मुंबई - पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या प्रचाराची गरज असताना राज्य सरकार हिंदीचा प्रचार का करीत आहे ?, असा प्रश्न विचारत २२ शैक्षणिक संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध केला.
मराठी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याला संघटनांचा विरोध आहे. तिसरी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करू नये, करायचीच तर आधी उत्तरेकडील राज्यांनी मराठी किंवा एखादी द्रविडी भाषा अनिवार्य म्हणून शिकवायला सुरुवात केल्यानंतरच करावी, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
शिक्षण धोरणाच्या नावाखाली हिंदीची सक्ती फक्त महाराष्ट्रातच का ? सरकारने स्वतः शिक्षण तज्ज्ञांच्या भूमिकेत न जाता शिक्षणतज्ज्ञांशी बोलून हा लादलेला निर्णय मागे घ्यायला हवा. सुकाणू समितीलाही अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे येत आहे. मराठी विषय सक्तीचा कायदा होऊनही शाळांमध्ये आजही हा विषय सक्तीचा झालेला नाही. - सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी अभ्यास केंद्र
उत्तर भारतीयांनी मराठी शिकावेमहाराष्ट्राने हिंदी शिकण्यापेक्षा उत्तर भारतीयांनी मराठी भाषा शिकण्याची गरज आहे, असे संघटनांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती नाही. मातृभाषेचीही नाही. दैनंदिन व्यवहारात मराठीची जागा हिंदीने घेतलेली दिसते. अशा परिस्थितीत राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करणे भाषिक, सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक अशा कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय नसल्याची भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
या संघटनांचा सहभागमराठी अभ्यास केंद्र, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, मराठी शाळा आपण टिकवल्याच पाहिजे, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ, मराठी एकीकरण समिती, आदी २२ संघटनांनी निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.