मुंबई : आईवडिलांना अटक केल्यानंतर किंवा कारागृहात शिक्षा भोगत असल्याने अनाथ किंवा गायब झालेल्या मुलांबाबत धोरण आखण्याबाबत एनजीओने केलेल्या सूचनेची अंमलबजावणी करणार का, अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.शिक्षा भोगत असलेल्या आईबरोबर राहणाऱ्या किती मुलांना त्यांच्या आईशिवाय कारागृहाबाहेर पाठवण्यात आले आहे, असा प्रश्न तुरुंग महासंचालकांना करीत न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते- ढेरे यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांत अशा मुलांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.कारागृह मॅन्युअलनुसार अटकेत किंवा कैदेत असलेल्या महिलेबरोबर तिचे नवजात बालकच राहू शकते. मात्र या व्यवस्थेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आईबरोबर कारागृहात राहणाऱ्या मुलांना ठरावीक वयानंतर कारागृहाबाहेर पाठवले जाते. अशा मुलांचे काय होते? ज्या मुलांना वडील नाहीत किंवा कुटुंब नाही, अशी मुले आईशिवाय कारागृहाबाहेर पडल्यानंतर अनाथ होतात. अशाप्रकारे अनाथ झालेल्या मुलांच्या किती केसेस आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारकडे केली. (प्रतिनिधी)सुविधांबाबत माहिती द्यातुरुंगात असलेल्या कैद्यांचे विशेषत: महिला व मुलांच्या अधिकारांची तपासणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील २४ उच्च न्यायालयांना दिले. या निर्देशानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्यु- मोटो’दाखल करून घेतली.या केसमध्ये प्रयास ही एनजीओ उच्च न्यायालयाला साहाय्य करीत आहे. कारागृहात असलेल्या महिला व मुलांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करायला हव्यात, असे या एनजीओने न्यायालयाला सांगितले. याच एनजीओने कारागृहात असलेल्या महिलांच्या मुलांसाठी धोरण आखण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. या शिफारशीची अंमलबजावणी करणार की नाही, यावर येत्या दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
महिला कैद्यांच्या मुलांचे काय ?
By admin | Updated: January 30, 2016 01:27 IST