महाराष्ट्राला ‘युनिफॉर्म हब’ बनविणार

देशातील शिक्षण, उद्योग क्षेत्रांसह विविध ठिकाणी लागणाऱ्या युनिफॉर्म निर्मितीची वार्षिक उलाढाल १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. विडी उद्योगांसारख्या संकटात

- राजा माने, सोलापूरदेशातील शिक्षण, उद्योग क्षेत्रांसह विविध ठिकाणी लागणाऱ्या युनिफॉर्म निर्मितीची वार्षिक उलाढाल १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. विडी उद्योगांसारख्या संकटात आलेल्या कामगारांसाठी हे उद्योगक्षेत्र पर्याय ठरू शकते. ती क्षमता महाराष्ट्रात असल्यानेच आमचा ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील ‘युनिफॉर्म हब’ बनविण्याचा संकल्प आहे, असे राज्याचे सहकार, वस्त्रोद्योग व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत बोलताना सांगितले. युनिफॉर्म निर्मितीचे क्षेत्र खूप मोठे आहे. १८ हजार कोटींच्या या उद्योगात आपल्या महाराष्ट्राचा खूप मोठा वाटा आहे. त्यात अधिक लक्ष घालून काम केले तर ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमांतर्गत आपण महाराष्ट्राला ‘युनिफॉर्म हब’ बनवू शकतो. आपल्या संपूर्ण राज्याच्या शालेय गणवेश निर्मितीत सोलापूरचा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. सोलापूर जिल्ह्यात एक हजार गणवेश उत्पादक आहेत. ५० हजारांहून अधिक कामगारांना हा उद्योग रोजगार उपलब्ध करतो. याशिवाय २३ देशांना येथून निर्यात केली जाते. या पार्श्वभूमीवर इचलकरंजी, भिवंडी, अमरावती यांसारख्या शहरांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देण्याची क्षमता या उद्योगात आहे. त्याच कारणाने आम्ही येत्या पाच ते सात जानेवारी यादरम्यान सोलापुरात देशातील पहिले युनिफॉर्म गारमेंट प्रदर्शन आयोजित करीत आहोत. ज्यात मफतलालसारख्या उद्योग समूहांसह देश-विदेशातील उद्योग सहभागी होत आहेत, अशी माहितीही देशमुख यांनी दिली.सहकार क्षेत्र मोडीत कोणी काढले जात असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाकडे लक्ष वेधले असता आम्ही सहकार क्षेत्र विकसित करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहोत, असे देशमुख म्हणाले. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक अडचणीत आलेल्या अनेक सहकारी संस्थांना मदत करून उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. जिल्हा बँकांच्या बाबतीतही आमची नेहमीच सकारात्मक भूमिका राहिलेली आहे. ज्या ठिकाणी जिल्हा बँका कमकुवत आहेत त्या ठिकाणी राज्य सहकारी बँकेकडून विकास संस्थांना थेट कर्ज देऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्याची सोय आम्ही केली. विकास सोसायट्या हा शेतकरी आणि ग्रामीण विकासाचा मुख्य आधार आहे, हे जाणूनच ज्याच्या नावावर सात-बारा त्याला सभासदत्व हे धोरण आम्ही अवलंबले. असे राज्यात प्रथमच घडत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.