मुंबई : राज्यभरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी मागणाऱ्या राज्य सरकारला फटकारत उच्च न्यायालयाने ही मोहीम नऊ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच यासंबंधी काढलेल्या शासन निर्णयातही बदल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.राज्य सरकारने शासन निर्णय काढण्याशिवाय प्रत्यक्षात काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होती. राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी सरकारचा २१ आॅक्टोबर २०१५चा शासन निर्णय खंडपीठापुढे सादर केला. या शासन निर्णयामध्ये सरकारने बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे पाडण्याचा कार्यक्रम नमूद केला आहे. शासन निर्णयानुसार, २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची नियमित करायची धार्मिक स्थळे येत्या सहा महिन्यांत नियमित करण्यात येतील. तर स्थलांतरित करण्याची धार्मिक स्थळे सहा ते नऊ महिन्यांत हलवण्यात येतील, असे सांगितले.मात्र या शासन निर्णयावर खंडपीठाने आक्षेप घेतला. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यासाठी आत्तापर्यंत राज्य सरकारला खूप वेळ दिला. आता अधिक वेळ मिळणार नाही. बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर तत्काळ कारवाई करण्यास सुरुवात करा आणि हा कार्यक्रम येत्या नऊ महिन्यांत संपवा. शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या कालावधीत सुधारणा करा, असा आदेश दिला.
९ महिन्यांत कारवाई करणार !
By admin | Updated: October 24, 2015 03:45 IST