वीकेंड किंवा सुटीच्या दिवशी कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत बाहेर जेवणाचा प्लॅन केला जातो. अनेक रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स फूड बिलात सर्व्हिस चार्जही जोडतात. असे घडत असेल, तर ग्राहक कायदा ग्राहकांना सेवा शुल्काविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार देतो, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना बिलामध्ये 'सर्व्हिस चार्ज' स्वयंचलितपणे लावण्यास, इतर नावाखाली लपवून शुल्क आकारण्यास किंवा ग्राहकांना ते भरण्यास भाग पाडण्यास सक्त मनाई केली आहे.
ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन सीसीपीएने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १८ (२) (आय) अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
त्यानुसार हॉटेल आणि रेस्टारंटमध्ये बिलावर सर्व्हिस चार्ज लावल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते. ग्राहक अशा प्रकरणात थेट हेल्पलाइनवरही तक्रार करू शकतात. त्याबाबत दखल घेण्यात येईल.
मार्गदर्शक तत्त्वांत काय नमूद आहे?
ग्राहकांच्या मान्यतेशिवाय हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत; मात्र या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणच्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनी ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारणे सुरू ठेवले असल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
सेवा शुल्क ऐच्छिक, ग्राहकावर दबाव टाळावा
सेंट्रल कन्ड्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स फूड बिलात सर्व्हिस चार्ज जबरदस्तीने आकारू शकत नाहीत. ग्राहकांची इच्छा असल्यास ते स्वतः सेवा शुल्क भरू शकतात.
बिलात सव्र्व्हिस चार्ज आकारण्यास बंदी
सर्व्हिस चार्जबाबत ग्राहक चार प्रकारे तक्रार नोंदवू शकतात. रेस्टॉरंटमध्ये जेवणाच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क जबरदस्तीने समाविष्ट करता येणार नाही. ग्राहकाची इच्छा असल्यास तो स्वतः सेवा शुल्क भरू शकतो, असे स्पष्ट नियम आहेत.
तक्रार करण्याआधी बिल व पावत्या जपून ठेवा
या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणच्या हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सनी ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारले असल्यास, तक्रार करण्याआधी बिल आणि पावत्या काळजीपूर्वक जपून ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
कारवाई आणि दंडाची तरतूद
नियमांचे उल्लंघन केल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटवर कारवाई होऊ शकते. यामध्ये हॉटेलला दंड भरावा लागू शकतो आणि ग्राहकांकडून आकारलेले पैसे परत मिळवून दिले जाऊ शकतात.
कुठे करता येईल तक्रार ?
रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलचा मालक अथवा व्यवस्थापक ऐकत नसतील, तर ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवू शकतो. हेल्पलाइन क्रमांक १९१५ वर कॉल करून तक्रार नोंदवता येते.
Web Summary : Restaurants can't automatically add service charges. Complain to the National Consumer Helpline (1915) if they do. The charge is optional; customers pay willingly. Keep bills safe; violations lead to penalties, refunds, under consumer protection laws.
Web Summary : रेस्टोरेंट अब बिलों में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। ऐसा होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर शिकायत करें। यह शुल्क वैकल्पिक है; ग्राहक स्वेच्छा से भुगतान करते हैं। बिल सुरक्षित रखें; उल्लंघन पर जुर्माना और धन वापसी हो सकती है।