- वसंत भोसले
बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या घोषणेचा हीरक महोत्सव जवळ आला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांची आशा आजही पल्लवित आहे. ती पूर्ण झाल्याशिवाय संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेचे अवतारकार्य पूर्ण होणार नाही, याची भोळ्याभाबड्या मराठी भाषिक सीमावासीयांना आजही आशा आहे. गाव कर्नाटकात असले तरी, आम्हाला महाराष्ट्रात सामील व्हायचे आहे, असे सांगणारी पाटी आपल्या गावाच्या वेशीवर असावी, अशी त्यांची भावना आहे. त्याच भावनेतून येळ्ळूर ग्रामस्थांनी गेली सहा दशके ती जपून ठेवली आहे. ती पाटी वेशीवर लावली म्हणजे, गाव महाराष्ट्रात सामील होत नाही किंवा त्या गावचा कारभार महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियंत्रणात येत नाही, याची पुरेपूर कल्पना त्यांनाही आहे अन् कर्नाटक सरकारलाही. असे असतानाही कोणा भीमाप्पा गुंडाप्पा गडाग या कन्नड अभिमानी माणसाला हे उचित वाटले नाही . त्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारा ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ ही पाटी काढून टाकावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाने त्यावर काय कारवाई करणार, याची विचारणा करणारा अहवाल देण्याचा आदेश बेळगाव जिल्हा प्रशासनाला दिला; परंतु जिल्हा प्रशासनाने थेट ती पाटी हटविली. मराठी अस्मितेची ही पाटी होती. तिच हटविल्याने येळ्ळूरवासीयांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. त्यांनी ही पाटी पुन्हा उभी केली.
लोकांची भावना व्यक्त करण्याची पद्धत म्हणून लावलेली पाटी होती. ती काढून टाकायलाही हरकत नाही; पण ती पुन्हा लावल्याचा राग मनात धरून, दुसर्‍या दिवशी कर्नाटक पोलिसांनी जी दंडुकेशाही दाखविली, तिचे सर्मथन कोणते लोकशाहीवादी शासन करू शकते?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न नवा नाही. या सीमेवरील मराठी माणसांवर अन्याय झाला आहे. याची नोंद इतिहासात झाली आहे. ती मान्य झाली आहे. वाद आहे, हेसुद्धा मान्य करण्यात आले होते. त्यामुळेच राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसीनंतरही महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महाजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्या आयोगाचे निष्कर्ष आणि निर्णय दोन्ही बाजूने मान्य झाला नाही. याचा अर्थ हा प्रश्न संपुष्टात आला आहे, असे कसे म्हणता येईल? महाजन आयोगाची स्थापनाही विद्यमान महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या निर्मितीनंतरची आहे. म्हणजे हा वाद आहे, तो सोडविण्यावर उपाययोजना किंवा शिफारसी सुचविण्यासाठीच हा आयोग होता. म्हणजेच, सीमेचा प्रश्न आहे हे गृहीत होते. त्या आयोगाच्या निर्णयानुसार हा प्रश्न निकाली निघाला नाही. त्यामुळे यावर जोवर सर्वमान्य (केवळ महाराष्ट्र नव्हे) तोडगा निघत नाही, तोवर प्रश्न आहे हे मान्य करायला हवे. येळ्ळूर गाव जरी कर्नाटकात असले तरी, त्यांना महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा आहे, ती प्रदर्शित करणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह किंवा राज्यद्रोह होत नाही. किंबहुना अशी मागणी मांडण्यासाठी भावना व्यक्त करण्याची पद्धत म्हणून या पाटीकडे पाहिले तर ती कृती राज्यविरोधी नाही. कानडी भाषेची सक्ती असो किंवा शासकीय कामकाजात कानडी भाषेचा दुराग्रह असो, प्रत्येक वेळी मराठी भाषिकांवर अन्यायच करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कॉँग्रेसेतर राजकीय पक्षांनी प्रामुख्याने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा लढविला. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर पहिली सुमारे दोन दशके दोन्ही राज्यांत कॉँग्रेसच सत्तेवर होती. शिवाय, केंद्रातही हाच पक्ष सत्तेवर होता, तेव्हा विरोधी पक्षांनी दोन्ही राज्यांची भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडण्याची भूमिका पार पाडली. कर्नाटकात प्रथमच कॉँग्रेस सत्तेवरून पायउतार होऊन रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार आले, तेव्हा कानडीची शाळा-शाळांमध्ये सक्ती करण्यात आली. निपाणी नगरपालिकेत एकही कानडी बोलू शकणारा नगरसेवक नसताना तेथील मराठी टायपिंग मशिन्स जप्त करून, कानडीची सक्ती करण्यात आली. वास्तविक आजच्या उत्तर कर्नाटकातील निम्म्याहून अधिक भाग पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात होता. अगदी तुंगभद्रेच्या काठापासूनचे लोकप्रतिनिधी मुंबई प्रांत विधिमंडळावर निवडून जात असत. त्यामुळे ही मराठी गावे पूर्वापार कर्नाटकाची जहागिरी होती, असे समजण्याचे कारण नाही. विदर्भही महाराष्ट्रात नव्हता; पण भाषावार प्रांतरचना करताना एक भाषिक संघ राज्याची स्थापना करून, राज्ये निर्माण करण्यात येत होती. त्यामध्ये मराठी भाषिक भागाने समाविष्ट होणे किंवा करणे स्वाभाविकच होते.
