जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आता आॅनलाइन बदल्या

राजकीय हस्तक्षेपाला चाप : ८ मे पूर्वी बदल्यांचे आदेश; दुर्गम भागातील शिक्षकांना दिलासा

विशेष प्रतिनिधी ।मुंबई : जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदली धोरणावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून आता शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बदल्यांसाठी आॅनलाइन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ती संपूर्णपणे पारदर्शक असेल. कुणावरही अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बुधवारी शिक्षक संघटनासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले.राज्य सरकाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणात बदल करुन ते नव्याने तयार केले असून या धोरणाला काही संघटनांनी विरोध दर्शवून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, शिक्षकांच्या बदल्या या धोरणानुसारच व्हाव्यात असे मत व्यक्त करून या धोरणाला दुजोरा दिला आहे. बदल्या आॅनलाइन होणार असून राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे, असा दावा मुंडे यांनी केला.संघटनांच्या मागण्या आणि सूचनांची दखल घेऊन बदली प्रक्रियेत कोणताही शिक्षक आपल्या घरापासून दूर राहणार नाही. सर्वांना समान न्याय दिला जाईल. यावर्षी १ लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत. त्या १०० टक्के पूर्ण केल्या जातील, असे ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष काळू बोरसे आणि दुर्गम शिक्षक संघटनेचे राहुल शिंदे म्हणाले, शासनाचे नवे बदली धोरण शिक्षकांच्या फायद्याचेच आहे. यामुळे दुर्गम भागातील महिला शिक्षिका यांना न्याय मिळणार आहे. ग्रामविकास मंत्री आणि सचिव यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर या धोरणाविषयी राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांमध्ये असलेला संभ्रम दूर झाला असून या धोरणाला आम्ही समर्थन देत आहोत.काय आहे नव्या धोरणात...नव्या धोरणानुसार बरीच वर्षे घरापासून दूर असलेल्या शिक्षकांना आता आपल्या परिसरात येता येणार आहे. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना सुगम भागात येण्याची संधी उपलब्ध होईल. दुर्गम वा अवघड क्षेत्रात काम करणाºया महिला शिक्षकांना बदल्यांमध्ये प्राधान्य असेल. अंपग महिला, दुर्धर आजार आणि माजी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. बदलीसाठी आॅनलाईन अर्ज करताना शिक्षकांना २० पर्याय द्यावे लागणार आहेत. त्यातील एका ठिकाणी शिक्षकास बदली मिळाावी, असा विभागाचा प्रयत्न असेल. बदल्यांचे आदेश देण्यासाठी वेळ न लावता ते निश्चित कालावधीत देण्यात यावेत, अशी संघटनांनी मागणी केल्यानंतर जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्यांचे आदेश मे महिन्यातच देण्याचे आश्वासन मुंडे यांनी दिले.