मुंबई : परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी सुरू केलेल्या ‘दलालमुक्त परिवहन कार्यालये’ अभियानाला आरटीओ कर्मचा-यांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र कर्मचा-यांकडून कामाची अपेक्षा करताना त्यांची सुरक्षा आणि सुमारे २५ टक्के रिक्त पदे भरण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेने बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.५१ परिवहन कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचा आयुक्तांच्या अभियानाला पाठिंबा असून सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधा पुरवण्यास कर्मचारी समर्थ असल्याचा दावा संघटनेचे सरचिटणीस बाबाजी हांडे यांनी केला आहे. हांडे यांनी सांगितले की, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबतही शासनाने भूमिका स्पष्ट करायला हवी. काहीच दिवसांपूर्वी ताडदेव आरटीओसह राज्यातील काही आरटीओंमध्ये कर्मचाऱ्यांना मारहाणीची प्रकरणे घडली होती. त्या वेळी संघटनेने राज्यभर काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना आखल्या आहेत, याबाबत शासनाला विचारणा करणार आहे. संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेंद्र सरतापे म्हणाले, की लायसन्स वितरण, वाहनांची नोंदणी आरटीओमध्ये चालते. रिक्त पदे भरल्यास अतिरिक्त कामासाठी कोणत्याही दलालाची गरज नाही. सध्या लिपिकवर्गीय पदांची २ हजार १०१ पदे मंजूर केलेली आहेत. मात्र त्यातील ५४० म्हणजेच सुमारे २५ टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. शिवाय २००७ सालापासून वाहन प्रणालीअंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्डच्या रूपात देण्याचे कंत्राट खाजगी कंपनीला दिले होते. मात्र ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी कंत्राट संपल्याने राज्यात काम करणाऱ्या ७०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ताण शासकीय कर्मचाऱ्यांवर पडला आहे. चतुर्थ श्रेणी कामगारांबाबतही तीच अवस्था आहे. सध्या ४२७ मंजूर पदांपैकी १७२ पदे रिक्त आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे १९८४ साली मंजूर केलेल्या या पदांमध्ये एकाही पदाची वाढ अद्याप करण्यात आलेली नाही.
२५ टक्के रिक्त जागा केव्हा भरणार ?
By admin | Updated: February 26, 2015 02:57 IST