येळ्ळूरच्या जनतेच्या ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ या पाटीविषयी आक्षेप असू शकतो, हे मान्य केले तरी किंवा ती काढून टाकली तरी ती लावण्यामागची भावना कशी त्यांच्या मनातून काढून टाकणार? कारण, सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा सीमेवरून वाद आहे. तो सुटलेला नाही, याची इतिहासात नोंद आहे. तो इतिहासच अमान्य कसा करता येईल?
कर्नाटकातील जनतेला कानडी भाषेचा अभिमान असायलाच हवा. मात्र, आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचा दुस्वास न करता कानडी भाषिकांनी इतर भाषांचाही सन्मान राखायला नको का? सध्या विरोधात बसलेल्या राजकीय पक्षांनी कॉँग्रेस विरोधात येळ्ळूरचे प्रकरण हत्यार म्हणून वापरण्याचे सूडाचे राजकारण सुरू केले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीवरच बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी विधानसभेत केली आहे. याच भाजपाच्या सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन सुमारे ४00 कोटी रुपये खर्चून विधानसौध बांधले आहे. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देण्याची किंवा उत्तर कर्नाटकात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्याची कोणाची मागणी नव्हती. गेली अनेक वर्षे सीमाभागातील गावांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात येत होते. सीमाभागातील रस्ते किंवा इतर कोणत्याही पायाभूत सुविधा न देण्यावर कर्नाटकाचा भर होता. आता त्याच्या नेमकी उलटी भूमिका घेऊन, मोठय़ा प्रमाणात पैसा खचरून आम्ही सीमाभागाचाही विकास करतो आहोत, असे दाखवून महाराष्ट्रात जाण्याची भाषा कराल तर खबरदार, अशीच आक्रमक भूमिका घेण्यात येत आहे.
येळ्ळूरच्या लोकांची मागणी काहीही असो; पण त्यांनी आपली ती मागणी पुन्हा पुन्हा करणे हा गुन्हा आहे का? ज्या ठिकाणी ही पाटी लावली होती, ती काढून टाकल्यावर, पोलीस संरक्षण देता आले असते. दुसर्‍या दिवशी गावातील घराघरांत घुसून दिसेल त्याला मारहाण करण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला? महिला आणि लहान मुलांनी कोणता गुन्हा केला होता? पहाटे बंद असलेले दरवाजे फोडून आणि लोकांना बाहेर काढून मारहाण करण्यात आली. या सर्वांचा उद्रेक म्हणून सुमारे डझनभर गावांनी ‘महाराष्ट्र राज्य’ अशी पाटी आपल्या गावच्या सीमेवर लावली. तीसुद्धा आपली मागणी मांडण्याची पद्धतच होती. कर्नाटक सरकार ही मागणी अनेक वर्षे फेटाळतेच आहे. कर्नाटकाला जसा तो फेटाळण्याचा अधिकार मिळाला असेल, तर लोकशाहीत या मराठी गावांना आपली मागणी मांडण्याचा अधिकार का असू नये? तो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणी दिला?
मराठी भाषिकांवर कानडीसक्तीचा निर्णय जसा मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा आहे, तसाच हादेखील आहे. त्यांनी मागणीसुद्धा करायची नाही का? या सर्वांविरुद्ध कन्नड वेदिकेसारख्या भाषिक प्रश्नावर दहशत माजविणार्‍या संघटनांना राजकीय पक्ष खतपाणी घालत आहे. ही पाटी काढून टाकण्याचा उन्माद साजरा करण्यासाठी विजयी दिवस पाळण्याचा निर्णयही या संघटनांनी घेतला आहे. समाजात द्वेषभावना भडकविण्याचा हा प्रयत्न आहे. मराठी भाषिक लोकांनी राज्यघटनेचे भाषावर प्रांतरचनेचे जे तत्त्व मान्य केले आहे, त्यानुसार मागणी करण्यात गैर काय? त्यांची मागणी पोलिसी दंडुकशाहीने कशी मोडून काढता येईल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर चर्चा न करता तो नाकारण्याचा निर्णय कर्नाटकाने वारंवार घेतला आहे. हा लोकशाही मार्ग नव्हे, तो दहशतीचा आहे. येळ्ळूरमधील पोलिसांची दहशत हीसुद्धा त्याच भूमिकेतून होत आहे. सीमावासीयांना ती नवी नाही. असे प्रकार वारंवार घडत आले आहेत. त्याचा प्रतिकार अधिक जोमाने करायला हवा. आजही हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेव्हातरी कर्नाटकाला बाजू मांडावीच लागेल. हा प्रश्न शिल्लक नाही असे म्हणता येणार नाही. आज उच्च न्यायालयातील याचिकेचे निमित्त असेल, उद्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निमित्त कोणाला सांगणार..?
(लेखक लोकमत कोल्हापूर आवृत्तीमध्ये संपादक आहेत.)