ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १९ - शेतकरी आत्महत्यांवरुन राज्य सरकारची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात सावरण्याऐवजी उलट सरकारलाच अडचणीत आणणारे राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे आणि भाजपचा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारच्या सामनच्या अग्रलेखातून समाचार घेतला आहे. मुंबईतील वातानुकूलित कार्यालयात बसून मराठवाडा-विदर्भातील शेतकर्यांच्या दु:खाच्या झळा कशा काय कळणार? सरकारी यंत्रणेला शेतकर्यांच्या समस्यांबाबत काही पडलेले नाही, अशा लाथा महाराष्ट्राच्या अॅडव्होकेट जनरलनेच घातल्यावर राज्यात इतर दुश्मनांची गरज ती काय? असा सवाल उद्धव यांनी विचारला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी खास नेमलेले राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल आपल्याच सरकारची आणखी किती अब्रू काढणार आहेत? सरकारच्या प्रमुख वकिलांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडायची असते, पण फडणवीस यांनी नेमलेले वकील नेमके उलटेच वागताना दिसत आहेत. शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कमी पडत असल्याचा ‘बांबू’ सरकारी मुख्य वकिलांनीच घातला आहे व तोही मुंबई उच्च न्यायालयात. सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडायचे सोडून श्रीहरी अणे हे तोंडास येईल ते बरळले आहेत असे सामनच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
श्रीहरी अणे यांनी शेतकर्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारला नालायक ठरवले. विदर्भ आणि मराठवाड्याबाबत सरकारची भूमिका ‘ढोंगी’ असल्याचा ‘छक्का’ मारून महाराष्ट्राच्या वकिलांनी त्यांच्याच सरकारला माती खायला लावली आहे. विदर्भाच्या बाबतीत हेच अणे ठणाणा करीत होते. तेव्हा ते त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून अणे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण अणे यांनी सरकारच्या नालायकीबाबत जे भयंकर मत व्यक्त केले त्यास त्यांचे वैयक्तिक मत म्हणता येणार नाही; कारण उच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडतानाच त्यांनी सरकारवर तंगडी वर केली. दुसर्या एखाद्या राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलने असे काही केले असते तर त्याला दुसर्या मिनिटात बडतर्फ केले गेले असते, पण श्रीहरी अणे हे महाराष्ट्र सरकारची रोज बदनामी करीत असूनही सरकारी डगला त्यांच्या अंगावर कसा, हा प्रश्न विदर्भाच्या जनतेलाही पडला असेल. खुद्द राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात ‘श्रीहरी श्रीहरी’ असे उदगार काढले.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्यासारखे विदर्भवीर महाराष्ट्राच्या सरकारचे कर्ते पुरुष आहेत. विदर्भात एकाही शेतकर्याची आत्महत्या होऊ देणार नाही, असा फडणवीस सरकारचा निर्धार असला तरी विदर्भातील शेतकरी नव्या राजवटीत मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. गेल्या दीड महिन्यात १२४ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती फडणवीस यांनीच नेमलेल्या वकिलांनी दिल्याने विरोधी पक्षांना चांगलेच कोलीत मिळणार आहे. १२४ शेतकरी आत्महत्या करून परलोकी गेले. ही माहिती देईपर्यंत ठीक, पण त्याहीपुढे जाऊन अणे यांनी कबुली दिली की, सरकारी यंत्रणा कामचुकार आहे.
शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार उदासीन आहे असे भर न्यायालयात सांगणे म्हणजे विदर्भाचे सध्याचे राज्यकर्ते राज्य करायला कमजोर व अकार्यक्षम असल्याची कबुली देण्यासारखेच आहे. फडणवीस यांनी हट्टाने नेमलेले अणे वकीलच विदर्भातील नेत्यांना रोज उघडे पाडीत आहेत. मराठवाडा-विदर्भाच्या वाट्याचे सर्वकाही पश्चिम महाराष्ट्राला मिळाल्याने त्यांची भरभराट झाली, असेही अणे यांनी ‘रेकॉर्ड’वर सांगितल्याने फडणवीस सरकारला ते अडचणीचे ठरू शकते. चारा छावण्या व पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे तसेच दुष्काळी भागातील जनता त्यांच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी उद्या रस्त्यावर उतरली तर आम्ही त्या जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू; कारण मंत्रालयातल्या ‘थंड’ चेंबरात बसून राजकारण करणार्यांतले आम्ही नव्हेत. माणसांबरोबर जनावरांचेदेखील जगणे कठीण होत आहे. सरकार त्यांच्या परीने माणसे व जनावरे जगवण्याची शर्थ करीत आहे. ‘मेक इन इंडिया’त २५१ रुपयांना स्मार्ट फोन मिळणार असल्याचे आमच्या वाचनात आले, पण विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकर्यांना घोटभर पाणी व पसाभर धान्य हवे आहे, गुरांना चारा हवा आहे. हे सर्व देण्यास महाराष्ट्रावर राज्य करणारे विदर्भाचे राज्यकर्ते अपयशी ठरले आहेत, असे आमचे मत नसून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नेमलेले आणि ‘मेक इन विदर्भ’ असलेले राज्याचे मुख्य वकील श्रीहरी अणे यांचेच आहे आणि ते त्यांनी न्यायालयात मांडले आहे. भर न्यायालयात सरकारलाच बांबू घालणारा असा सरकारी वकील देशाच्या इतिहासात झाला नसेल!