केव्हा नोंदवणार टोलप्रकरणी गुन्हा?

सायन पनवेल टोलनिविदा घोटाळाप्रकरणी आतापर्यंत गुन्हा का नोंदवण्यात आला नाही? गुन्हा केव्हा नोंदवणार? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत

मुंबई: सायन पनवेल टोलनिविदा घोटाळाप्रकरणी आतापर्यंत गुन्हा का नोंदवण्यात आला नाही? गुन्हा केव्हा नोंदवणार? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत, उच्च न्यालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) २७ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे भाजपाचे खासदार संजय काकडे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी चांगलेच गोत्यात येणार आहेत. मुख्य म्हणजे, राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळांच्याही अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.बुधवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी खुली चौकशी करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी आक्षेप घेतला. ‘एसीबीने प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी ११ महिने लावले. या चौकशीत मी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे आढळले आहे. असे असताना एसीबीला आणखी सहा महिने कशाला हवेत? वास्तविक सरकारला काकडे इन्फ्राला ३१ मार्चपूर्वी ३९० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. त्यांच्याच माणसाला पैसे मिळावेत, म्हणून सरकार जाणुनबुजून गुन्हा नोंदवण्यासाठी विलंब करत आहे,’ असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला. ‘सकृतदर्शनी राज्य सरकारने आरोपीशी संगनमत केल्याचे दिसते. आम्ही कोणत्याही परिस्थिती ३१ मार्चपर्यंत हे प्रकरण पुढे ढकलणार नाही. एसीबीने आधी प्राथमिक चौकशी केली. त्यानंतर, सरकाकरडे खुल्या चौकशीची मागणी केली. सरकारने परवानगी देण्यासाठी फार विलंब लावला. तुम्ही (एसीबी) थेट गुन्हा का नोंदवत नाही,’ असे म्हणत, खंडपीठाने काकडे इन्फ्रा व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कधीपर्यंत गुन्हा नोंदवणार, याची माहिती एसीबीला २७ मार्चपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.छगन भुजबळ यांच्यामुळे सायन-पनवेल महामार्ग सुधारणा प्रकल्पाचे काम काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरला बेकायदेशीरपणे देण्यात आले. या प्रकल्पासाठी निविदाप्रक्रिया पार न पाडता, थेट हे काम काकडे इन्फ्राच्या झोळीत घालण्यात आले. काकडे इन्फ्राला अनुभव नसतानाही हैद्राबादच्या आयव्हीआरसीएल कंपनीच्या जिवावर हे काम देण्यात आले. आयव्हीआरसीएल ही केवळ नामधारी कंपनी असून, सर्व काम काकडे इन्फ्रानेच केले. त्यामुळे सर्व टोल काकडे इन्फ्राच्याच खिशात गेला. त्यामुळे आयव्हीआरसीएल आणि काकडे इन्फ्राच्या मेसर्स सायन-पनवेल टोलवेज प्रा.लि ला टोल वसूल करण्याची मुदतवाढ देऊ नये, तसेच सरकारने छोट्या वाहनांचा टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मेसर्स सायन पनवेल टोलवेज प्रा. लि ला नुकसान भरपाईची रक्कम देऊ नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)