- डॉ. नंदकुमार कामत नोव्हेंबर १९८३ मध्ये गोवा, दमण, दीव, संघप्रदेश असताना पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या पुढाकाराखाली गोव्यात सातवी राष्ट्रकुल प्रमुखांची परिषद भरविण्यात आली होती. ही परिषद ‘चोगम’ या संक्षिप्त नावाने गोयंकारांच्या कायम स्मरणात राहिली. कारण तब्बल आठवडाभर (दि. २३ ते २९ नोव्हेंबर) ४२ राष्ट्रकुल देशांच्या प्रमुखांचा मुक्काम गोव्यात होता. त्या निमित्ताने गोव्यातील महामार्ग चकचकीत झाले. रंगीत दूरचित्रवाणी संच घरोघरी दिसू लागले. परिषदेच्या निमित्ताने गोव्यात प्रथमत:च आलेल्या पाश्चिमात्य पत्रकारांनी इथल्या निसर्गसौंदर्यावर, पाहुणचारावर भरभरून लिहिले. यंदाची गोव्यातली ब्रिक्स परिषदही अशीच सगळ्यांच्या लक्षात राहील. रशियाकडून भारताकडे ‘ब्रिक्स’ या पंचराष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्षपद यंदा १५ फेब्रुवारीला आले आणि त्याचवेळी पहिला विचार सुचला गोव्याचा. गोव्याबरोबर त्रिवेंद्रम, भोपाळ, जयपूर, हैदराबाद इथेही आठवी ब्रिक्स परिषद भरविण्याची चाचपणी झाली. पण जेव्हा प्रस्ताव मार्चमध्ये पंतप्रधान मोदींकडे गेला तेव्हा त्यांनी गोव्याला पर्रीकरांकडे पाहून झुकते माप दिले. राजकीय वर्तुळात मोदींच्या या निर्णयाविषयी चर्चा झालेली नसली, तरी पंतप्रधानांच्या जवळची माणसे सांगतील (व पर्रीकर पुष्टी देतील) की ‘गोवा’ नरेंद्र मोदींना ‘लकी’ ठरलेला आहे. गोध्रा हत्त्याकांड व नंतरच्या दंगलीनंतर पंतप्रधान वाजपेयी त्यांच्यावर फार नाराज झाले होते. गोव्यात झालेल्या बैठकीत पर्रीकरांनी मोदींची बाजू संघाच्या आक्रमक भूमिकेनुसार उचलून धरली व मोदींचे मुख्यमंत्रिपद वाचले. २०११ साली भाजपाच्या बैठकीत पर्रीकरांनीच प्रचारप्रमुख म्हणून मोदींचे नाव सुचवून त्यांच्या पंतप्रधानपदाचा मार्ग खुला केला. त्यामुळे दुसऱ्यांदा ‘गोवा’ मोदींना ‘लकी’ ठरला. पहिल्यांदा गोव्याने गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावरील त्यांचा दावा भक्कम केला होता. दुसऱ्यांदा गोव्याने त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर नेले. आता तिसऱ्यांदा मोदी आंतरराष्ट्रीय नेते म्हणून उजळण्याची संधी गोव्यात घेणार होते. १५ व १६ आॅक्टोबरला तशी संधी गोव्याने त्यांना दिली. मार्चच्या मध्यास दिल्लीत झपाट्याने हालचाली सुरू झाल्या होत्या. २२ मार्चला गोव्यात बातमी पोहोचली. ब्रिक्सची आठवी परिषद गोव्यात. तसे ब्रिक्स समुदायातील ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिकेशी गोव्याचे दर्यावर्दी व्यापारामुळे पूर्वीपासून संबंध होते. मागील वीस वर्षात मोठ्या संख्येने रशियाकडून पर्यटक येऊ लागले होते. त्यामुळे रशियाशीही गोव्याची चांगली मैत्री जुळली. दहशतवादाच्या सावटामुळे परिषदेची स्थाननिश्चिती करणे आवश्यक होते. राष्ट्रकुल परिषद- चोगम उत्तर गोव्यात समुद्रकिनाऱ्यावरच्या ताज हॉटेलमध्ये भरविण्यात आली होती. यावेळेस गुप्तहेर यंत्रणेचे अहवाल उत्तर गोव्याच्या विरोधी होते. त्यामानाने ख्रिश्चनबहुल सालसेत भारत सरकारला योग्य वाटला. लीला बीच माबोर हे एक छोटे द्वीपकल्प आहे. एकदा परिषदेचे स्थळ निश्चित केल्यावर सुरक्षायंत्रणांनी इतर चार राष्ट्रांच्या सुरक्षा यंत्रणांची संमती मिळवली. तरीसुद्धा चीनच्या मनात थोडी धाकधुक होती म्हणून गोव्याच्या आणि भारताच्या इतिहासात प्रथमत:च बेजिंगहून उड्डाण करून चीनचे विदेशमंत्री वांग ची थेट गोव्याच्या दाबोळी विमानतळावर १२ आॅगस्टला उतरले व सर्व पाहणी करून दिल्लीला गेले. गोव्याच्या वृत्तपत्रांनी परिषदेमागील तपशील, राजनैतिक खाचाखोचांवर जादा भर न देता सालसेतमधील रस्ते वगैरे कसे रुंद केले जातात, लोकांच्या मोबाइल टॉवर्सना कसा विरोध आहे अशा मिळमिळीत बातम्या प्रसिद्ध केल्या. परिषदेचे सूप वाजले तरी दोन दिवसात केळशीला झाले तरी काय याबद्दल फारसे काही कुणी गांभीर्याने गोव्यात बोलत नाही.