादन शुल्क खात्याचे अधिकारी पोलिसांच्या हस्तक्षेपाबाबत कांकू करीत आलेले आहेत.
एरवी रस्त्यात ढोर मेले, कुणी रस्त्यावर पचकन थुंकले, लाऊडस्पीकर लावून ध्वनिप्रदूषण सुरू असेल तर अशा किमान २00 कायदेभंगांकडे लक्ष ठेवून शासन करण्याच्या जबाबदार्या पोलिसांच्या शिरावर टाकलेल्या आहेत. नाइटलाइफ कायदेशीर झाले तर रात्रपाळीला काम करणार्या पोलिसांवरील दंडुक्याचा धाक दाखवत बार बंद करण्याची आणि मद्यपींवर बडगा उगारण्याची जबाबदारी कमी होणार की वाढणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
अगोदरच शेकडो जबाबदार्या शिरावर असणारे पोलीस एका जाचातून सुटणार असतील तर ठीक, अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेतील पोलिसांची मूळ जबाबदारी बाजूला ठेवून नाइटलाइफचे डोहाळे पुरवणे त्यांना भाग पडेल.
मध्यरात्रीचे ‘हॅपी अवर्स’
ही कुणाची ‘तहान’?
एकेकाळी मुंबईत तीन शिफ्टमध्ये काम करणारा गिरणी कामगार होता. त्यावेळी त्याच्याकरिता मुंबई रात्रभर जागी असायची. हनुमान थिएटरमध्ये लावणी रंगायची. गिरणी कामगार अस्ताला गेला आणि सफेद कॉलर कर्मचारी मुंबईत काम करू लागला. उपनगरातून लोकलला लटकून कामावर येणार्या या कर्मचार्याला घटकाभर करमणूक झाल्यावर शेवटची लोकल पकडण्याची घाई असायची. मात्र गेल्या काही वर्षांत आयटी व बीपीओमध्ये काम करणार्या कर्मचार्यांची संख्या वाढत आहे. हे कर्मचारी रात्रभर काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या सोयीकरिता रेस्टॉरंट, हॉटेल्स सुरू ठेवण्याची मागणी पुढे आलेली असू शकते.
- परंतु विदेशी पर्यटकांची सोय व्हावी याकरिता बार उघडे राहिले पाहिजेत हे सर्मथन सर्वस्वी लटके आहे. विदेशी पर्यटक हे तारांकित हॉटेलांचे बुकिंग करून शहरात येतात आणि तेथील बार अहोरात्र सुरू असतात. आयटी क्षेत्रातील तरुणांची भूक भागवण्याच्या निमित्ताने सुरू होणारे बार मध्यरात्री दोन ते पहाटे पाच ‘हॅपी अवर्स सुरू करण्याची भीती स्पष्ट दिसते. मुंबईतील अनेक बारमध्ये दुपारच्या वेळेस ‘हॅपी अवर्स म्हणजे स्वस्तात दारू विक्री करण्याची वेळ असते. सध्या शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी या ‘हॅपी अवर्सचा मनसोक्त आनंद घेत असल्याचे चित्र खुलेआम दिसते. त्यामुळे नाइटलाइफची ही कल्पना वेगळ्या दिशेने वळण घेऊ शकते हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.
पोलिसांसाठी ही
‘सुटका’ की ‘संकट’?
बृहन्मुंबईतील पोलिसांची संख्या सध्या ५५ हजारांच्या आसपास आहे. त्यापैकी १५ टक्के पोलीस गैरहजर असले तरी किमान ४0 हजार पोलीस ड्यूटीवर असतात. त्यापैकी ३0 हजार पोलीस हे पोलीस स्टेशनवर कार्यरत आहेत. उर्वरित १0 हजार पोलीस क्राईम ब्रँच, स्पेशल ब्रँच वगैरेत रुजू आहेत.
पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत पोलिसांपैकी १५ हजार पोलीस दिवसभर तर तेवढेच रात्रपाळीला असतात. आता नाइटलाइफ कायदेशीर झाल्यावर या पोलिसांवरील दंडुकेशाहीचा ताण कमी होणार की अधिक वाढणार यावरच पोलिसांकरिता हे संकट की सुटका ते ठरणार आहे. अर्थात पोलीस यंत्रणा बार-पब्सवाल्यांच्या बेकायदा अथवा कायदेशीर व्यवस्थेकरिता राबवायची की सर्वसामान्य माणसांच्या रक्षणाकरिता हा मुद्दा प्राधान्याचा आहेच!
(लेखक ‘लोकमत’चे वरिष्ठ सहसंपादक आहेत)