मनोज मोघेमुंबई : महिला व बाल विकास विभागाकडून महिला सशक्तीकरण अभियानाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. विशेष म्हणजे नुसते महिला सशक्तीकरण अभियान नाही तर मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान म्हणून याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, एक काेटी महिलांच्या राेजगाराचा संकल्प करणाऱ्या या अभियानाचा शासन निर्णय अवघ्या २४ तासांत स्थगित करावा लागला आहे.
अभियान जाहीर झाले, पण अंमलबजावणी करताना समन्वय कशा पद्धतीने ठेवावा? महिला व बाल विकास विभागाचे म्हणणे अन्य विभाग कसे ऐकणार, असा पेच निर्माण झाल्याने अखेर सक्षम अधिकारी नेमूनच हे अभियान चालवावे, असे ठरल्याने त्यानंतरच नवीन शासन निर्णय काढून हे अभियान सुरू होणार असून महिलांना प्रतीक्षा करावी लागेल.
काय आहे अभियान ?अभियानात सर्व जिल्ह्यांतील शक्ती गटांना आणि महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांची माहिती देणे. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची पात्रता तपासून प्रस्तावित लाभार्थी महिलांची यादी तयार करणे. योजनांचे लाभ घेण्यासाठी अर्ज भरून घेणे. ही प्रक्रिया करून प्रत्येक जिल्ह्यात किमान अडीच लाख महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार. तालुकास्तरावर तीस हजार व प्रत्येक गावात २०० महिला अभियानात जोडल्या जातील. यातून एक कोटी महिलांना रोजगार उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुख्य सचिव किंवा सीएमओतील अधिकारीआता हे अभियान राबवायचे असेल तर एक तर ही योजना मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या नेतृत्वात किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने ही योजना सुरू झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात योजना राबविली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या गणेशोत्सव सुरू असल्याने त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे. गांधी जयंतीपासून या अभियानाची सुरुवात करायची असल्याने पुढील आठवड्यात तरी निर्णय घ्यावाच लागेल.