- यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वित्त विभागाने ३३ टक्केच खर्चाचे बंधन टाकल्यामुळे आता एकाहून एक जोरदार फंडे समोर येत आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे कंत्राटदारांनी रस्त्यांची कामे आता करायची आणि त्यांना त्याचा पैसा २०२२ मध्ये अदा करण्यात येईल. आज काम करा दोन वर्षांनी पैसे मिळवा, अशी नवीन योजनाच बांधकाम विभागाने यानिमित्ताने आणली आहे.
जे कंत्राटदार ३१ मे २०२२ पर्यंत केलेल्या कामाचा मोबदला घेण्यासाठी थांबायला तयार असतील अशांकडून मार्च २०१९ नंतर सुरू झालेली रस्त्यांची कामे पुढे चालू ठेवावीत असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी (रस्ते) स्पष्ट केले आहे.बांधकाम विभागाने १८ मे २०२० रोजी एक जीआर काढला होता, त्यात असे म्हटले होते की मार्च २०१९ पूर्वी मंजूर करण्यात आलेली जी कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत ती यापुढे हाती घेण्यात येऊ नयेत. तसेच जी प्रगतिपथावर आहेत ती सुरक्षित स्थितीत आणून बंद करावित व अंतिम देयके पारित करून शासनास त्याबाबतची माहिती द्यावी.
या आदेशामुळे मूठभर प्रस्थापित कंत्राटदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील कंत्राटदारांनी असा प्रस्ताव दिला की रस्त्याची कामे आम्ही पूर्ण करतो, आम्हाला दोन वर्षांनी पैसा दिला तरी चालेल. मात्र बहुतेक कंत्राटदारांचा या प्रस्तावाला आजही विरोध आहे.योजना हिताचीचआता काम करा आणि दोन वर्षांनी पैसे घ्या, ही योजना राज्याच्या हितासाठी आहे; कंत्राटदारांच्या नाही हे जर बांधकाम विभागाला सिद्ध करायचे असेल तर त्यांनी कोणत्याही कामासाठी कुठल्याही कंत्राटदारास किंमत वाढ (कॉस्ट एस्कॅलेशन) दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्याची गरज आहे, असे मत बांधकाम विभागातील एका वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.