प्रा. डॉ. प्रकाश पवार ( लेखक कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक व राजकीय विश्लेषक आहेत.) -
मंत्रिमंडळाचा आकार हा विषय राजकीय स्वरूपाचा झाला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या आकाराविषयक वाद उपस्थित होतात. या संदर्भातील नियमांचे अर्थ लावण्याचे राजकारण केले जाते. तसेच, विविध गट आणि विविध समूहांकडून राजकीय भागीदारीचा दावा केला जातो. याखेरीज प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाचा दावादेखील केला जातो. नव्वदीच्या दशकानंतर या मुद्यावर सतत चर्चा होत आहे. त्या प्रत्येक मुद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अंतरविसंगती आहे.
कायद्याचा अन्वयार्थ : मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात कलम ७२, १६४ आणि २00३ च्या ९१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार १ (अ) या कलमाचा आधार घेतला जातो. ७२ आणि १६४ कलमांच्या आधारे मंत्रिमंडळाचा आकार लोकसभेच्या सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्के असावा, हा नियम आहे. मात्र, २00३ च्या ९१ व्या घटना दुरुस्तीने पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्र्यांची संख्या पंतप्रधान करू शकतात. हे दोन नियम सकृतदर्शनी विरोधाभासात्मक आहेत. मात्र, अशा प्रकारचा विरोधाभास राजकीय सोईमुळे निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांची संख्या जास्त होती. काँग्रेस नेतृत्वाखाली यूपीए आघाडीच्या मंत्रिमंडळाची संख्या जवळपास ७0 होती. म्हणजेच आघाडी सरकार, राज्यांचा प्रतिनिधित्वाचा दावा, गटांच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा, समूहांच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा या चतु:सूत्रीमुळे मंत्रिमंडळाचा आकार मोठा झाल्याचे सुस्पष्टपणे दिसते. या परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी कायद्याचा अन्ययार्थ सोईप्रमाणे लावला गेला. म्हणजेच कायद्याला उपयुक्त स्वरूपाकडे वळविण्यात आले.
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळ : नरेंद्र मोदींनी कमीत कमी शासन आणि जास्तीतजास्त सुशासन व्यवहार या सूत्राला मध्यवर्ती ठेवण्याचा विचार मांडला होता. या सूत्राप्रमाणे त्यांनी छोट्या मंत्रिमंडळाचे सर्मथन केले, असे चित्र दिसते. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळाची संख्या एकदम ६५ वर गेली आहे. त्यामुळे यूपीए आणि नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये सध्या केवळ पाच मंत्र्यांचा फरक शिल्लक राहिला आहे. नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांची संख्या प्रत्येकी २६ आहे. म्हणजेच कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री या पातळीवर त्यांचे सरकार ५२ संख्येपर्यंत केले आहे. या आकडेवारीच्या आधारे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. एक मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, वस्तुस्थितीमध्ये आकार वाढत जात आहे. यांची कारणे कोणती आहेत. दोन, मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा असण्याचा निर्णय निश्चितीशी कोणता संबंध आहे, हे दोन्ही प्रश्न सामाजिक आणि राजकीय स्वरूपाचे आहेत.
सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप : नव्वदीच्या दशकापासून मंत्रिमंडळामध्ये भागीदारी मिळवण्याचा प्रत्येक समूहाचा प्रयत्न आहे. भारतात विविध समूह आणि त्यांच्या अस्मिता आहेत. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देताना पंतप्रधानांचीच कसोटी लागते. उदा. नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये १८ अनुसूचित जाती आणि जमाती, १८ उच्च जाती, २६ ओबीसी, तीन मुस्लिम आणि ३४ इतर या प्रकारचे मंत्री आहेत. सामाजिक समतोल साधण्याची कामगिरी करताना संख्या वाढते. तसेच, सामाजिक समतोल आणि गट या दोन घटकांचा समतोल साधताना सामाजिक चित्र एकारलेले दिसते. असा फरक दिसू लागतो. त्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून मंत्रिमंडळाचा आकार आणि त्या मंत्रिमंडळाचे सामाजिक चित्र यावर भाष्य केले जाते. म्हणजे राजकारणास आरंभ होतो. थोडक्यात, विविध समूह, विविध गट, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यामध्ये तीव्र स्पर्धा होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचे चित्र छोटे राहात नाही, असे दिसते. हा मुद्दा सामाजिक आणि राजकीय स्वरूपाचादेखील आहे.
