-अभय टिळक
बरोबर दोन वर्षांपूर्वी राबविल्या गेलेल्या नोटाबदलीचा सगळ्यांत मोठा दणका आपल्या देशाच्या अर्थकारणातील दोन क्षेत्रांना मुख्यत: बसला. त्यांतील पहिले म्हणजे शेती, तर लघुउद्योग हे दुसरे क्षेत्र. 2016 सालातील नोव्हेंबर महिन्यात नोटाबदलीने घडवलेल्या उत्पातामधून ही दोन्ही व्यवसायक्षेत्रे सावरतात न सावरतात तोच, त्यानंतर अवघ्या सातच महिन्यांनी दुसरा हेलकावा बसला ! 1 जुलै 2017 पासून अप्रत्यक्ष करांच्या आपल्या देशातील व्यवस्थेत पर्व अवतरले ते वस्तू आणि सेवा करांच्या प्रणालीचे.
या दोन्ही आवर्तनांमधून प्रवास करत असताना देशातील लघुतम आणि लघुउद्योगांच्या क्षेत्राची आजवर प्रचंड दमछाक झालेली आहे. लघुतम आणि लघुउद्योगांच्या क्षेत्रातील बहुतेक व्यावसायिक मोडतात देशातील असंघटित क्षेत्रामध्ये. एक तर, असंघटित क्षेत्रातील बव्हंश व्यवहार चालतात ते रोखीने.
असंघटित उद्योग-व्यवसायांतील रोजगारही बहुतेक सगळा हंगामी वा कंत्राटी स्वरूपाचा असतो. या व्यवसायक्षेत्रातील ‘सप्लाय चेन’मधील सगळे घटकही पुन्हा असंघटितांमध्येच जमा होतात. त्यामुळे, एकीकडून नोटाबदली आणि दुसरीकडून बदललेली अप्रत्यक्ष करांची प्रणाली अशा दुहेरी चरकात लघुउद्योगांचे विश्व भरडले जाते आहे. या उद्योगविश्वाला अगदी अलीकडेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 12 कलमी ‘पॅकेज’मुळे मोठा दिलासा मिळेल, अशी निदान आशा तरी आहे.
माननीय पंतप्रधानांनी 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी या ‘पॅकेज’ची घोषणा केली. या घोषणेसाठी साधलेले राजकीय ‘टायमिंग’ही चाणाक्षपणे निश्चित केलेले आहे. चार राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या आहेत. लघुतम आणि लघुउद्योगांच्या व्यवसायक्षेत्रामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे पाठीराखे ब-या पैकी एकवटलेले आहेत. नोटाबदली आणि वस्तू व सेवा करांची प्रणाली या दोहोंपायी उभ्या ठाकलेल्या समस्यांशी दोन हात करताना रंजीस आलेल्या लघुउद्योग क्षेत्राला आताशा सामना करावा लागतो आहे तो अर्थसाहाय्याच्या चणचणीचा.
कर्जपुरवठय़ासाठी या क्षेत्राचा मुख्य भर राहत आलेला आहे तो बँकेतर वित्तसंस्थांवर. परंतु, सध्या बँकेतर वित्तसंस्थांचे विश्वच डामाडौल बनलेले असल्यामुळे लघुउद्योग क्षेत्राला होणा-या वित्तपुरवठय़ाच्या नाड्याही आवळल्या गेलेल्या आहेत.अशा तिहेरी कोंडीत घुसमटणा-या या विशाल क्षेत्रातील अगणित व्यावसायिकांच्या रोषास मतपेटीतील प्रतिकूल प्रतिसादाच्या रूपाने तोंड फुटू नये या दृष्टीने काही तरी मलमपट्टी करणे सरकारला क्रमप्राप्तच होते. लघुतम आणि लघुउद्योगांसाठी तयार करण्यात आलेल्या 12 कलमी ‘पॅकेज’चे अंतरंग सरकारच्या नेमक्या त्याच प्रेरणेची साक्ष पुरवते.
