मुंबई : नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी धोरण आखण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने कडवट टीका करत नवी मुंबईचेही दुसरे उल्हासनगर करायचे आहे का, असा संतप्त सवाल केला. राज्य सरकार बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देत असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.दिघा गावातील ९६ बेकायदेशीर इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला दिले आहेत. एमआयडीसीने दिलेल्या आदेशावर अंमलबजावणी करत बांधकामांवर हातोडा चालवण्याचे काम तत्काळ हाती घेतले. त्यावर स्थानिक रहिवाशांनी ‘कॅम्पा कोला’साठी वेगळा न्याय आणि आपल्यासाठी वेगळा न्याय का? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. जनक्षोभ लक्षात घेता नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत करण्यासंदर्भात धोरण आखण्याचे राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे हंगामी महाअधिवक्ता अनिल सिंग यांनी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाला सांगितले. त्यावर सरकारला नक्की काय हवे आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने अ‍ॅड. सिंग यांच्याकडे केली.‘तुम्हाला आमच्या आदेशावर स्थगिती हवी आहे का?’ अशी विचारणा खंडपीठाने केल्यावर अ‍ॅड. सिंग यांनी या बांधकाम तोडण्याच्या मोहिमेमध्ये ज्या बांधकामांना सरकारचे धोरणांतर्गत संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे, त्या बांधकामांवरही हातोडा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती हवी असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.त्यावर खंडपीठाने संतप्त होत नवी मुंबईचेही दुसरे उल्हासनगर करायचे आहे का? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत करण्याच्या भूमिकेचे परिणाम काय होतील, याची कल्पना सरकारने केली आहे का, असा थेट प्रश्न करत खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवर कडवट टीका केली.‘अशा प्रकारे तुम्ही बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देत आहात. भविष्यात लोक मैदानावर किंवा रस्त्यांवर बेकायदेशीर बांधकामे उभारतील. तुमचे हेच उद्दिष्ट आहे का?’ असे खंडपीठाने म्हटले.सरकारला बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन द्यायचे नाही, असे अ‍ॅड. सिंग यांनी सांगितले. ‘सरकारला बेकायदेशीर (पान ५ वर)
नवी मुंबईचे ‘उल्हासनगर’ करणार का?
By admin | Updated: October 13, 2015 04:15 IST