-बालाजी देवर्जनकर
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा असावी का? परीक्षा झालीच तर मुलांना नापास करावे का? नापास मुलांना परत त्याच वर्गात बसवावे का? याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. ‘विद्यार्थ्यांना नापास करता येईल’ या नियमावर लोकसभेने शिक्कामोर्तब केले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचे सुधारणा विधेयक 18 जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार आता पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांची परीक्षा होईल आणि त्यात मुलांना नापासही करता येईल.
पहिली ते आठवीची परीक्षा असावी का? या प्रश्नाने गेली आठ वर्षे शिक्षण विभागात आणि समाजात खल चालला आहे. या प्रश्नाने सर्वाधिक त्रस्त पालक आणि शिक्षक होते. परीक्षा घेऊन मुलांना नापास करण्याचा शिक्षकांचा अधिकार या कायद्याने काढून टाकला होता. ‘अभ्यास कर नाही तर नापास होशील’, असा धाक दाखवून मुलांवर बळजबरी करणा-या पालकांचेही हत्यार या कायद्याने म्यान केले होते. त्यामुळे पूर्वापार चालत आलेली परीक्षेची परंपरा मोडीत निघाली. परीक्षा नाही म्हणजे अभ्यास नाही आणि अभ्यास नाही म्हणजे प्रगती नाही, असा वरवरचा अर्थ काढला गेला अन् त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील या महत्त्वाच्या तरतुदीला प्रचंड विरोध होऊ लागला.
आता या चर्चेला विराम मिळाला असून, केंद्राने शिक्षण हक्क सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडून ते पारित करून घेतले आहे. आता केंद्राकडून सर्व राज्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत ‘मुलांना नापास न करण्याची’ कोणतीच सक्ती असणार नाही. राज्ये आता आपल्या सोयीची भूमिका घेऊन मुलांना नापास करायचे की आठवीपर्यंत पासचे धोरण कायम ठेवायचे याचा निर्णय करायला स्वतंत्र असतील.
शिक्षण हक्क कायदा हा शिक्षणापासून वंचित राहणार्‍या मुलांना परत शिक्षण प्रवाहात आणणारे एक मोठे पाऊल आहे. मुले शिक्षणापासून वंचित का राहतात, याचा फार बारकाईने अभ्यास हा कायदा तयार करण्यापूर्वी झाला. जन्माचा दाखला नाही, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र नाही, शिक्षक खूप शिक्षा करतात, वय जास्त झाल्याने लहान वयाच्या मुलांसोबत वर्गात बसावेसे वाटत नाही, नापास झालो, शाळेची गावात सुविधा नाही, गरिबीमुळे किंवा आजारामुळे काही दिवस शाळेत हजर राहता आले नाही, अशा अनेक कारणांमुळे 6 ते 14 वयातील मुले झपाट्याने शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकली जात होती. ‘नापासी’ हे त्यातील प्रमुख कारण. नापास झालो म्हणून शाळा सोडली असे सांगणारे आपल्या आसपास अनेक प्रौढ भेटतील. त्यामुळेच किमान 14 वर्षे वयापर्यंत तरी मुलांना नापास न करण्याची मोठी तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात करण्यात आली. नापास झाल्याने 16 ते 18 या किशोरवयीन गटातील मुले आत्महत्येसारख्या मार्गाने जाताना दिसतात. ही कारणे ‘पास करण्या’मागे होती.
अर्थात, आठवीपर्यंत कुणाला नापास करू नये याचा अर्थ मुलांना पास कराच, असा नाही. तो सरसकट तसा घेतला जातो हे मात्र खरे. शिक्षण हक्क कायद्याचा सारांश पाहता नापास न करण्याचा अर्थ आठवीपर्यंत मुलांची कधीही परीक्षा घेतली तरी त्यांच्या वयानुरूप किमान क्षमता अवगत असाव्यात, असा निघतो. त्यामुळे मुलांच्या दैनिक निरीक्षणातून त्याच्या क्षमतांचा अंदाज घेत मुलांना शिक्षित करत राहणं, असा व्यापक अर्थ त्यामागे दडला आहे. मात्र या व्यापक आशयाचा सरसकट चुकीचा अर्थ घेतला गेला.
