पुणे : वोडाफोन कंपनीकडून ३,२०० कोटी करवसुलीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारच्या विरोधात गेल्यानंतर सरकारने कंपनीला करातून सूट देण्याची भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाणे टाळले. मग हाच निकष शेतकऱ्यांच्या साखर कारखान्यांना का लावला जात नाही, असा सवाल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. मांजरी येथील वसंतदादा साखर संस्थेत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य साखर संघाची बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, गेल्या १० वर्षांत ज्या सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना वाजवी किफायत (एफआरपी) दरापेक्षा जास्त दर दिला, त्यांना आयकर विभागाने कर भरण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. यानुसार कारखान्यांना एकूण ५,४०० कोटी रुपयांचा कर भरावा लागणार आहे. जो न्याय व्होडाफोनला लावला तोच न्याय साखर कारखान्यांना का लावला जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
वोडाफोनप्रमाणे साखर उद्योगाला सूट का नाही?
By admin | Updated: January 30, 2015 04:30 IST