ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 25 - आगामी विविध निवडणुकांमध्ये दिव्यांगांना विनाकष्ट मतदानाचा अधिकार बजावता यावा यासाठी मतदान केंद्रांवर रॅम्प, हॅन्डरेल्स यासारख्या कोणकोणत्या सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य निवडणुक आयोगाला केली असून त्यावर येत्या २ फेब्रुवारी रोजी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासकीयइमारतींमध्ये दिव्यांगांसाठी रॅम्प, लिफ्ट, स्वच्छतागृहे, पार्किंग इत्यादी विशेष सुविधा उपलब्ध असाव्यात यासाठी इंद्रधनू या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिव्यांगांना मतदान केंद्रांवरही आवश्यक सुविधा मिळणे गरजेचे असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन याप्रकरणात महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी करण्याची अनुमती मागण्यात आली. न्यायालयाने ही अनुमती प्रदान करून वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.
संस्थेची ही दुसरी जनहित याचिका होय. जुन्या इमारतींमध्ये दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना एक वर्षात नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, नवीन इमारतींना नियमाधीन राहूनच परवानगी देण्यात येईल आणि महानगरपालिकेंतर्गत येणाºया पण इतरांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू, अन्यथा कारवाई करू अशी ग्वाही महानगरपालिकेने दिल्यानंतर न्यायालयाने संस्थेची पहिली जनहित याचिका निकाली काढली होती. परंतु, महानगरपालिकेने ग्वाहीचे पालन केले नाही. परिणामी संस्थेने दुस-यांदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अनुप गिल्डा यांनी बाजू मांडली.