लघुतम आणि लघुउद्योगांसह मध्यम आकारमानाच्या उद्योगांना वित्तपुरवठा सवलतीने व विनाविलंब व्हावा, यांवर या 12 कलमी उपाययोजनेचा मुख्य भर ठेवलेला आहे. पाच कोटी रुपयांपासून ते 250 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणार्या उद्योग व्यवसाय घटकांचा समावेश लघुतम, लघु व मध्यम उद्योगांच्या या क्षेत्रात होतो. देशाच्या ठोकळ उत्पादनामध्ये चांगला 37 टक्क्यांचा वाटा या उद्योग-व्यवसाय घटकांचा आहे. लघुउद्योगांमधील जे उद्योग कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या वस्तुनिर्मितीमध्ये गुंतलेले आहेत त्यांतील बहुतेक उद्योग आपल्या देशातील संघटित कॉर्पोरेट विश्वातील मोठय़ा उद्योगांचे पुरवठादार आणि/अथवा पूरक उद्योग म्हणून कार्यरत आहेत. अशा पूरक उद्योगांच्या पाचवीलाच जणू एक गहन समस्या पुजलेली असते. मोठय़ा व संघटित उद्योगांना अनंत प्रकारचा कच्चा माल, यंत्रांचे सुटे भाग, उपकरणे हे पूरक उद्योग तयार करून पुरवत असतात. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर, मोठय़ा उद्योगांच्या ‘सप्लाय चेन’मधील एक घटक म्हणून असंख्य लघुउद्योग सक्रिय आहेत. लघु तसेच मध्यम उद्योगांनी पुरवलेल्या उत्पादन घटकांची बिले मोठे उद्योग थकवून ठेवतात, अशी एक चिरंतन तक्रार लघुउद्योजक आणि त्यांच्या संघटना सतत करत असतात आणि या तक्रारीमध्ये तथ्यही आहे.
साधारणपणे 90 दिवसांनंतर मालाचे पैसे अदा व्हावेत, असा एक दंडकवजा संकेत उद्योगक्षेत्रात विद्यमान असतो व आहे. मात्र, लघुउद्योगांच्या बाबतीत त्यांच्या मालाचे पैसे वेळेवेर अदा करण्याबाबत मोठे उद्योग सरसहा असंवेदनशील राहतात वा असतात, असाच सार्वत्रिक अनुभव आहे. परिणामी, पूरक उद्योगांचे खेळत्या भांडवलाचे सारे कोष्टकच पार विसकटून जाते.
येणी थकली की बँकांकडून उचललेल्या कर्जांची परतफेड वेळापत्रकानुसार करण्यात अडचणींचे डोंगर उभे राहतात आणि पर्यायाने लघुउद्योगांचे सारे अर्थकारणच ढासळते. त्यांमुळे, लघुउद्योगांना वेळेवर व विनाविलंब कर्जपुरवठा व्हावा, कर्जांवरील व्याजदरांमध्ये त्यांना सवलत मिळावी आणि पूरक उद्योगांची बिले थकवून ठेवणा-या बड्या, मोठय़ा व संघटित उद्योगांच्या असंवेदनशीलतेला चाप बसावा यासाठी या 12 कलमी उपाययोजनेमध्ये अनुरूप कलमे अंतभरूत केलेली आहेत, ही अतिशय स्वागतार्ह अशीच बाब होय.
लघुउद्योगांना एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमांची कर्जे, अशा कर्जांबाबतची प्रकरणे दाखल झाल्यापासून त्या प्रकरणांची छाननी होऊन केवळ 59 मिनिटांत मंजूर व्हावीत, अशी तरतूद या ‘पॅकेज’मध्ये आहे. मंजूर झालेली कर्जे पुढील सात ते आठ दिवसांत अदा केली जावीत, अशीही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ज्या मोठय़ा उद्योगांनी त्यांच्या पूरक उद्योगांची देय बिले 45 दिवसांपेक्षा अधिक काळ थकवलेली आहेत अशा मोठय़ा उद्योगांनी थकीत रकमांचा तपशील कारणांसहित संबंधित मंत्रालयाला सादर करावा, असेही एक कलम या उपाययोजनेमध्ये समाविष्ट आहे. लघुतम, लघु व मध्यम उद्योगांना हमीची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या वार्षिक खरेदीपैकी किमान 25 टक्के खरेदी लघुउद्योगांच्या क्षेत्राकडून करावी, अशा प्रकारचे मार्गदर्शक तत्त्वही यात समाविष्ट आहे. खरेदीची ही किमान अट आजवर 20 टक्के इतकी होती. तिच्यात पाच पर्सेन्टेज पॉइंट्सची वाढ सुचविण्यात आलेली आहे. या सगळ्याच तरतुदी आवश्यक व उचित आहेत यात वादच नाही.