शिक्षणाचा मूळ उद्देश मुलांना उत्तम नागरिक बनविणे, त्यांना शिकविणे, विकास करणे या प्रक्रिया शिक्षणातून अपेक्षित आहेत; मात्र विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा, शिक्षण संस्था व शासनही मुलांच्या गुणवत्तेऐवजी गुणांमध्ये जास्त गुंतल्याचे दिसते. जास्त गुण मिळविणारा किंवा पास होणाराच आयुष्यात यशस्वी होतो, असा गैरसमज सरसकट आहे. परीक्षेत पास किंवा नापास होणे आणि त्याआधारे जीवनात यशस्वी होण्याचा सरळ संबंध जोडणे चुकीचे आहे. नेमकी हीच चूक आपण करीत असून, मुलांना नापास करून त्यांच्यात भेदभाव निर्माण करणे, त्यांना नाउमेद करणे, त्यांच्यातील आत्मविश्वास कमी करणे, मुलांना भयग्रस्त करणे, त्यांना मानसिक पंगू करणे सुरू आहे.
नापास होण्याच्या किंवा झाल्याच्या भीतीने मुले सामाजिक अवहेलना टाळण्यासाठी शिक्षण सोडतात. जी मुले असे धक्के पचवू शकत नाहीत त्यातली काही हे जग सोडण्याचाही विचार करतात. नापासीमुळे मुलांच्या गळतीत मोठी वाढ होत असून, भारतात पदवीपर्यंत पोहचणा-या मुलांची संख्या शंभराला 7 ते 8 एवढी अत्यल्प आहे.
विद्यार्थ्यांंच्या गरजेनुरूप शिकविणे किंवा त्याही पुढे जाऊन त्यांना स्वत: शिकू देणे, तसे वातावरण शाळेत निर्माण करणे आणि शिक्षकाने सुलभकाच्या भूमिकेत शिरून मुलांचे शिकणे सहज, आनंददायी करणे ‘आरटीई’त अपेक्षित आहे. निव्वळ परीक्षांमधूनच मुलांचे सतत निदान हाही भाग शिक्षण हक्क कायद्याने टाळला असून, मुलांचे निरीक्षण आणि इतर तंत्रातूनही मूल्यमापन करण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षक व शाळांना दिले आहे.
नापास होण्याची भीती नाही म्हणून मुलांनी अभ्यास न करणे, नापास मुलांच्या संख्येवरून आपल्या मूल्यमापनाची भीती नसल्याने शिक्षकांनी कामात कुचराई करणे या शक्यता निर्माण होतातच. काही दिवस मुलांना शाळेत न पाठविता घरची किंवा इतर कामे लावणे, मुलांच्या शाळेतील उपस्थितीविषयी बिनधास्त असणे, असे प्रकार पालकांकडून होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. परीक्षारूपी मूल्यमापनच नसेल आणि परीक्षेचा निकाल काहीही लागो, आपण तर पुढील वर्गात जाणारच, अशी बेफिकिरी वृत्ती विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांची होऊ शकते. शिक्षण हक्क कायद्याने पास आणि नापास असा भेद करण्याला बंदी केली असली तरी, परीक्षा घेण्यावर कोणतीही बंधने लादलेली नाहीत. त्यामुळे मुलांच्या निदान चाचण्या घेऊन त्यातून त्यांचा अध्ययनस्तर माहीत करून घेणे, मुलांच्या उणिवा आणि बलस्थाने समजून त्याप्रमाणे अध्ययन अध्यापनाची दिशा ठरविणे सहज शक्य आहे.
प्रस्तावित बदल काय?
1 शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्याची मुभा देण्यात आली नव्हती. या मुद्दय़ावरून समाजात दोन गट पडले होते.
2 नव्या सुधारणा विधेयकानुसार आता पाचवी आणि आठवी अशा दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांंची परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
3 या परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांंना दोन महिन्यांच्या आत परीक्षेची दुसरी संधी देण्यात येणार आहे.
4 दुस-यादा घेण्यात आलेल्या परीक्षेतही विद्यार्थी नापास झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात पुन्हा बसविण्याची मुभा शाळांना मिळू शकेल.
5 विद्यार्थ्यांंना आहे त्याच वर्गात बसवावे किंवा कसे, याबाबतचा निर्णय राज्य शासन घेणार आहे; मात्र विद्यार्थ्यांंना आठवीपर्यंंतचे शिक्षण होईपर्यंंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही.
6 या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी आता ते राज्यसभेतही पारित होणे आवश्यक आहे.
(लेखक लोकमत नागपूरच्या आवृत्तीत वरिष्ठ उपसंपादक आहेत)
balaji.devarjanker@lokmat.com