आपण आपल्या मिळकतीच्या आधारावर महिन्याचे बजेट ठरवत असतो. देशाचे बजेटही असेच तयार होते. स्वातंत्र्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. त्यानंतरच्या काही निवडक गाजलेल्या बजेटचा हा उजाळा...
ब्लॅक बजेट (आर्थिक वर्ष १९७३-७४)इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या झळा देश सोसत होता. आर्थिक संकट होतेच, वर पावसाने दगा दिल्याने दुष्काळ पडला होता. खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त झाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना ‘ब्लॅक बजेट’ (काळा अर्थसंकल्प) मांडावे लागले. या बजेटमध्ये ५५० कोटींची तूट होती. खुद्द चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘ब्लॅक बजेट’ असा त्याचा उल्लेख केला. स्वतंत्र भारतातील हे एकमेव ‘ब्लॅक बजेट’ होय.कॅरट्स ॲण्ड स्टिक्स (१९८६-८७)दिवंगत राजीव गांधी हे पंतप्रधान तर विश्वनाथ प्रताप सिंह हे अर्थमंत्री होते. २८ फेब्रुवारी १९८६ रोजी त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘लायसन्स राज’ नष्ट करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले. तस्कर, काळाबाजार करणारे आणि करबुडव्यांविरुद्ध कडक तरतुदी होत्या. हमाल, रिक्षाचालक, गठई कामगार यांना सबसिडीसह सुलभ कर्जपुरवठा योजना होती. ग्राहकांवरील करभार कमी करण्यासाठी सुधारित मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आला. त्यामुळे या बजेटचे कॅरट्स ॲण्ड स्टिक्स बजेट (गाजर आणि काठी अर्थसंकल्प) असे वर्णन केले गेले. द इपॉकल बजेट (१९९१-९२)नरसिंहराव हे पंतप्रधान तर मनमोहन सिंह अर्थमंत्री होते. निवडणुकानंतर सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ रोजी पूर्ण बजेट सादर केले. या बजेटने ‘लायसन्स राज’ पूर्णपणे संपुष्टात आणले आणि आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात केली. त्यानंरच्या सर्व सरकारांनी याच धोरणाचा पुरस्कार केला. या बजेटचे द इपॉकल बजेट (युगाचा अर्थसंकल्प) असे सार्थ वर्णन करण्यात आले.
ड्रीम बजेट (१९९७-९८)एच डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान तर पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते. १९९७ साली त्यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये कंपनी कर आणि आयकरात अनुक्रमे ४० हून ३०% व ३५% अशी कपात करण्यात आली होती. तसेच जकात कर ५०%हून ४०% करण्यात आला. कर तरतुदी तीन वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये विभागण्यात आल्या होत्या. काळ्या पैशाचा ओघ रोखण्यासाठी ‘व्हॉलंटरी डिसक्लोजर ऑफ इनकम स्कीम’ आणण्यात आली. या प्रयत्नांनी सरकारच्या महसुलात वाढ झाली. त्यामुळे या बजेटला ‘ड्रीम बजेट’ (स्वप्नातील अर्थसंकल्प) म्हटले गेले.द मिलेनियम बजेट (२०००-२००१)अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान तर यशवंत सिन्हा हे अर्थमंत्री होते. २००० साली सिन्हा यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगाच्या वाढीसाठी रोड मॅप सादर केला होता. सॉफ्टवेअर निर्यातदारांना प्रोत्साहन देतानाच संगणक व संगणक उपकरणे यासारख्या २१ वस्तूंवरील सीमा शुल्क कमी करण्यात आले. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. त्यामुळे या बजेटला द मिलेनियम बजेट (सहस्रकाचा अर्थसंकल्प) असे संबोधले गेले.
रोलबॅक बजेट(२००२-२००३)अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान तर यशवंत सिन्हा हे अर्थमंत्री होते. २००२ सालचे अंदाजपत्रक सादर करताना अनेक तरतुदी एकतर रद्द करण्यात आल्या किंवा मागे घेण्यात आल्या. त्यामुळे हे बजेट रोलबॅक बजेट (माघारीचा अर्थसंकल्प) या नावाने प्रसिद्धी पावले.
फार्मर्स लोन वेवर बजेट (२००८-२००९)डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान तर पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते. लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल २००९ मध्ये होत्या. त्या डोळ्यापुढे ठेऊन यूपीए सरकारने फेब्रुवारी २००८ च्या अर्थसंकल्पात ५२ हजार कोटींची सर्वांत मोठी कर्जमाफी जाहीर केली. २००९ मध्ये पुन्हा यूपीएची सत्ता आली. सरकारने कर्जमाफीची अंमलबजावणी करीत एप्रिल १९९७ ते मार्च २००७ या दशकातील शेतकऱ्यांचे २५ हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. हे बजेट फार्मर्स लोन वेवर बजेट (कृषी कर्जमाफी अर्थसंकल्प) म्हणून प्रसिद्ध आहे.
बजेट ऑफ सेंच्युरी(२००२१-२०२२)नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री. त्यांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात खाजगीकरणाचे आक्रमक धोरण अवलंबिले. त्याचप्रमाणे मजबूत कर संकलनाचा निर्धार करीत पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक प्रस्तावित केली. आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून स्थापित होण्याचा तो दृढ निर्धार होता. त्यामुळे ते बजेट ऑफ सेंच्युरी (शतकातील अर्थसंकल्प) असे संबोधले गेले.