लोकमत चमू,
औरंगाबाद- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सिंचन विहीर योजनेची वस्तुस्थिती मंगळवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून कामाला लागली. मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश धडकताच बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे.गेल्या दीड वर्षात ४० हजार विहिरी पूर्ण केल्याचा दावा शासनाने केला होता. या अनुषंगाने ‘लोकमत’ने बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी या चार जिल्ह्यांत प्रातिनिधिक पाहणी केली असता वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे समोर आले. अनेक ठिकाणी बोगस विहिरींना मंजुरी देण्याचे प्रकार समोर आले. लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून विहिरींची कामे पूर्ण केलेली असताना त्यांना अनुदान मिळाले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खुलासा या प्रकरणी मंत्रालयातून विभागीय आयुक्तांकडे विचारणा करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी परभणीचे जिल्हाधिकारी राहुल महिवाल व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी कपाळे यांना खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे, नागपूर येथील रोहयो विभागाच्या आयुक्तांनी मंगळवारी तातडीने जिल्हाधिकारी व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून खुलासा मागविला. परभणी जिल्हा परिषदेने या संदर्भात खुलासा पाठवून दिला असून त्यामध्ये पुन्हा आकडेमोड करण्यात आली आहे. तर एका दिवसात ६६ नवीन विहिरींना मंजुरी दिल्याचा प्रकारही समोर आला आहे.देयके थकल्याची कबुलीरोहयो विभागाने अकुशल ६ कोटी ६० लाख रुपये तर कुशल कामाचे ४ कोटी ५६ लाख रुपये देणे बाकी आहे. निधी उपलब्ध नसल्यामुळे ही देयके थकली असून आठ ते दहा दिवसात निधी उपलब्ध होताच तो संबंधित ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केला जाईल, असेही खुलाशात म्हटले आहे. शिवाय, सेलू येथील १ हजार २६ सिंचन विहिरींना नियमबाह्य मंजुरी दिल्या प्रकरणी गटविकास अधिकारी एस.एन.गोपाळ यांना निलंबित केल्याचेही खुलाशात म्हटले आहे.४ हजार विहिरींच्या देयकांबाबत गोंधळ‘लोकमत’च्या पहाणीत पाथरी तालुक्यातील पोहेटाकळी येथील काही लाभार्थ्यांच्या कामावरील मजुरांची मजुरी पूर्णा तालुक्यात वळती झाल्याचे समोर आले होते. याबाबत पाथरी येथील सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे खुलासा पाठविला आहे. त्यामध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्याचे आयएफएससी कोड चुकल्यामुळे मजुरी देण्यास विलंब झाला. या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता जवळपास ४ हजार विहिरींच्या देयकासंदर्भात अशीच स्थिती असून केवळ कर्मचाऱ्यांच्या कामातील निष्काळजीपणा यास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीडमध्ये आठ दिवसांत विहिरींची तपासणीबीड जिल्ह्यातील गत दोन वर्षातील मंजूर विहिरी आणि त्यांची नेमकी परिस्थिती शोधण्यासाठी वेगवेगळी पथके तयार करण्यात येणार असून आठ दिवसांत प्रत्येक विहीरींची तपासणी करण्यात येणार आहे. कागदावर विहिरी खोदण्याचा चमत्कार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईही करण्यात येईल, असा अहवाल मंगळवारी रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब जाधव यांनी मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयातून आढावा घेण्याचे काम सुरू झाले. अनुदानाची रक्कम तातडीने अदा करण्यात येणार असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले. नेमके वास्तव काय आहे, याचा शोध घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आदेश दिले आहेत. आता आम्ही जिल्ह्यातील प्रत्येक विहिरीची तपासणी करणार असून त्यासाठी पथक तयार करण्याचे आदेश तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत. गावकऱ्यांनी केला विरोधपाटोदा तालुक्यातील महासांगवीत साठ विहिरी कागदावरच खोदल्या असल्याचे वास्तव समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या गावात सकाळीच नरेगाचे कृषी अधिकारी सी.वाय. पाटील, विस्तार अधिकारी बी.एस. शिंदे आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे एक पथकच पाठविले. या पथकाने गावातील मंदिरात बसून शेतकऱ्यांकडून विहिरी पूर्ण झाला असल्याचे पत्र लिहून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतकरी श्रीराम गर्जे आणि इतर शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला. त्यामुळे कागदी घोडे नाचविण्यासाठी आलेले पथक आल्या पावलीच परत फिरले.उस्मानाबादेत ‘स्पॉट’पंचनामे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विहिरींचे ‘स्पॉट’वर जावून पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी पंचायत समित्यांना दिले आहेत. पंचनामा करण्याची ही प्रक्रिया बुधवारी दिवसभर चालणार असून, रात्रीपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांना पत्र देवून सदर विहिरींची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सीईओ रायते यांनी पाचही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र काढून लोकमतने वृत्त प्रसिध्द केलेल्या विहिरींचे शेतकऱ्यांसमक्ष पंचनामे करण्याचे आदेश जारी केले. >दुष्काळामुळे दुर्लक्ष!जिल्हा परिषदेचे सीईओ नामदेव नन्नवरे यांनी लोकमतच्या वृत्ताची दखल घेत तातडीने जिल्ह्यातील प्रत्येक गटविकास अधिकारी यांना लेखी आदेश देऊन यासंर्भातील माहिती मागविली आहे. यासंदर्भात ते म्हणाले, प्रशासकीय कामात काही त्रुटी राहिल्या आहेत, हे खरे आहे. परंतु जिल्ह्यात चारा टंचाई आणि पाण्याची समस्या असल्याने या कामावर आम्ही अधिक लक्ष केंद्रीत केल्याने विहिरींच्या कामाकडे थोडेसे दुर्लक्ष झाले. पंधरा दिवसात मजुरांना पेमेंट देणे आवश्यक होते. परंतु काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी आल्याने ते दिलेले नाही. आता आपण स्वत: प्रत्येक पंचायत समितीत जावून बसणार आहोत आणि याचा आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. >जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : सिंचन विहीरींच्या अनुदानाबाबत लातुरचे जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी विहीर निहाय चौकशीचे आदेश दिले़ लातूर जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेअंतर्गत १८१३ तर पाणीपुरवठ्यासाठी ५० विहीरींना मंजुरी दिली आहे़ यातील ३८२७ विहीरींचेच प्रत्यक्षात काम सुरु आहे़. आॅनलाईनमुळे घोळरोजगार हमी योजनेतील कामांच्या मजूरीसह अनुदान आॅनलाईन पद्धतीने खात्यावर जमा करण्याची पद्धत आहे़ मागच्या काही काळात तांत्रिक अडचण आली होती़ त्यामुळे खात्यावर अनुदान किंवा मजुरी जमा झाली नसेल़ लातूर जिल्ह्यातील दहाही गटविकास अधिकाऱ्यांना सिंचन विहीरींच्या कामाबाबत तसेच मजुरी व अनुदानाबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती रोजगार हमी योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ़संजय तुबाकले यांनी दिली़.