कार्यक्षमता : मंत्रिमंडळाचा आकार मोठा असण्याचा संबंध अकार्यक्षमतेशी जोडला गेला आहे. कारण शासन करण्याची महत्त्वाकांक्षा सुशासन व्यवहार करत नाही. मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा हा कार्यक्षमतेचा भाग नरेंद्र मोदी सरकारने मानला आहे. निर्णय-निश्चिती झटपट होते. शासन व्यवहारामध्ये भ्रष्टाचार आणि दप्तर दिरंगाई होत नाही, असा त्याचा अर्थ सध्या घेतला गेला आहे. याखेरीज त्यांनी गतीशीदेखील संबंध जोडलेला आहे. या गोष्टी खरे तर मार्केट, नागरी समाज आणि कॉर्पोरेट समाजामुळे आले आहेत. उद्योग-व्यवसायदेखील कार्यक्षमतेचा विचार मांडतो. या गोष्टी सध्या मध्यवर्ती आहेत. म्हणजेच निर्णय-निश्चितीचा हब हा नव्वदीच्या दशकानंतरच्या बदलत्या अर्थकारणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे कौशल्यावर आधारित प्रतिनिधित्वाची संकल्पना रूढ झाली आहे. प्रतिनिधित्व हे सुशिक्षित आणि कौशल्यवंत स्वरूपाचे मानले गेले आहे. यातून छोट्या मंत्रिमंडळाच्या आकाराचा विचार बळावला आहे.
अंतरविसंगती : छोटी मंत्रिमंडळे आणि मोठी मंत्रिमंडळे यांच्यातील वाद विषय हा अंतर विसंगतीपूर्ण आहे. कारण छोटी मंत्रिमंडळे नवभांडवलदार वर्गांच्या कौशल्यांचा जास्त विचार करणारी आहेत. त्यांच्यावर भांडवलशाहीचा प्रभाव दिसतो. अशा मंत्रिमंडळामध्ये समस्याचे प्रतिनिधित्व होत नाही. प्रतिनिधित्व हे विकासाच्या गतीचे होते. तसेच, ते प्रतिनिधी हे उच्च शिक्षित आणि मध्यमवर्गीकरण झालेले आहेत. या उलट समस्याग्रस्त लोकांना त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वत: प्रतिनिधित्व करता येत नाही. हा फेरबदल छोट्या मंत्रिमंडळाच्या सर्मथनामधून डोके वर काढत आहे. त्यामुळे प्रतिनिधित्व आणि लोकशाही या संकल्पनांचे अर्थ बदलत आहेत. मंत्रिमंडळ मोठे असल्यामुळे खर्च होतो. निर्णय-निश्चिती होत नाही. या गोष्टीची चर्चा हा मुद्दादेखील मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर आपेक्ष घेणारा आहे. तसेच, मंत्रिमंडळाची संसदीय कामकाजातील आवड कमी करणारा आहे. त्यामुळे संसदीय कामकाज मंत्रीवर्गाकडून कमी कमी होत जाते. मतितार्थ लोकशाही मूल्यांचा संकोच होत आहे. त्या जागी बिगर लोकशाही मूल्यांचे सर्मथन केले जाते. या अंतरविसंगती छोट्या आणि मोठय़ा मंत्रिमंडळाच्या परिचर्चामध्ये आहेत.
प्रशासकीयीकरण : मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा करण्यातून मंत्र्याचे कामकाज प्रशासनाकडे जाते. त्यामुळे प्रशासन सार्वजनिक धोरणनिश्चितीमध्ये कृतिशील होते. हा छोट्या मंत्रिमंडळाचा एक परिणाम दिसतो. मंत्री केवळ प्रशासनावर अवलंबून राहतात. यातून सत्ता आणि अधिकार यांच्या संबंधामध्ये प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यामध्ये वाद निर्माण होत आहे. मंत्रिमंडळ मोठय़ा आकाराचे असण्यामध्येदेखील विविध मंत्र्यांच्या बरोबर प्रशासन काम करत असते. त्यामुळेही लोकप्रतिनिधी हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. प्रशासन त्या समस्येला विकासाची दिशा देते, असा दुहेरी वाद उपस्थित होत आहे. या प्रकारच्या चर्चाविश्वाच्या खेरीज पुरेसे सर्व समूहांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व कसे मिळेल, याकडे लक्ष वेधले गेले पाहिजे. अन्यथा भारतीय मंत्रिमंडळे म्हणजे एक तांत्रिक लोकशाहीचा प्रयोग ठरेल. सरतेशेवटी असे म्हणता येते, की छोटे आणि मोठे मंत्रिमंडळ हा वाद विषय राजकारणाचे निर्रराजकीयीकरण करणारा आहे. त्यामध्ये प्रशासकीयीकरणाची प्रक्रिया दिसते. अर्थातच राजकारणाचे सुलभीकरण यामधून होत आहे. शिवाय अन्यवर्जक किंवा इतरेजनांची एक संकल्पना उदयास येत आहे, ही संकल्पना लोकशाहीतील सार्वजनिक विवेकाचे क्षेत्र संकुचित करते. लोकशाही म्हणजे काटकसर आणि लोकशाही म्हणजे कार्यक्षमता, असा त्यास नवा अर्थ प्राप्त होतो.
(लेखक कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठात
राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक व
राजकीय विश्लेषक आहेत.)