मुंबई : जुहू येथे पोलीस कॉन्स्टेबलच्या घरांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण काढून त्या भूखंडावर सनदी अधिकाऱ्यांसाठी सदनिका बांधण्यात आल्या. या भूखंडाचे आरक्षण का काढण्यात आले? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भातील फाइलच सादर करण्याचा आदेश दिला.पोलीसांसाठी घरे बांधण्याकरिता भूखंड उपलब्ध नसल्याची बोंब राज्य सरकार मारत असताना, दुसरीकडे जुहू येथे अगदी मोक्याच्या ठिकाणी पोलिसांच्या घरासाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडाचे आरक्षण काढून याठिकाणी सनदी अधिकाऱ्यांसाठी सदनिका बांधण्यात आल्या. या सोसायटीविरुद्ध केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.सनदी अधिकाऱ्यांसाठी सरकारने पोलिसांच्या घरांसाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडाचे बेकायदेशीररीत्या आरक्षण काढले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि पोलिसांच्या घरांसाठी पर्यायी भूखंड उपलब्ध करावा, अशी मागणी केतन तिरोडकर यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी) >मंगळवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हा भूखंड अनारक्षित का करण्यात आला? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील फाईल्स पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
पोलीस हाउसिंग भूखंड अनारक्षित का केला?
By admin | Updated: July 20, 2016 02:13 IST