कच-याचे वर्गीकरण केले नसल्यास अनुदान थांबवणार? स्थानिक स्वराज्य संस्था

वारंवार आदेश देऊनही शहरात गोळा होणाºया दैनंदिन ८० टक्के कचºयाचे एप्रिल २०१८ पर्यंत ओला व सुका असे वर्गीकरण न करणा-या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान थांबविण्याचा इशारा नगरविकास विभागाने दिला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पाचावर धारण बसली आहे.

-नारायण जाधवठाणे : वारंवार आदेश देऊनही शहरात गोळा होणाºया दैनंदिन ८० टक्के कचºयाचे एप्रिल २०१८ पर्यंत ओला व सुका असे वर्गीकरण न करणा-या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान थांबविण्याचा इशारा नगरविकास विभागाने दिला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पाचावर धारण बसली आहे.‘स्वच्छ भारत’ अभियानात महाराष्ट्राने उल्लेखनीय कामगिरी करावी, त्यात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग आणखी वाढावा. आता कठोर पावले उचलणे अपरिहार्य असल्याचे नगरविकास विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका अशा ३८४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता हा शेवटचा इशारा आहे.देशातील ४,०४१ शहरांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला आहे. यात अमृत योजनेत सहभागी असलेल्या राज्यातील ३८४ शहरांचा गुणानुक्रम निश्चित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने वेळोवेळी सूचना देऊनही आणि ५ ते २० कोटींपर्यंतची विविध बक्षिसे जाहीर करूनही अनेक शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या क्षेत्रात गोळा होणाºया कचºयाचे जागेवरच वर्गीकरण करत नाही.आजघडीला देशभरातील विविध शहरांतील ५१ हजार ७३४ वॉर्डांत डोअर-टू-डोअर कचºयाचे संकलन होत असून, राज्यातील अशा वॉर्डांची संख्या ४,३०० इतकी आहे. याशिवाय, देशभरात एक लाख ६४ हजार ८९२ मेट्रिक टन कचºयापासून सेंद्रिय खताची निर्मिती होत असून, त्यात राज्याचा वाटा १८ हजार ५९२ मेट्रिक टन इतका आहे.ठाणे महापालिका १५० मेट्रिक टन, नवी मुंबई महापालिका ६० मेट्रिक खतनिर्मिती करते. शिवाय, नवी मुंबई महापालिका प्लॅस्टिक दाण्यांची निर्मिती करत असून, त्यांचा वापर रस्तेबांधणीसाठी करत आहे, तसेच देशभरात कचºयापासून ८८.४ मेगावॅट वीजनिर्मितीचा लक्ष्यांक गाठला असून, त्यात राज्याचा वाटा १३ मेगावॅटआहे. मात्र, जमा करण्यात येणाºया कचºयाचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण करणे, त्यापासून कम्पोस्ट खत तयार करण्याचेप्रमाण समाधानकारक नाही. यामुळेच नगरविकास विभागाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाठीवर अनुदान थांबविण्याचाइशारा देणारा आसूड ओढावा लागला आहे.हे आहेत निर्देशस्वच्छ महाराष्ट्र मिशनअंतर्गत एप्रिल २०१८ पर्यंत आपल्या शहरात निर्माण होणाºया दैनंदिन ८० टक्के कचºयाचे जागेवरच विलगीकरण करणे.स्वच्छता मिशन २०१७ च्या तुलनेत स्वच्छता मिशन २०१८ मधील गुणानुक्रमात सुधारणा होऊन, तो चांगला होणे क्रमप्राप्त आहे.निर्माण होणाºया दैनंदिन कचºयापैकी निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण होणाºया विकेंद्रित अथवा केंद्रित पद्धतीने एप्रिल २०१८ पर्यंत कम्पोस्ट खत तयार करणे आवश्यक आहे.राज्यात नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका अशा ३८४ स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. या सर्वांना ‘स्वच्छता मिशन २०१८’ मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करतानाच त्यांच्या दैनंदिन कचºयाचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यासाठी बक्षिसांच्या योजनांसह डिसेंबर २०१७ आणि एप्रिल २०१८ अशा डेडलाइन दिल्या आहेत. मात्र, विहित मुदतीत ते न करणाºया स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान आता थांबविण्यात येणार आहे. - उदय टेकाळे, संचालक, स्वच्छता मिशन, महाराष्ट्र