- पवन देशपांडे
तुम्ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करून प्रवास करत असाल अथवा स्वत:च्या वाहनाने कुठेही जात असाल तर यापुढे या तुमच्या प्रवासाची कोणतीच गोपनीयता राहणार नाही. कारण तुम्ही कोठेही असू द्या, तुमची इत्थंभूत माहिती सरकारच्या प्रत्येक तपास संस्थेकडे असेल.
इत्थंभूत म्हणजे अतपासून इतिपर्यंत.
एवढेच नाही..तुम्ही किती वाजताचा अलार्म लावलाय? तो तुम्ही किती वेळा बंद करून पुढे ढकलला?
सकाळी उठल्यानंतर पहिला मेसेज तुम्ही कोणाला केला? कोणकोणते अँप ओपन करून पाहिले? कोणत्या वेबसाइटवर कोणकोणत्या बातम्या वाचल्या.? इथपासून ते तुम्ही रात्री झोपताना मोबाइलवर कुठली गाणी ऐकली-पाहिली.? इथपर्यंतच्या तुमच्या दैनंदिनीतील प्रत्येक हालचालीवर सरकारी तपास यंत्रणांची नजर असेल.
तुम्ही म्हणाल, देशातील प्रत्येक व्यक्तीवर कशी नजर ठेवणार? हा काय सायफाय चित्रपट आहे का?पण, हे केवळ स्वप्नरंजन नाही किंवा चित्रपटांतील काल्पनिक दृश्यही नाही. हे प्रत्यक्ष चित्र आता उभे राहात आहे.कारण, जी टेक्नॉलॉजी हे करते, ते आता तुमच्याही रोजच्या वापरात आहे. तुमच्या आसपास आहे.खरे तर या टेक्नॉलॉजीसाठी तुम्ही एक जिवंत व्यक्ती नाहीयेत. तुम्ही आहात डिजिट. चार-पाच आकडी क्रमांक. हीच तुमची-प्रत्येकाची ओळख. या क्रमांकाचा दिवसभरातील प्रवास टिपला जाईल.
तुम्ही म्हणाल, हे कसं शक्य आहे? ही तर व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी झाली. शिवाय, प्रत्येक नागरिकावर नजर ठेवणं शक्यच होणार नाही. पण यावर जर चीनसारखा टेक्नॉलॉजीने ओतप्रोत भरलेला देश काम करत असेल तर, ही शक्यता आणखी दृढ होत जाते. आणि ते प्रत्यक्षातही उतरते. कारण तंत्रज्ञानानेचीन पुढारलेला आहेच शिवाय तेथील सरकार व्यक्तिस्वातंत्र्याची तमा कधीच बाळगत नाही.
त्यामुळेच संपूर्ण चीनभर कॅमेरे लावण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. येत्या दोन वर्षांमध्ये चार कोटी हाय रेझ्युलेशनचे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरलेले गेलेले कॅमेरे लावले जाणार आहेत. ते आपल्याकडील ब्लॅक-अँण्ड व्हाइट सीसीटीव्हीसारखे नाहीत. त्यात फेस रेकग्निशनची क्षमता असेल. त्याच्या दिमतीला आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स असेल. हे सारे प्रत्येक व्यक्तीच्या चेहरेपट्टीवरून त्या माणसाची ओळख सांगतील. त्याचा डिजिटल कोड डिस्प्ले होईल. त्यावरून ही व्यक्ती कोण, हे लगेच समजेल. ती सर्वसामान्य व्यक्ती असेल तर यंत्रणा कोणतेही पाऊल उचलणार नाही. पण, जर ती व्यक्ती गुन्हेगार असेल, पोलिसांना किंवा कोणत्याही सरकारी यंत्रणांना ती व्यक्ती हवी असेल तर तसा अलार्म त्या भागातील पोलिसांना जाईल आणि त्या गुन्हेगाराला किंवा नियम मोडणार्याला ताब्यात घेईपर्यंत करडी नजरही ठेवली जाईल. सध्या गेल्या काही महिन्यांपासून काही शहरांमधील रेल्वे स्टेशन्सवर मोस्ट वॉण्टेड असलेल्या लोकांचा कॅमेर्यांद्वारे कायम शोध घेतला जातो. प्रत्येक इमारतीच्या गेटवर चेहरा ओळखू शकणारे कॅमेरे लावले गेले आहेत आणि अशा कॅमेर्यांची संख्या आत्ताच दोन कोटीच्या घरात गेली आहे.बरं हे झालं, तुमचा प्रत्यक्ष वावर कुठे यावर लक्ष ठेवणे.
