मुंबई : चार वर्षांपासून ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणारी जिल्हा परिषदांची पदभरती रखडलेली असतानाच पदांचा सुधारित आकृतीबंध अद्याप तयार नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्य शासकीय सेवेतील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने केली आहे. यात जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांचाही समावेश आहे. मात्र, या पदांचा सुधारित आकृतीबंधच तयार नसल्याने या जागा १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कशा भरणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रिक्त पदांचा सुधारित आकृतीबंध तयार नसल्याबाबत ग्रामविकास विभागाने व्यक्त केलेल्या नाराजीसंदर्भातील पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहे. रिक्त पदांच्या आकृतीबंधाबाबत ग्रामविकास विभागाने वेळोवेळी जिल्हा परिषदांना निर्देशित केले आहे. मात्र, तरीही कार्यवाही नसल्याने ग्रामविकास विभागाने मागील महिन्यात सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. तसेच सुधारित आकृतीबंध सादर करण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार आहे? अशी विचारणाही केली होती. त्यानंतर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व विभागीय उपआयुक्त व सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची याबाबत बैठकही घेतली होती. त्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील विभागनिहाय पदांची आवश्यकता आणि पदांचा सुधारित आकृतीबंध जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
या कारणांमुळे रखडली भरतीआधी परीक्षा कशी घ्यायची, यामुळे ही पदभरती रखडली. त्यानंतर, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर या कंपन्यांबरोबर करार कसे करायचे यात वेळ गेला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषदांमधील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वीच झाला असताना रिक्त पदांचा सुधारित आकृतीबंधही तयार नसल्याची बाब धक्कादायक आहे.
मागील चार ते पाच महिन्यांपासून ग्रामविकास विभाग जिल्हा परिषदांबरोबर केवळ पत्रव्यवहार करत आहेत. त्यापुढे भरतीबाबत ठोस कार्यवाही होताना दिसत नाही. आम्ही संघटनेकडून पत्र लिहून थकलो, विद्यार्थी फोन करून, ट्विट करून थकले, विद्यार्थ्यांनी मंत्रालयात फोन केला तर तुम्ही या भानगडीत पडू नका, तुम्ही अभ्यास करा आम्ही आमचे काम करतो आहे. अशी उत्तरे दिली जात आहेत. - महेश बडे, स्टुडंटस् राईटस् असोसिएशन