नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- नैना परिसराच्या विकासाची जबाबदारी सिडकोवर सोपवून ४० महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. परंतु अद्याप पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांच्या विकास आराखड्यास शासनाची मंजुरी मिळविता आलेली नाही. याचा परिणाम विकासावर होवू लागला असून बांधकाम व्यावसायिकांसह या परिसरात घरे घेण्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांचेही नुकसान होऊ लागले आहे. मुंबई, नवी मुंबईमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. परवडणारी घरे बांधणे विकासकालाही परवडत नाहीत. यामुळे हजारो सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे. सद्यस्थितीमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी नैना परिसर हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला आहे. परंतु लालफितशाही कारभारामुळे येथील विकास अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. शासनाने १० जानेवारी २०१३ मध्ये नैना परिसराच्या नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली. यापूर्वी नवी मुंबई, औरंगाबाद व इतर ठिकाणी शहर वसविण्याचा अनुभव असल्याने सिडको येथील विकासाला गती देईल असे अपेक्षित होते. परंतु तीन वर्षे ४ महिने पूर्ण झाल्यानंतरही फक्त २९ प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देता आली आहे. या गतीने विकास सुरू झाला तर २३ गावांमधील ३६८३ हेक्टर जमिनीचा विकास कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिडकोने सर्व प्रथम २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. १३ आॅगस्ट २०१४ मध्ये प्रारूप अंतरिम विकास योजना तयार करून ती प्रसिद्ध केली व नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविल्या. ११ सप्टेंबरपर्यंत सूचना पाठविणे अपेक्षित होते, पण जास्तीत जास्त नागरिकांना त्यांच्या सूचना देता याव्यात यासाठी १० आॅक्टोबरपर्यंत कालावधी वाढविण्यात आला. तब्बल ३९४६ हरकती व सूचना सिडकोकडे आल्या. सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेवून प्रारूप आराखडा शासनाकडे पाठविला. यानंतर शासनाच्या सूचनानंतर बदल करून अंतिम आराखडा नोव्हेंबर २०१५ ला शासनाकडे पाठविला आहे. नैनाच्या अंतिम विकास आराखड्याला सहा महिन्यानंतरही मंजुरी मिळालेली नाही. शासनाने मंजुरी दिली नसल्याने या परिसरातील बांधकामांना महानगर विभाग नगरनियोजन कायदा १९६६ अन्वये परवानगी द्यावी लागत आहे. नैनाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविल्यापासून ३ वर्षे ४ महिन्यामध्ये विकास आराखडा मंजूर होत नसेल तर प्रत्यक्ष विकास कामे कधी सुरू होणार.नियमांवर बोट ठेवून सिडको परवानगी देत नसल्याने अनेकांनी परवानगी मिळेल या आशेवर बांधकामे सुरू केली आहेत. या बांधकामांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांनी गुंतवणूक केली असून त्यांची फसवणूक होवू लागली आहे. विकास आराखडा मंजूर होण्यास अजून किती दिवस लागणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. >सरकारी यंत्रणेचा फटकानैना परिसराचा योग्यप्रकारे विकास करण्यासाठी शासनाने सिडकोकडे जबाबदारी दिली आहे. सिडकोने २७० पैकी पहिल्या टप्प्यात २३ गावांचा विकास करण्याचे निश्चित केले. याविषयी विकास आराखडा तयार करण्यामध्ये सिडकोला जवळपास ३ वर्षे कालावधी लागला. सहा महिन्यापूर्वी अंतिम विकास आराखडा शासनाकडे पाठविला परंतु अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. सरकारी यंत्रणा अत्यंत धीम्या गतीने काम करत असल्याने त्याचा परिणाम विकासावर होत आहे. बिल्डरांविषयी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नैना परिसरातील व्यावसायिकांकडे चुकीच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. याविषयी व्यावसाय्ािक नाराजी व्यक्त करत आहेत. नियमांचे पालन झालेच पाहिजे. परंतु शासनाने व सिडकोने विकास आराखडा, बांधकाम परवानगी, पायाभूत सुविधा वेळेत दिल्या पाहिजेत. तीन वर्षात विकास आराखडाच मंजूर झाला नाही. या अनागोंदी कारभाराला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्व दोष बिल्डरांच्या माथी मारून सिडको प्रशासन स्वत:ची जबाबदारी झटकत असल्याविषयी नाराजी व्यक्त होत आहे.