ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. 27 : राज्यातील सावकारांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरच्या शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्यावर काय निर्णय घेतला अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी शासनाला करून यावर २ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
शासनाने सावकारांना कर्ज वितरणाचे परवाने देताना कार्यक्षेत्र ठरवून दिले आहे. हे कार्यक्षेत्र शहर व तालुकास्तरीय आहे. शहरापुरता परवाना असलेल्या सावकारांना शहराबाहेरच्या शेतकऱ्यांना कर्ज देता येत नाही. तालुकास्तरीय परवान्याच्या बाबतीतही असेच आहे. परंतु, राज्यातील अनेक सावकारांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना कर्ज दिले आहे. असे कर्ज घेणारे शेतकरी हजारोच्या संख्येत आहेत. शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्यासंदर्भात १० एप्रिल २०१५ रोजी ह्यजीआरह्ण जारी करण्यात आला आहे. परंतु, सावकारांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राबाहेरच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जांना हा ह्यजीआरह्ण लागू नाही. त्याविरुद्ध देऊळगाव (अकोला) येथील सावकारग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण इंगळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० जुलै २०१५ रोजी शासनाच्या सहकार विभागाचे सचिवांना पत्र लिहून सावकार अधिकारक्षेत्राच्या अटीमुळे ९९ टक्के शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित झाल्याचे कळविले होते. तसेच, ही वादग्रस्त अट रद्द करण्याची विनंती केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन शासनाला वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत. शासनानुसार, वादग्रस्त अट शिथिल करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम-२०१४ मधील तरतुदीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विपूल भिसे यांनी बाजू मांडली.