शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पणत्या, मेणबत्त्यांवर खर्च कशाला? नाताळाकडून शिका’, अयोध्येतील दीपोत्सवावरून अखिलेश यादवांचा टोला 
2
Fake News: रेल्वेबद्दल 'फेक न्यूज' पोस्ट करताय? सावधान! रेल्वेने उचलले मोठे पाऊल
3
"हा भ्याड हल्ला!" अफगाण क्रिकेटपटूंच्या मृत्युवर बीसीसीआयची संतप्त प्रतिक्रिया
4
Ind Vs Aus: पर्थवर विराट-रोहित कमाल दाखवणार? रेकॉर्ड रचणार? हे ७ विक्रम RO-KOच्या निशाण्यावर
5
Birhad Morcha: बिर्हाड मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर, कसारा घाटात ठिय्या आंदोलन, प्रमुख मागण्यांसाठी एल्गार!
6
काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कारला अपघात, एस्कॉर्ट वाहनावर आदळली कार
7
Mumbai Crime: तुम्ही खरेदी केलेलं सोनं पितळ तर नाही ना? मुंबईतील घटनेनं सर्वांना हादरवून सोडलं!
8
Diwali Sale: दिवाळी ऑफर! मारुतीच्या गाड्यांवर दीड लाखांपर्यंत सूट; येथे पाहा संपूर्ण लिस्ट
9
Nagpur Railway: विघातक शक्तींवर सूक्ष्म नजर; नागपूर स्थानकावर 'वॉर रूम'
10
'बापजाद्यांची पायवाट मोडू नका!'; मनोज जरांगेंचा पंकजा मुंडे,अजित पवारांना आपुलकीचा सल्ला!
11
दिवाळीसाठी गावी निघाले अन् एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त! 'थार'च्या धडकेत पती-पत्नी आणि दोन मुलांचा मृत्यू
12
ICC Women’s World Cup 2025 : PAK vs NZ मॅचमध्ये पावसाची बॅटिंग! दक्षिण आफ्रिकेला मिळालं सेमीचं तिकीट
13
Bihar Election 2025 India Alliance: हेमंत सोरेन यांचा इंडिया आघाडीला 'टाटा', 'या' जागा स्वबळावर लढणार
14
नाशिकमधील भयंकर घटना! डोक्यात फरशी, तोंडात बंदूक घालून युवकास ठार मारण्याचा प्रयत्न
15
Bihar Election: म्हशीवरून मिरवणूक आणि भरला उमेदवारी अर्ज, तेज प्रताप यादवांच्या उमेदवाराची चर्चा
16
'अदीना मशीद नाही, आदिनाथ मंदिर', खासदार युसूफ पठाणच्या पोस्टवर भाजपचा निशाणा; प्रकरण काय?
17
Bihar Election: ती चूक  भोवली, मतदानापूर्वीच एक जागा गमावली, बिहारमध्ये NDA ला मोठा धक्का
18
Gold News: भारतीय महिला आहेत हजारो टन सोन्याच्या 'मालक', अमेरिकेसह पाच देशांकडेही नाही इतका साठा
19
भाजपाने देव आणि महापुरुषांचा मांडला बाजार, मेट्रो स्टेशनच्या नावांवरून काँग्रेसची बोचरी टीका
20
Kalyan Crime: गर्लफ्रेंडचा मोबाईल हॅक केला, अश्लील व्हिडीओ अन् आईवडिलांना धमक्या, २९ वर्षीय तरुणीवर प्रियकरानेच केला बलात्कार

जिल्हा परिषदा होणार डिजिटल; माहिती अधिकाराचा धसका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 8, 2019 02:30 IST

सर्व कागदपत्रांची होणार संगणकीकृत साठवणूक

नारायण जाधव ठाणे : माहिती अधिकार कायद्याचा धसका घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या कागदपत्रांची संगणकीकृत साठवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील काही खर्च राज्य शासन करणार असून काही खर्च जिल्हा परिषदांना करावा लागणार आहे. ही डाक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत.

