डॉ. वसंत पटवर्धन
डिोसेंबर २0१३मध्ये पाच विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर त्या वेळच्या भाजपाच्या नेत्यांनी काही महिन्यांनंतर लगेच येणार्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात काळ्या पैशाचा मुद्दा लावून धरला होता. कॉम्प्ट्रोलर अँड जनरल अकाउंट्स (उअ¬) ने दोन जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाण, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा वगैरेंत प्रचंड घोटाळे झाल्याचे म्हटले होते. या रकमा परदेशात हवालामार्गे वा अन्य प्रकारे गेल्याचा संशय राजकीय वतरुळातून व्यक्त होत होता. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेल्यावर तिने दोन न्यायाधीशांची एक विशेष तपास समिती गठित करावी, असे आदेशही निवडणुकींपूर्वीच दिले होते; पण संपुआ सरकारने त्याबाबत काहीच हालचाल केली नव्हती. पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्याच दिवशी मोदींनी ही समिती गठित करून स्वित्झर्लंड व अन्य देशांतील काळ्या पैशाचा तिने शोध लावून ती रक्कम भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला तिला सांगितले.
या समितीकडे यापूर्वीच र्जमनीकडून २00९मध्ये आलेली एचएसबीसी बँकेतील ६२७ नावांची यादीही दिली गेली होती. ही नावे, गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला तीन बंद पाकिटांतून दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने ते बंद लखोटे तसेच विशेष तपास समितीकडे देऊन तिच्या अध्यक्षांनी व उपाध्यक्षांनी ते उघडून त्याबाबतची कार्यवाही करावी व पहिला अहवाल नोव्हेंबरअखेर द्यावा व नंतर प्राप्तीकर खाते, आर्थिक इंटेलिजन्स ब्युरो यांच्याकडून तपास करून अंतिम अहवाल द्यावा, असे आदेश दिले.
तत्पूर्वी शासनाने सात नावेही त्यांच्याबाबतचा तपास पूर्ण झाल्याने न्यायालयाला दिली व वृत्तमाध्यमातून ती जाहीरही केली. डाबर कंपनीचे एक माजी प्रमुख, गोव्यातील खाणमालकी असलेल्या एका कुटुंबातील तीन व्यक्ती व एक हिर्यांचा व्यापारी अशी ती नावे होती. या सर्वांनी आपला कुठलाही काळ्या पैशाचा व्यवहार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
६२७ जणांच्या यादीतील २२0 नावांबद्दलचा एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला ३0 नोव्हेंबरपूर्वीच द्यायचा आहे. या ६२७ जणांच्या यादीत काही अनिवासी भारतीयांचीही नावे आहेत.
या नावात ज्या व्यक्ती आहेत, त्यांना सध्याचे शासन पाठीशी घालत आहे, असा विरोधी पक्षाचा दावा आहे; तर शासनाला तो मान्य नाही. रोज या बाबतच्या बातम्या वृत्तपत्रे व दूरदर्शन वाहिन्यांवरून प्रसृत होत असल्या, तरी त्या वरपांगी आहेत व या काळ्या पैशाच्या तपासाबाबत अनेक प्रश्न सामान्य वाचकांच्या मनात आहेत.
हा काळा पैसा प्रमुख उद्योजक व राजकीय पुढार्यांचा आहे, अशी एक सध्या समजूत आहे व ती गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. नुसत्या स्वित्झर्लंडमध्येच नव्हे, तर करचुकव्यांचे स्वर्ग मानल्या जाणार्या लिंचेस्टिन, केमन आयलंड्स, ब्रिटिश व्हजिर्न आयलंड्स अशा अनेक देशांत तो होता व आजही असून, कालांतराने तो अनेक मार्गाने वैध करून भारतात आणला गेला आहे. तो केवळ गेल्या काही वर्षांतच गेला, असे नाही. बोफोर्स तोफांचा व्यवहार करताना क्वाट्रोची यांच्यामार्फत तो इटलीत गेल्याचा आरोप करून विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी १९८९मध्ये या प्रश्नाला वाचा फोडली व सामान्य माणसाला तो ज्ञात झाला.
