अलीकडेच भास्कर मधुरम आणि लेनिन कुमार यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास हायकोर्टाचे न्यायाधीश जे.एन. किरूबाकरन यांनी अत्यंत दु:खद मत व्यक्त केलं.
वकिली या पेशाची वाटचाल या दिशेने होत असेल, तर नक्कीच हे चिंताजनक आहे. कित्येक लोकांना वकिलांची फी देण्यासाठी अनेक गोष्टी विकाव्या लागतात. प्रत्येक तारखेला गेल्यावर वकीलसाहेबांचा एकच प्रश्न असतो की, ‘आज किती आणलेत..?’ आणि कोर्टातून घरी जाताना एकच वाक्य असतं की, ‘पुढच्या तारखेला हे काम करायचं आहे, त्यासाठी एवढे पैसे घेऊन या. हे पैसे तर कोर्टाच्या कामकाजासाठी लागणार आहेत. काम करून घेण्यासाठी क्लार्कला पैसे द्यावे लागतात. मी तुम्हाला न्याय मिळवून देईन, त्याची काळजी करू नका’... हे सारं सुरू राहतं आणि आपल्याला न्याय मिळेल, या माफक अपेक्षेने लोकांची हयात कोर्टात जाताना दिसते. हे असं का होतंय, याचा विचार आता यापुढच्या काळात कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्यांनी तरी करायला हवा.
हा पेशा हे आयुष्यातील एक मोठं आव्हान असून, ते पेलण्याची ताकद नव्यानं विधीक्षेत्रात येणाºया वकिलांनी निर्माण करायला हवी. कायद्याचे शिक्षण घेत असताना प्रत्येकाने सामाजिक दृष्टिकोन समोर ठेवला, तर शिक्षण झाल्यावर स्वत:ला नेमकं काय करायचं आहे, याचं उत्तर स्पष्ट होत जातं.
आज समाजात वकिलांबद्दल तयार झालेली धारणा म्हणजे वकिली हे खोटं बोलणाऱ्यांचे क्षेत्र आहे. तर, आता प्रत्येक वकिलाची ही जबाबदारी आहे की, आपल्या कार्यातून या क्षेत्राबद्दल आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल असलेली चुकीची धारणा दूर करायला हवी. न्यायव्यवस्थेचा घटक म्हणून वकील हा सत्य बोलणारा आणि पारदर्शकसुद्धा असू शकतो, हेदेखील सिद्ध करून दाखवावं लागेल. यात नक्कीच अपवाद आहेत.
दुसरीकडे पैसे घेऊन खोटी बाजू लढावी का? हा मोठा प्रश्न तरुण वकिलांसमोर उभा राहू शकतो. तेव्हा याचे उत्तर वकिलांच्या विचार करण्यावर अवलंबून असते. अशावेळेस वकिलांनी आपल्या विवेकबुद्धीने विचार करावा की, आपण करत असलेलं कार्य हे कुणाला न्यायापासून वंचित तर करत नाहीत ना...? पैशासाठी जर कुणाचे हक्क हिरावले जात असतील, तर तो त्या न्यायाच्या मूल्यांचा पराभव आहे. जर वकीलचं न्यायाचं मूल्य पराभूत करत असेल, तर हा तिसरा स्तंभ सक्षम कसा होईल..? याचं चिंतन प्रत्येक नवीन तरुण वकिलानं करायला हवं. चार भिंतीच्या आॅफिसमध्ये बसून ड्राफ्टिंग करणं आणि केवळ आलेल्या केसेस कोर्टात जाऊन भांडणं इतका मर्यादित हेतू वकिलीचा नसावा.
वकिलांचा एक गोड गैरसमज असतो की, मी सर्वात शहाणा आहे. माझ्यापेक्षा चांगलं इतरांना कळत नाही. हे खूळ डोक्यातून काढून टाकलं पाहिजे. न्याय आणि निवाडा (फैसला) या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. आॅफिसमधील चार भिंतींबाहेर असलेल्या जगाशी दोन हात करण्याची धमक उराशी बाळगायला हवी.
वेळप्रसंगी फिल्ड व्हिजिट शक्य असेल तिथे पक्षकाराला कोर्टाची पायरी चढायला न लावता सल्लामसलत करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत आलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा इत्यादी मूल्यांना पूरक अशा भूमिका तरुण वकिलांनी घ्यायला हव्यात. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेल यासारखे अनेक महान स्वातंत्र्यसेनानी हे वकील होते.
आजदेखील देशातील सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात वकील अग्रेसर आहेत. या वकिलांनी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग केवळ न्यायालयापुरता न ठेवता सर्वसामान्यांचे प्रश्न व नैतिकमूल्य रुजवण्यासाठी केला, तर तेच समाजासाठी आदर्श ठरेल. हे नव्याने वकिली पेशात येणाºया मित्रांनी लक्षात घ्यावं.
आदिवासी, भटके, दलित, स्री व इतर घटकांचे अनेक प्रश्न आज उभे आहेत. पण, अनेक कारणांमुळे त्यांना न्याय मिळवण्यात अडचणी येतात. त्यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे न्याय मिळवणं महागडं झालं आहे. तेव्हा ही बाब लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की, वकील आकारत असलेली फी ही दुर्बलांना अधिक दुर्बल तर करत नाही ना..? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढावी आणि त्यातून न्यायाचं मूल्य अधिक बळकट व्हावं, असं वाटत असेल तर समाजाभिमुख वकिलीचा पायंडा नवतरुण वकिलांनी निर्माण करावा.
सरतेशेवटी, वकील हा देखील एक माणूस आहे आणि न्यायाच्या मार्गाने चालायचं ठरवल्यानंतर येणाºया खाचखळग्यांना प्रामाणिकपणे त्याने पार करत माणूसपण जिवंत ठेवलं पाहिजे. तरच लोकशाहीतील हा तिसरा स्तंभ सर्वसामान्यांना आपलासा वाटेल. समाजाची, समाजस्वास्थ्याची अत्यंत महत्त्वाची धुरा आता नव्या तरुण वकिलांवर आहे, हे निश्चित!अॅड. दीपक चटप (निर्माण ७)अॅड. स्नेहल जाधव (निर्माण ९)अॅड. बोधी रामटेके (निर्माण ९)
तरुण वकिलांना करता येतील अशा काही गोष्टी :१. आदिवासी व गैरआदिवासींना सामूहिक अथवा वैयक्तिक वनहक्क मिळववून देण्यासाठी वनहक्क कायदा २००६च्या मदतीने काम करणं.२. तुरुंगातील कैदी ज्यांच्यावर न्यायालयात खटला सुरू आहे; पण आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना वकील मिळत नाही. तेव्हा, अशा कैद्यांच्या ‘प्रो-बोनो’ केसेस चालवणं.३. समूहावर विपरीत परिणाम करणाºया सामाजिक प्रश्नांना जनहीत याचिकेतून वाचा फोडणं.४. आपल्या अवतीभोवतीच्या पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांचं निराकरण व्हावं, यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात केसेस चालवणं.५. कामगारांना योग्य ते वेतन व मोबदला मिळावा, वेठबिगारीचे प्रश्न सुटावे यासाठी काम करणं.६. शेतकरी, महिला, बालक, अंध, अपंग, भिकारी इचे प्रश्न जनहीत याचिकांतून मांडणं.७. सर्वसामान्य नागरिकांना कळेल अशा सोप्या भाषेत कायद्याची माहिती देणारी पुस्तिका काढणं.