ऑनलाइन लोकमत
यवतमाळ, दि. 31 - कर्मचारी कल्याण निधीमधून पोलिसांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून देणारा यवतमाळ जिल्हा पोलिसांचा शिष्यवृत्ती पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे. महासंचालकांनी सर्व ग्रामीण पोलीस दल आणि पोलीस आयुक्तालयांसाठी यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत.
पोलीस अधिकारी-कर्मचाºयांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी येणाºया आर्थिक अडचणी सोडविण्याकरिता यवतमाळचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी जिल्ह्यात पोलीस अधिकारी-कर्मचाºयांच्या पाल्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. त्यानुसार २५ हजार रुपये अनुदान आणि ५० हजार रुपये शैक्षणिक कर्ज कर्मचारी कल्याण निधीमधून दिले जाते. २५ हजारांची परतफेड करावी लागत नाही. परंतु ५० हजारांच्या शैक्षणिक कर्जाच्या परतफेडीसाठी १२ हप्ते पाडून दिले जातात. यवतमाळात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या १२ विद्यार्थ्यांना तीन लाख रुपये अनुदान आणि सहा लाखांचे कर्ज असे ९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. तर शासकीय व निमशासकीय महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या २० पाल्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. या शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी कर्मचारी कल्याण निधीमध्ये प्रत्येकी दहा लाख या प्रमाणे २० लाखांच्या रकमेचे आरक्षण करण्यात आले आहे.
यवतमाळ पोलिसांच्या या शिष्यवृत्ती पॅटर्नचा पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सुमारे महिनाभर अभ्यास केला. त्यानंतर हा पॅटर्न स्वीकारून संपूर्ण राज्यासाठी तो लागू करण्यात आला आहे. नुकतेच त्यासंबंधीचे आदेश सर्वच जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांसाठी जारी करण्यात आले आहे.
अनावश्यक खर्चाला ‘ब्रेक’
पोलीस कल्याण निधीसाठी कर्मचाºयांच्या पगारातून विशिष्ट रक्कम कपात केली जाते. याशिवाय ‘वेलफेअर शो’च्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने काही रक्कम या खात्यात जमा होते. अनेक ठिकाणी या वेलफेअर फंडाचे वेगवेगळे स्त्रोत असतात. त्यातून मोठी रक्कम गोळा होत असली तरी अनेकदा कर्मचारी कल्याणाऐवजी अनावश्यक कामासाठी ती खर्ची घातली जाते. परंतु यवतमाळ जिल्हा पोलीस दलात या निधीतील सुमारे २० लाखांची रक्कम पोलिसांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी खास राखून ठेवण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासनाच्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.