- दीपक भातुसे मुंबई : राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने २०२२ मध्ये ७५ हजार शासकीय पदांची भरती करण्याची घोषणा केली खरी; पण या घोषणेची पूर्तता अद्याप होताना दिसत नाही. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने ही पूर्तता होईल का, याची शाश्वती विद्यार्थ्यांना नाही.
सरकारमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त आहेत. सरकारने २०२२ मध्ये यातील ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली. मात्र, त्या दृष्टीने भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता असताना शासनाच्या विविध विभागांनी घातलेल्या घोळामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ ची डेडलाइन उलटून ११ महिने होत आले तरी ही घोषणा पूर्ण नाही. यात शासनाच्या १५ विभागांच्या भरतीच्या जाहिरातीच अजून प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.
पुन्हा आचारसंहितालोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण थांबली होती, तर आता विधान परिषदेची चार जागांची निवडणूक होत असल्याने पुन्हा भरतीला ब्रेक लागला आहे. २६ जूनला विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान असल्याने हा महिना आचारसंहितेतच जाणार आहे. त्यानंतर सप्टेंबरच्या मध्यावर राज्यातील विधानसभा निवडणूक घोषित होऊन आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रखडलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारणतः अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.
या जाहिरातींची विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा-संयुक्त पूर्व परीक्षा जाहिरात - सामाजिक न्याय विभाग-नगर परिषद / नगर पंचायत -महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ-वित्त व लेखा कोषागार विभाग-जालना महानगरपालिका-नाशिक महानगरपालिका-बृहन्मुंबई महानगरपालिका-अहमदनगर महानगरपालिका-नागपूर महानगरपालिका-ठाणे महानगरपालिका-कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका-चार कृषी विद्यापीठ जाहिरात-महाबीज महामंडळ-महाराष्ट्र वखार महामंडळ