मुंबई : गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने (जीएमआयडीसी) नाशिक-नगरच्या धरणांतून मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणात १२. ८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, नऊ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. पिण्यासाठी एवढे पाणी मुबलक असल्याने उर्वरित पाणी जायकवाडीमध्ये सोडण्यात येऊ नये, अशी अंतरिम मागणी करणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.संबंधित याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत, उच्च न्यायालयाने पाणीप्रश्नावरील याचिकांची सुनावणी ४ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. ‘जीएमआयडीसी’ने नाशिक-नगरच्या धरणांमधून जायकवाडीला १२. ८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. हे पाणी पिण्यासाठी आणि पिकांसाठी सोडण्यात येत आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. ‘जीएमआयडी’च्या निर्णयाला नाशिक-नगरकरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवर अंतरिम दिलासा देताना, उच्च न्यायालयाने नाशिक-नगरच्या धरणांतून मराठवाड्यासाठी केवळ पिण्यापुरतेच पाणी सोडण्यात यावे, असा आदेश ‘जीएमआयडीसी’ला दिला.पिण्यापुरते पाणी सोडण्याचा आदेश असतानाही राज्य सरकार मराठवाड्याला १२.८४ टीएमसी पाणी सोडणार आहे. त्यात पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मराठवाड्याला पिण्यासाठी किती पाणी आवश्यक आहे, याचा हिशेब करून, तेवढेच पाणी सोडण्याचा आदेश द्यावा. उर्वरित ३. ८४ टीएमसी पाणी जायकवाडीमध्ये सोडू नये, अशी मागणी करणारा अर्ज न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सादर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारपासूनच उच्च न्यायालयाला मूळ याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, याचिकाकर्ते अंतिम युक्तिवादासाठी तयार नसल्याने, खंडपीठाने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम सुनावणीची तारीख पुढे ढकण्यासंदर्भातील आदेश घेऊन येण्यास सांगितले.
मराठवाड्याला एवढे पाणी हवे कशाला?
By admin | Updated: November 19, 2015 02:05 IST