तत्पूर्वी वांछू समितीने १९७१मध्ये दिलेल्या एका अहवालानुसार, त्या वेळी काळा पैसा २५00 ते ३000 कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले होते. भारतात एक वेळ १00 रुपये उत्पन्नावर प्राप्तीकर, अधिभार आणि संपत्तीकर यांसाठी ९७ रुपये कर द्यावा लागत होता. सरकार एवढी लूट करणार असेल, तर फक्त अडीच रुपयेच खिशात ठेवण्यासाठी १00 रुपये कशाला मिळवा किंवा मिळवलेच, तर ते दडवून ठेवा, असे हरिश्चंद्रालाही वाटले असते. प्राप्तीकरमुक्त र्मयादा आज दोन लक्ष रुपये आहे; पण १९४७मध्ये ती फक्त २५00 रुपये होती. १९७0मध्येही ती फक्त ५000 रुपये होती. १९९६मध्ये ती ४0,000 रुपये झाली. करचुकवेगिरी व त्यातून दडवलेला पैसा प्रथम इथे व नंतर तो परदेशांतून, विशेषत: स्वित्झर्लंडमध्ये ठेवला जाऊ लागला; कारण तिथल्या बँका आपल्या खातेदारांबद्दल पूर्ण गोपनीयता बाळगतात. त्यामुळे असा काळा पैसा किती आहे, याचा अंदाज प्रत्येकाने मांडला आहे. मेमध्ये विशेष तपास समिती स्थापली गेली, तेव्हा हा अंदाज १४,000 कोटी रुपयांचा असा किरकोळ दाखवला होता; पण हा पैसा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निदान दुप्पट म्हणजे २00 लक्ष कोटी इतकाही असू शकतो, असे काही राजकीय नेत्यांचे वा अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. विकिपीडियाने काही व्यक्तींचे काळ्या धनाचे जे आकडे प्रसिद्ध केले आहेत, ते किमान ८000 कोटी रुपयांपासून २ लक्ष कोटी रुपये इथपर्यंत आहेत.
मात्र, याबाबत काही गोष्टी डोळसपणे ध्यानात घेऊनच विचार केला, तर आता प्राप्तीकर बराच सुसह्य आहे. रुपया जवळ जवळ परिवर्तनीय चलन झाला आहे. कोणतीही भारतीय व्यक्ती आता परदेशात अधिकृतपणे १ लाख २५,000 डॉलर्स (७५ लक्ष रुपये) दर वर्षी पाठवू शकते आणि रुपयाचा विनिमय दर डॉलरसाठी ६१ रुपये असल्याने निर्यातीची वा आयातीची रक्कम कमी वा जास्ती दाखवून पैसा बाहेर दडवावा लागत नाही. डॉलर्ससाठी पूर्वी रिझर्व्ह बँकेचा परवाना मिळवायला लागायचा. स्कूटरसाठी २५0 डॉलर्स बाहेरून आणणे हे एक अप्रूप होते. त्यामुळेच १00 डॉलरचा माल पाठवला, तरी बिल ५0 डॉलर्सचे करून तेवढीच रक्कम भारतात आणणे व उरलेले ५0 डॉलर्स आयातदाराला दुसरीकडे ठेवायला सांगणे, हा सर्रास प्रकार होता. दुसर्या बाजूने इथे आयात करणारे १५0 डॉलर्सची आयात केली, तर २00 डॉलर्सचे बिल परदेशी निर्यातदाराला करायला सांगून, इथून २00 डॉलर्स पाठवायचे व १00 डॉलर्स तिकडे अवैधरीत्या ठेवून ते ब्रिटिश व्हर्जन आयलंड्स, स्वित्झर्लंडमध्ये पाठवायला सांगायचे. या सर्व बाबींची आता आवश्यकता राहिलेली नाही. पूर्वी इथून शिक्षणासाठी पाल्याला पाठवताना रिझर्व्ह बँकेचे ‘परमिट’ लागायचे. त्यामुळे बाजारातून जास्त पैसे देऊन हवाला मार्गाने पैसे उभे करायला लागायचे. विदेशी किंवा अनिवासी भारतीयाच्या भारतातील निवास व प्रवासाचा खर्च रुपयांत करून त्या बदल्यात तिथे परकीय चलन पाल्याला द्यायला सांगायचे, हा प्रकार होता.
त्यासाठी अधिकृत विनिमयदरापेक्षा २0 ते २५ टक्केही जास्त द्यायला लागायचे. आता हे आवश्यक नाही. त्यामुळे दिवसेन्दिवस बाहेर अवैध रकमा पाठवायची जरुरी राहिलेली नाही.