मात्र, आपल्या देशातील लघुतम, लघु व मध्यम उद्योगांचे क्षेत्र उदारीकरणानंतरच्या गेल्या पाव शतकादरम्यान ज्या स्थित्यंतरामधून पुढे सरकते आहे त्या पार्श्वभूमीवर ही उपाययोजना उचित असली तरी पुरेशी ठरेल का, याची शंका वाटल्याखेरीज राहत नाही. उदारीकरणानंतर आपल्या देशातील संघटित कॉपोर्रेट विश्वाला जागतिक बाजारपेठेतील तगड्या स्पर्धेला पुरून उरणे क्रमप्राप्त ठरते आहे. वैश्विक बाजारपेठेत पाय रोवून उभे राहायचे तर मालाची किंमत जशी स्पर्धात्मक असायला हवी त्याचप्रमाणे मालाचा दर्जाही अव्वल असणे अनिवार्य ठरते. म्हणजेच, मालाचा उत्पादन खर्च आटोक्यात राखत असतानाच त्याची गुणवत्ताही जागतिक स्तरावरील मानदंडांबरहुकूम असायला हवी, असे दुहेरी दडपण भारतीय कॉपोर्रेट विश्वावर आता आलेले आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर टिकण्यासाठी कॉपोर्रेट विश्व आता अद्ययावत, अत्याधुनिक व कमालीच्या भांडवलसघन तंत्रज्ञान व उत्पादनप्रणालीचा अंगीकार करते आहे. दुसरीकडून, या स्पर्धेमध्ये टिकण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून संघटित उद्योग त्यांचे आकारमानही वाढविण्याच्या मागे आहेत. या दोन्ही बदलांचा दबाव, साहजिकच, पूरक उद्योगांच्या साखळीवर आणि पयार्याने लघु व मध्यम आकारमानाच्या उद्योगघटकांवर येतो आहे.
मोठय़ा उद्योगांच्या गुणवत्तासंबंधित मानकांबरहुकूम लघु व मध्यम उद्योगांतील पूरक उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनप्रणाली व उत्पादनप्रक्रियेमध्ये ते वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानाची फेररचना करणे अनिवार्य ठरते आहे. या पुनर्रचनेमध्ये टिकाव लागणे अवघड असणारे लघुउद्योग व्यवसायात मागे तरी पडतात अथवा बाहेर तरी फेकले जातात. दुस-या भाषेत सांगायचे तर, मोठय़ा व संघटित कॉपोर्रेट विश्वाच्या जोडीनेच देशातील लघु व मध्यम आकारमानाच्या लघुउद्योग क्षेत्राचीही आता वेगाने व मोठय़ा प्रमाणावर फेरबांधणी घडून येते आहे.
या आवर्तामधून पुढे सरकत असलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांच्या क्षेत्राला या टप्प्यावर निकड आहे ती कर्जाइतकीच कर्जेतर बाबींसंदर्भातील साहाय्याची. बदलते तंत्रज्ञान, सुधारित उत्पादनप्रणाली, प्रगत व्यवस्थापनशैली, प्रगल्भ वित्तीय व्यवस्थापन, सतत गतिमान असणारी बाजारपेठ, ग्राहकांची बदलती मानसिकता, बाजारपेठेतील गुंतागुंतीचे स्तरीकरण, भविष्यातील बदलांचा कल जोखण्याची क्षमता व यंत्रणा. अशा अनेकानेक आघाड्यांवर यापुढे लघुउद्योगांना सतत मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व सहकार्य यांची आवश्यकता भासणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर, कर्जांइतक्याच या सगळ्या कर्जेतर बाबी इथून पुढच्या काळात कळीच्या ठरतील. या परिवर्तन पर्वादरम्यान सरकार अथवा शासनसंस्थेइतकीच महत्त्वाची भूमिका ठरेल ती लघुउद्योग व लघुउद्योजकांच्या संघटनांची. अद्ययावत व सतत उत्क्रांत होत जाणारे तंत्रज्ञान तितक्याच कुशलतेने हाताळणारे मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणे, ही तर अत्यंत नाजूक बाब ठरते. अशा विविध आघाड्यांवर लढण्यास लघुउद्योगांचे क्षेत्र सक्षम बनावे यासाठी आपल्या देशातील उद्योजक संघटना, चेंबर्स ऑफ कॉर्मस, व्यापारी व उद्योजकांची व्यासपीठे यांना सरकारच्या जोडीनेच कार्यरत बनावे लागेल. केंद्र सरकारने आता जाहीर केलेल्या 12 कलमी उपाययोजनेचे फलित मुख्यत: अशा एकत्रित प्रयत्नावरच मुख्यत्वेकरून अवलंबून राहील. वित्तपुरवठय़ाची बाजू कार्यक्षम व गतिमान बनवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. आता, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राच्या कर्जेतर गरजा भागवण्यासाठी लघुउद्योगांच्या संघटनांनाही त्यांच्या कामकाजाचा आजवर जपलेला बाज बदलणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
manthan@lokmat.com