मुंबई : धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा टिसचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला असून त्यावर अभ्यास सुरू आहे. या अहवालावरील कृती अहवाल आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी धनगर आरक्षणाची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली.
काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी धनगर आरक्षणाबाबतचा तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, टिसने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींचे आरक्षण मिळावे अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करता येणार आहे. आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण दिले जाईल. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती काम करीत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी टीसला घटनात्मक दर्जा नसल्याविषयी प्रश्न व उपस्थित केला. यापूर्वी २०१४ साली केंद्र सरकारकडे पाठविलेला अहवाल हा धनगर आरक्षणाला प्रतिकूल होता. त्यामुळे नव्याने शिफारस करायची असेल तर टिससारख्या प्रतिष्ठीत संस्थेचा अहवाल आवश्यक होता. टिसने साडेतीन वर्षांत शंभरहून अधिक तालुके आणि गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे. काही भागात तर आदिवासी समाजाहून धनगरांची अवस्था बिकट असल्याचे या अभ्यासात आढळून आले आहे. टिसच्या या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.