केळशीला १५ व १६ आॅक्टोबरच्या ४८ तासांत खूप काही झाले. महानाट्ये, लघुनाट्ये आणि एकांकिकासुद्धा. राजकीय निरीक्षकांच्या चटकन लक्षात आले की परिषदेची संधी घेऊन मोदी सरकार रशियाला चुचकारत आहे. खरे तर बहुपक्षीय ब्रिक्स परिषदेत यजमान राष्ट्र कधीे पाहुण्या राष्ट्राबरोबर शस्त्रखरेदीचे वगैरे करार करीत नसते. गोव्यात हा राजनैतिक संकेत चतुराईने परिषदेच्या अधिकृत उद्घाटनाआधी मोडला गेला. भारत-रशियामधील १८ करारांच्या मसुद्याची देवाणघेवाण मोदी आणि पुतीन यांच्यासमोर होत होती, तेव्हा दाबोळी विमानतळावर पाहुणे उतरत होते. परिषदस्थळी भारताने रशियाकडून अत्याधुनिक अचूक लक्ष्यभेदी एस-४०० क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा पाच अब्ज डॉलर्स देऊन खरेदी करण्याचा करार केल्याची चर्चा चालू असताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या विश्रांतीकक्षात आराम करत होते. भारताला मिळणाऱ्या पाच युनिट्सपैकी दोन भारतीय- चिनी सीमेवर अरुणाचल प्रदेशात ठेवणार हेसुद्धा पत्रकारांकडून शी-जीनपिंग व त्यांचे शिष्टमंडळ काही हावभाव न दाखवता ऐकत होते. अजित दोवाल, मोदी, पर्रीकर, सुषमा स्वराज यांनी एक खेळी करून पाहिली. मोदींनी तर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा सगळा पटच केळशीत खुला केला होता. चीनशी दोस्ती असलेल्या रशियाला खूश करण्याबरोबरच पाकिस्तानला आमंत्रण नाकारून त्यांनी योग्य तो संदेश दिला. त्या बाजूने चीननेही अत्यंत चतुराईने आपले प्यादे भारताच्या कुशीत असलेल्या बांगलादेशमध्ये सरकवले. शी जीनपिंग एवढे हुशार की गोव्यात येताना त्यांनी बांगलादेशला भेट दिली आणि तिथे ३२ अब्ज डॉलर्स मदत, व्यापार व गुंतवणुकीचे करार करून टाकले. इथे पुतीनची गळाभेट घेऊन मोदी म्हणत होते, ‘दोन नव्या दोस्तांपेक्षा, रशियासारखा जुना मित्र भरवशाचा.’ आणि गालातल्या गालात पण चेहऱ्यावरची रेषा ढळू न देता शी जीनपिंग मनातल्या मनात म्हणत होते, यांचा जुना मित्र बांगलादेश आता आपल्या कब्जात आलाय. जीनपिंग बरोबर चालताना, बोलताना मोदींच्या चेहऱ्यावरील अस्वस्थता जाणवण्यासारखी होती. संपूर्ण परिषदेत ब्राझील व दक्षिण आफ्रिकेचा काहीही प्रभाव जाणवला नाही. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा मूळ लढाऊ झुलू जमातीतील. त्यांना अशा परिषदांत जाऊन मौजमजा करण्यात गंमत वाटते असेच दिसत होते. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष एक रंगेल कवी म्हणून प्रख्यात. त्यांनी निश्चितच जिवाचा गोवा केला असावा. मोठ्या मेजवान्यांच्या शेवटी गरिबांची म्हणून एक पंगत असते. गोव्यात यावेळी मोदींनी बंगालच्या उपसागरीय प्रदेशातील थायलंडच्या उपप्रधानमंत्री वोंगसुवान, ब्रह्मदेश/मियामारच्या नोबेल शांती पुरस्कार विजेत्या विदेशमंत्री औ सॉ सुकी, श्रीलंका राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल, प्रधानमंत्री शेरिंग तोबे आणि बांगलादेशची मुजीबुरकन्या शेख हसीना यांना आपापली विकासाची रडगाणी गाण्यासाठी निमंत्रित केले होते. जमलेल्या सर्व अतिथींमध्ये सर्वात पोटतिडकीने भाषण केले आॅँग सु की यांनी. सर्वात आश्वासक भाषण भूतानच्या प्रधानमंत्र्यांनी केले. १२ पृष्ठांचे तपशीलवार ‘गोवा घोषणापत्र’ व जोडीला तब्बल ११२ उपक्रमाच्या आयोजनाचा तपशील असलेली ‘गोवा कृषी योजना’ ही आठव्या ब्रिक्स परिषदेची फलश्रुती निघाली. पण बाजी मात्र चीनने मारली..(गोवा विद्यापीठात प्राध्यापक असलेले लेखक ‘ब्रिक्स’ विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
nandkamat@gmail.com