पक्षकार्यासाठी पैसा आणायचा कोठून?

कर्जमाफी आणि जीएसटीवरून सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार करायचे, जिल्ह्या-जिल्ह्यात बैठका लावायच्या, कार्यक्रम घ्यायचे हे सगळे

अतुल कुलकर्णी/लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कर्जमाफी आणि जीएसटीवरून सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार करायचे, जिल्ह्या-जिल्ह्यात बैठका लावायच्या, कार्यक्रम घ्यायचे हे सगळे मान्य आहे. पण यासाठी पैसा आणायचा कोठून, असा सवाल राज्यभरातून आलेल्या जिल्हाध्यक्षांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांना केला. मात्र जिल्हाध्यक्षांनी सक्रिय झाले पाहिजे, असे सांगून हा विषय फार वाढू दिला नाही.मुंबईत टिळक भवन येथे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत राजकीय परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. या वेळी माजी मंत्री सुरेश शेट्टी, आ. बस्वराज पाटील, भाई जगताप, सचिन सावंत यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.फडणवीस सरकारने काँग्रेसच्या दबावामुळेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. पण या कर्जमाफीत सरकारने कशी खोट आणली, याची माहिती गावागावात होर्डिंग्जवर लावावी. तसेच गावपातळीवर मोहीम हाती घेऊन सरकारविरोधी वातावरण तयार करावे, असे बैठकीत ठरले. जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांचे कसे हाल होत आहेत आणि त्यामुळे छोट्या उद्योगांची कशी अडचण होणार आहे हे सांगण्यासाठी व्यापक मोहीम पक्षाने हाती घेण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे मुंबई व नागपूर यासह आणखी एका शहरात कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. चिदंबरम यांच्या महाराष्ट्र दोऱ्याची सुरुवात भिवंडी येथून करून तेथील छोट्या उद्योगांना वास्तवाची जाणीव करून द्यायची असाही निर्णय या बैठकीत झाला. परंतु या सगळ्या कामासाठी निधी कसा उभा करायचा, असा सवाल काही जिल्हाध्यक्षांनी उपस्थित केला. त्यावर निधी उभा करावा लागेल, असे खा. चव्हाण यांनी सांगितले. तर काही पदाधिकाऱ्यांनी आपणहून पक्षासाठी निधी दिल्याचे एका नेत्याने सांगितले. त्यांची नावे काय, असे विचारले असता नावे छापून बाकीच्यांची अडचण कशाला करता, असेही तो नेता म्हणाला.नव्यांना संधी कधी मिळणार?पक्षात जुन्या नेत्यांनीच जागा अडवून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे नव्यांना संधी मिळत नाही, मग पक्ष वाढणार कसा, असा सूरही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये उमटला. येत्या काळात ब्लॉक व जिल्हास्तरावरची ५० टक्के पदे नवीन लोकांना द्यायची अशी चर्चा पक्षात सुरू असली तरी त्याला दिल्लीची मान्यता मिळाल्याशिवाय पुढे काहीही होणार नाही, असे एका नेत्याने स्पष्ट केले.