आज बाहेर बराच काळा पैसा आहे, ही भ्रामक समजूत आहे. एच. एस. बी. सी.ची २00६ची ही यादी आता शिळी आहे. जगात आज बाहेर अनिवासी भारतीय दोन कोटी आहेत. २00६मध्येही अनिवासी भारतीयांची संख्या एक कोटीवर होतीच. त्यामुळे इथल्या भारतीयांची ही ६२७ नावे ‘दर्या मे खसखस’ आहेत. त्यांच्या खात्यातील दाखवलेल्या रकमा तेवढय़ाच राहिलेल्या शक्य नाही. शिवाय, इतकी वर्षे त्यात व्यवहार न करता ते खातेधारक शांत बसले असतील का? आपल्या मागावर पोलीस आहेत, हे माहीत असणारा चोर आपण चोरलेली संपत्ती ठिकठिकाणी सारखी हलवत असतो, हे सामान्यज्ञानही या चौकशीच्या बाबतीत दिसत नाही. या रकमा अवाढव्य असतील, तर त्या केव्हाच मॉरिशसमार्गे वा अन्यमार्गे इथे आता जमिनीत व निवासिकांत गुंतल्या आहेत. जमिनी व जागांचे भाव गेल्या पंधरा वर्षांत गगनाला भिडले आहेत व आजही त्यातून स्वित्झर्लंड वा अन्य देशांतील पैशापेक्षा जास्त रकमा दडलेल्या आहेत. घराचा व्यवहार करताना निदान २0 ते २५ टक्के रक्कम रोखीव फिरत असते. हे व्यवहार जिथे नोंदले जातात, तिथे रोज टेबलाखाली कोट्यवधी रुपये दिले-घेतले जात आहेत. जे सामान्य माणसाला कळते, ते राजकारण्यांना वा अर्थतज्ज्ञांना कळत नाही, इतके ते दुधखुळे आहेत का? निवडणुकांत वरच्या वर किती पैसे खर्च होतात, ते घरातल्या कामवालीलाही माहीत आहे. एका नेत्यानेच आपल्याला ८ कोटी रुपये खर्च आल्याची कबुली दिली होती. संसदेच्या ५४३ जागांसाठी ५000 उमेदवार उभे राहतात. त्यांचा खर्च २५,000 कोटी रुपयांवर असावा. विधानसभांचे आमदार ३000च्या आसपास आहेत. त्यांचा खर्चही २५,000 कोटी रुपयांवर असेल. नगरपालिका, महापालिका वगैरे निवडणुकांत पैशाचा पूर वाहतो. ‘मेडिकल’ कॉलेजच्या प्रवेशासाठी वा अन्यत्र वारेमाप ऊल्लं३्रल्ल रोखीत द्यायला लागते. त्यामुळे या सर्वांंचा विचार करता बाहेरचा काळा पैसा, तो इथे आणणे वगैरे फक्त माध्यमांसाठी किंवा संध्या कार्यक्रमांसाठी चर्चेला ठीक आहेत. त्यातून काहीही निष्पन्न व्हायचे नाही. एचएसबीसी बँकेची ६२७ खातीच फक्त चर्चेत आाली. खुद्द स्वित्झर्लंडमध्ये व अन्यत्र अशा कित्येक बँका आहेत, त्यांचे काय?
त्यामुळे राजकारणासाठीच अशा बातम्यांचा सध्या उपयोग केला जात आहे. भाजपावर आता अन्य विरोधक हल्ले करीत आहेत. पूर्वी काँग्रेसवर हे व्हायचे. यातून काहीही निष्पन्न व्हायचे नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. या ‘बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात’ असलेल्या बाबीतून कुणीही तृप्त होणार नाही. आता संसेदतही पुन्हा हा विषय निघेल व राजकीय स्वार्थासाठी हे खोड सतत उगाळले जाईल.
बाहेरच्या काळ्या पैशापेक्षा इथे राजरोस फिरणार्या जमीनजुमल्यातल्या व्यवहाराबाबत काही झाले, तरच ही कीड नाहीशी होईल. अन्य राष्ट्रे या बाबतीत माहितीच्या अदलाबदलीविषयी जागरुक आहेत. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ या संस्थेच्या ५१ सदस्य राष्ट्रांनी स्टँडर्ड ऑफ कॉन्फिडेन्शिअँलिटी- संदर्भात बर्लिन येथे एक बैठक घ्यायचे जाहीर केले; पण भारताने या बैठकीत भाग घ्यायचा नाही, असे ठरवले. हे चित्र जास्त बोलके आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)