मुंबई : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४१(१) मधील परिच्छेद दोनमध्ये स्पष्टपणे सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचा उल्लेख असल्याने राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचा अजब निर्णय उघड झाला आहे.दरम्यान, राज्यातील ९५० कार्यरत बालगृहांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत डिसेंबर २०२० पर्यंत आहे. कारण बाल न्याय अधिनियम २०१५ नुसार, सध्या बाल न्याय अधिनियम २००६ नुसार संस्थांकडे असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र ५ वर्षांनी नूतनीकरण करावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे कार्यरत बालगृहांनी नवीन प्रस्ताव देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय ८ मे २०१८ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद तीनमध्ये इच्छुक अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थांकडून अपरिहार्य अडचणी उद्भवल्यास आॅफलाइन अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कार्यरत संस्थांबद्दल काहीही उल्लेख नाही.बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५चे कलम ४२(१)मधील परिच्छेद दोनमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांनी बाल न्याय अधिनियम २००२ (सुधारित २००६) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले असेल, अशा बालगृहांना त्यांनी २०१५च्या अधिनियमांनुसारच नोंदणी केल्याचे समजले जाईल,असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.अधिकारांचा दुरुपयोग करत थेट केंद्रीय अधिनियमांशी प्रतारणा करण्याचा प्रयत्न महिला व बालविकास विभाग करत आहे. हा प्रकार करणाऱ्या अधिकाºयांना या प्रकरणी जाब विचारून, त्यांचेवर कंटेम्प्ट दाखल करण्याची मागणी बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी जोशी यांनी केली आहे.‘महिला बाल विकास’ची बौद्धिक दिवाळखोरीअधिनियमातील या अजब निर्णयामुळे महिला व बालविकास विभागाची बौद्धिक दिवाळखोरी समोर आली आहे. अशा निर्णयामुळे काळजी व सरंक्षणाची गरज असलेल्या निराश्रित असलेल्या बालकांच्या भविष्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. - रवींद्रकुमार जाधव,बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष.
कार्यरत बालगृहांना नोंदणीची गरज नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 12, 2018 04:46 IST