झिरो पेडन्सी अंतर्गत आणि पेपरलेस कारभारासाठी जिल्हा परिषदेकडे सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्यांसह राज्य शासनाकडून दररोज शेकडो कागदपत्रे येत असतात. या सर्वांची संदर्भनिहाय वर्गवारी करून त्यांची साठवणूक करून ते जतन करणे मोठे जिकरीचे होऊन बसले आहे. त्यातच माहिती अधिकारातंर्गतही जिल्हा परिषदांकडे मोठ्याप्रमाणात माहिती मागविली जाते. तेंव्हा ही कागदपत्रे शोधून ती संबधितास पुरवितांना जिल्हा परिषद प्रशासनाची मोठी दमछाक होते.

क्लाऊड सेवा : स्कॅनिंग करून झालेल्या या सर्व कागदपत्रांचा डिजिटल डाटाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी डाक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यात येणार असून तिच सर्व खर्च शासन करणार आहे. सध्या औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत हे काम प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आले असून टप्प्याटप्प्याने सर्व जिल्हा परिषद अशा पद्धतीने डिजिटल होणार आहेत.फिजिकल स्टोरेज :सद्य स्थितीत सर्व जिल्हा परिषदा आपल्यास्तरावर सर्व रेकॉर्ड फिजिकल स्वरूपात रेकॉर्ड रूममध्ये ठेवत असून ते स्कॅन झाल्यावर सर्व फिजिकल रेकॉर्ड स्वखर्चाने क्लाऊडवर अपलोड झाल्यानंतर सर्व फिजिकल रेकॉर्ड स्वखर्चाने जतन करणार आहेत. राज्य पातळीवर स्टॉक होल्डिंग कमिशन आॅफ इंडियासोबत सध्या बोलणी सुरू आहेत. त्याची दरप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जिल्हा परिषदांना कळविण्यात येणार आहे.मात्र, तोपर्यंत जिल्हा परिषदांनी स्थानिक पातळीवर निविदा काढून ते जतन करावेत किंवा स्वत: जतन करावेत. तसेच नंतर स्टॉक होल्डिंग कमिशन आॅफ इंडियाकडून ही सुविधा घेतली तरी त्याचा खर्च जिल्हा परिषदांनी स्वनिधीतून करावा, असे बजाविण्यात आले आहे. शिवाय जे रेकॉर्ड अत्यंत महत्त्वाचे आहे त्याची हानी होऊ नये किंवा ते गहाळ होऊ नयेत, यासाठी मेटल बॉक्स, कॉम्पक्टर सारख्या साधनांचा वापर करायचा आहे.स्कॅन व अपलोड :जिल्हा परिषदांनी ड वर्ग तसेच ब व क वर्ग पैकी कालबाह्य झालेले रेकॉर्ड वगळून इतर सर्व रेकॉर्ड स्कॅन करून क्लाऊडवर अपलोड करण्याचे बंधन आहे. हा खर्च शासन करणार आहे. त्यानुसार चालू वर्षांतील कागदपत्रे स्कॅन करून जतन करायचे आहेत. त्यानंतर क्रमाक्रमाने जुन्या कागदपत्रांची याप्रकारे साठवणूक करायची आहे. यासाठी जिल्हा परिषदांना ग्रामविकास विभागाकडून मॉडेल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देणार असून त्यात स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करण्याचे अधिकार सीईओंना आहेत. ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच जिल्हा परिषदांना साठीचा खर्च ग्रामविकास विभागाकडून देण्यात येणार असून तो पर्यंत सर्व नव्या जुन्या कागदपत्रांची स्कॅनिंग करून त्यांची साठवणूक हाणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे काम झाले नाही तर नंतर येणारा खर्च जिल्हा परिषदांना स्वनिधीतून करावा लागणार आहे.