हायकोर्टाची विचारणा : मुख्य सचिवांना मागितले प्रतिज्ञापत्रनागपूर : फॅन्सी नंबर प्लेटवरील दंड वाढविण्यासाठी आतापर्यंत काय केले अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी करून यासंदर्भात राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांना दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. फॅन्सी नंबर प्लेट लावणाऱ्या वाहन मालकावर सध्या केवळ १०० रुपये दंड आकारण्यात येत असून यात वृद्धी करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी व्यक्त केले होते. यासंदर्भात शासनाने अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे न्यायालयाने शासनाला फटकारून धाक निर्माण होईल असे कायदे तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. १०० रुपये दंडामुळे श्रीमंत लोकांना काहीच फरक पडत नाही. या दंडात वाढ करणे आवश्यक आहे. एवढचे नाही तर कारमालक वारंवार नियम तोडत असल्यास दंड वाढत गेला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने वरील आदेश देताना व्यक्त केले.मोटार वाहन कायदा-१९८८ व मोटर वाहन नियम-१९८९ अनुसार वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट लावणे अवैध असतानाही शहरात असंख्य वाहनमालकांची ‘भाई’गिरी सुरू आहे. यामुळे सत्पालसिंग रसपालसिंग रेणू यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची ओळख पटू नये म्हणून फॅन्सी नंबर प्लेट लावल्या जातात. केंद्र शासनाने २८ मार्च २००१ रोजी अधिसूचना काढून हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट्सचा नियम लागू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०११ रोजी सर्व राज्यांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, आजही नंबर प्लेटचा आकार, अंकांचा आकार, रंग इत्यादीसंदर्भातील नियमांचे पालन होत नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
फॅन्सी नंबर प्लेटवरील दंड वाढविण्यासाठी काय केले?
By admin | Updated: January 28, 2015 01:02 IST