‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’वर बहिष्कार टाकून सेनेने काय मिळविले?

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेवर अघोषित बहिष्कार टाकून शिवसेनेने नेमके काय मिळविले याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने येणार असलेल्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा राजकीय फायदा भाजपाला मिळेल, असे मानले जात आहे.

मुंबई : मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेवर अघोषित बहिष्कार टाकून शिवसेनेने नेमके काय मिळविले याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने येणार असलेल्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा राजकीय फायदा भाजपाला मिळेल, असे मानले जात आहे.या परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १८ तारखेला झाले. त्याचे निमंत्रण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले होते पण ते त्या दिवशी आले नाहीत. दुसºया दिवशी या परिषदेत उद्योग रत्न पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार होते. तथापि, या समारंभालादेखील ठाकरे यांनी पाठ दाखविली. तीन दिवसांच्या परिषदेत शिवसेनेचा एकही आमदार, खासदार, मंत्री वा नेता या परिषदेकडे फिरकलादेखील नाही. अपवाद होता तो पक्षाचे नेते आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांचा. उद्योग मंत्री असल्याने त्यांना परिषदेत राहणे भाग होते. त्यामुळे त्यांनी औपचारिकता निभावली. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या विकासाभिमुख दृष्टिकोनामुळे प्रभावित झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये देसाई आणि एकनाथ शिंदे यांची नावे प्रामुख्याने घेतली जातात.उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेची ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’मधील अनुपस्थिती राजकीयदृष्ट्या मुख्यमंत्र्यांच्या पथ्यावर पडेल, असे म्हटले जाते. राज्याचा भौगोलिक विचार करता या परिषदेच्या माध्यमातून सर्वाधिक गुंतवणूक ही मराठवाड्यात येणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे मराठवाड्यावर विकासाचा फोकस असेल असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मराठवाड्यात शिवसेनेची ताकद मोठी आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याचे पूर्ण श्रेय मुख्यमंत्र्यांना जाईल. लातूर रेल्वेकोच फॅक्टरीपासून हिंगोलीसारख्या उद्योगशून्य जिल्ह्यात उद्योग आणण्यासाठीचे करार या परिषदेत झाले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत या गुंतवणुकीचे श्रेय भाजपा घेईल, हे स्पष्ट आहे.मराठवाड्यातही प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्नमागासलेल्या विदर्भात भाजपाचे प्राबल्य आहे. मात्र, मागासलेल्या मराठवाड्यात भाजपाला तेवढे प्राबल्य मिळविता आलेले नाही. विधानसभेच्या ४६ जागांपैकी भाजपाचे सर्वाधिक १५ आमदार असले तरी शिवसेनेचे ११, काँग्रेसचे ९ आणि राष्ट्रवादीचे ८ आमदार आहेत. विदर्भासारखा मराठवाड्यातही प्रभाव निर्माण करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.