याहीपुढे जाऊन आता आभासी जगातल्या तुमच्या आयुष्यावरही नजर ठेवण्यात येत आहे. जसे की, तुम्ही तुमच्या इंटरनेटचा वापर कशासाठी करता? तुम्ही कोणाशी बोलत असता? कोणत्या हॉटेलमध्ये थांबला आहात? तुम्ही प्रवास कसा केला, ट्रेन की विमानाने? तुम्ही खासगी गाडी वापरून कुठे गेला आहात का? अशी सगळी माहिती तुमच्या प्रत्यक्ष फिरण्याच्या डेटाशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे तुमच्या दैनंदिन जीवनाची संपूर्ण साखळीच एखादी तपास संस्था तयार करू शकते.
पण ही यंत्रणा प्रत्यक्षात चीनमधील 140 कोटी लोकांचा डेटाबेस तयार करत आहे. चीनमधील लोकांचे चेहरे आपल्याला जरी बघताना सारखे वाटत असले तरी प्रत्येकाची चेहरेपट्टी-ठेवण वेगळी आहे. प्रत्येकाची शरीरयष्टी वेगळी आहे. त्यामुळे हा सगळा डेटा एकदा सरकारच्या डेटाबेसमध्ये आला की तुमच्या प्रत्येक हालचालीचे विश्लेषण करू शकणारी अँटोमॅटिक यंत्रणा तयार आहेच. ही यंत्रणा तुमच्या जगण्याचेच विश्लेषण करेल. तुम्ही जर नियमभंग करणा-याच्या यादीत असाल, तुम्ही कर्जबुडवे असाल किंवा तुम्ही सरकारच्या धोरणांविरोधात काहीही करत असाल तर त्या व्यक्तीचे नाव ‘रिजेक्शन लिस्ट’मध्ये समाविष्ट केले जाते आणि अशा व्यक्तीचे जगणेच मुश्कील होऊन जाते. आतापर्यंत चीन सरकारने जवळपास 15 ते 16 लाख लोकांना अशा रिजेक्शन यादीत समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यातील काहींना विमान प्रवास नाकारला जातो आहे, काहींना कर्ज दिले जात नाही तर काहींच्या नोक-यावर गंडांतर आले आहे. चीनच्या शियांगयांग शहरातील चँगहाँग ब्रिजवर हे कॅमेरे लावण्यात आल्यानंतर मोठा बदल जाणवला. या ब्रिजवर अनेकजण वेगाच्या नियमांचे उल्लंघन करायचे. पादचारी घाण करायचे, थुंकायचे. हे सारे कॅमे-यानी टिपले. हे लोक कोण, त्यांची कॅमे-या द्वारे काही सेकंदात माहिती मिळाली. या लोकांचे नावे जगजाहीर करण्यासाठी पोलिसांनी तेथे मोठी स्क्रीन लावली. नियमांचा भंग करणा-या लोकांचे फोटो झळकवले. त्यांच्या सरकारी आयडीची माहिती जगजाहीर केली. सुरुवातीला लोकांना हे बघायचे कौतुक वाटत होते. पण, नंतर आजूबाजूचे लोक त्या व्यक्तींनी नियम मोडल्याची चर्चा करू लागले आणि लोकांना आपण गुन्हा केल्यासारखे वाटू लागले. त्यांच्यावरही नंतर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
समाजात राहणा-या प्रत्येक व्यक्तीने सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन काटेकोरपणे करावे, त्यामुळे कोणत्याच व्यक्तीला त्रास होणार नाही, असा सरकारचा दृष्टिकोन यामागे असल्याचे सांगितले जाते. येत्या 2020मध्ये हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास आला आणि जर त्यातूून अत्यंत चांगला समाज निर्माण झाला तर चीनमध्ये मोठी क्रांती येईल.
समाज आणि अर्थव्यवस्थेवर नजर ठेवण्याची ही नवी पद्धत असल्याचे चीन सरकारमधील अधिकारी सांगतात. या पद्धतीला गणितीय प्रशासकीय व्यवस्था असेही म्हटले जात आहे. यामुळे येत्या काळात देश चालवणे सोपे जाईल आणि आपल्या जनतेला समजून घेऊन धोरणे आखणे-राबविणे सोप्पे असेल, असा तर्कही लढवला जात आहे. मात्र, चीनसारख्या देशात जिथे इंटरनेट स्वातंत्र्य नाही. लोकांना सरकारविरोधात बोलायची काय ब्र उच्चारायचीही सोय नाही, तिथे इतक्या सहजासहजी आणि इतक्या चांगल्या उद्देशाने ही सव्र्हेलियन्स यंत्रणा उभी केली जात असेल, यावर कोणत्याही देशाचा विश्वास बसू शकणार नाही.
(लेखक लोकमत वृत्तसमूहात वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक आहेत.)
pavan.deshpande@lokmat.com