जळगाव घरकुल प्रकरण : हायकोर्टाने ताशेरे मारूनही आग्रह का?
मुंबई : जळगाव घरकुल प्रकरणातील सरकारी वकील निर्मलकुमार सूर्यवंशी व प्रवीण चव्हाण यांच्या नेमणुका रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाने मुळात या दोघांच्या नेमणुका ज्यांनी सरकारवर दबाव आणून करून घेतल्या होत्या, ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे चांगलेच उघडे पडले आहेत.
सूर्यवंशी व चव्हाण यांनाच त्या पदावर कायम ठेवण्याचा आग्रह धरण्यात खडसे व हजारे यांचा कोणता स्वार्थ आहे व याच दोन सरकारी वकिलांच्या माध्यमातून त्यांना कोणाचे हितसंबंध जपायचे आहेत, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुळात खडसे आणि हजारे यांनीच मुख्यमंत्र्यांना वारंवार पत्रे लिहून आग्रह धरल्यानंतर सूर्यवंशी व चव्हाण यांची सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली होती, हे लक्षणीय आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेमणुकीसाठी आपणच सरकारवर दबाब आणला होता, हे सोयीस्करपणे विसरून आता सूर्यवंशी व चव्हाण यांच्या नेमणुका रद्द झाल्यावर त्या राजकीय दबावामुळे रद्द झाल्या, असा संशय घेण्याचा दुटप्पीपणाही खडसे व हजारे करीत आहेत.
ज्या सरकारी वकिलाने शासनाला न विचारता किंवा न कळवता शासनाच्या वतीने न्यायालयात असत्य विधान केले व ते अंगलट आल्यावर ‘मी म्हणजेच सरकार’ अशी सरकारला आव्हान देणारी आत्मप्रौढीची भूमिका घेतली, त्यांची नेमणूक रद्द करण्यावाचून खरेतर सरकारपुढे अन्य पर्याय नव्हता. सूर्यवंशी व चव्हाण यांच्यावर उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक ताशेरे मारल्यानंतरही सरकारने या दोघांना सरकारी वकील म्हणून कायम ठेवले असते तर त्याने आणखी नाचक्की झाली असती. त्यामुळे मुळात या दोघांची नेमणूक करण्यात झालेली चूक आता सरकारने त्यांच्या नेमणुका रद्द करून सुधारली आहे. यावरून खरेतर हजारे व खडसे यांनीच अयोग्य व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आग्रह धरला होता, हेच चव्हाट्यावर आले आहे. सरकारच्या ताज्या निर्णयाला खडसे व हजारे यांनी विरोध करण्यास हेच अंतस्थ कारण नसावे ना, अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे. घरकुल प्रकरणात आमदार सुरेशदादा जैन यांच्यावर खटला भरण्यास राज्य शासनाच्या संमतीसंदर्भात सूर्यवंशी यांनी जळगाव न्यायालयात धादांत खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केली, हे आता स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवर संमतीचा निर्णय प्रलंबित असताना अशा संमतीची गरज नसल्याचे शासनाचे मत असल्याचे त्यांनी जळगाव न्यायालयास सांगितले.
आमदार जैन यांनी केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे सूयर्वंशी यांचा हा खोटेपणा निदर्शनास आणून दिला गेला. त्यावर त्यांनी ‘शासना’मध्ये सरकारी वकील म्हणून माझाही समावेश होतो व म्हणूनच संमतीची गरज नाही, असा निर्णय शासनाने म्हणजे मीच घेतला होता, असा हास्यास्पद बचाव त्यांनी केला होता.
हे सर्व झाले तेव्हा सूर्यवंशी स्वत: उच्च न्यायालयात हजर नव्हते. त्यांचा बचाव चव्हाण यांनी केला होता. त्यावेळी सूर्यवंशी यांच्यावर ‘कन्टेम्प्ट’ची नोटीस काढताना न्यायालयाने त्यांच्यावर सरकारने व बार कौन्सिलनेही कारवाई करण्याची सूचना केली होती. एवढे सर्व घडूनही खडसे व हजारे त्याच वकिलांची तळी उचलून धरीत आहेत.
खडसे यांनी शुक्रवारी जळगावमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन घरकूल प्रकरणातील सरकारी वकील बदलण्यास आक्षेप घेतला. पण यात सरकारवर दबाव आल्याचा मोघम आरोप करण्याखेरीज त्यांनी कोणतीही तर्कसंगत कारणे दिली नाहीत. सरकारी वकील कोण नेमावा यात विरोधी पक्षनेता नाक कसे खुपसू शकतो, याचाही खुलासा त्यांनी केला नाही. अण्णा हजारे यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून सूर्यवंशी व चव्हाण यांना बदलले तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. (विशेष प्रतिनिधी)
शनिवारी राळेगण सिद्धीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘लोकमत’ने हजारे यांना या दोन वकिलांचाच आग्रह धरण्यात त्यांना एवढे स्वारस्य का, या अनुषंगाने अनेक प्रश्न विचारले. पण, त्याची सर्मपक व समाधानकारक उत्तरे हजारे यांच्याकडून मिळाली नाहीत.