कोल्हापूर : मोलकरीण, ऊसतोडणी कामगार, मच्छिमार, बांधकाम कामगारांप्रमाणे वृत्तपत्र विक्रेतेही असंघटितच असून त्यांच्यासाठी कल्याणकारी मंडळ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ९ फेबु्रवारीला मुंबईत मंत्रालयात कामगार मंत्री प्रकाश मेहता यांच्याबरोबर संघटनेच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्यावतीने बुधवारी येथे राज्यस्तरीय महाअधिवेशन झाले. उद्घाटनप्रसंगी पाटील म्हणाले, वृत्तपत्र विक्रेत्यांची संख्या लक्षात घेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यास हरकत नाही. नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनुकुलता दर्शविली आहे. हे मंडळ स्थापन होईपर्यंत केंद्रातील अटलबिहारी वाजपेयी पेन्शन योजनेतही विक्रेते बंधूंनी सहभाग घ्यावा. त्यात प्रत्येक महिन्याला १२ रुपये भरावे लागतील. नैसर्गिक मृत्यू आला तर दोन लाख रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय ४,३०० रुपयांची विमा योजना राबवू. त्यात निम्मा हिस्सा सरकार देईल. वर्षाकाठी २२० रुपये २२ वर्षे भरून निवृत्तीनंतर पाच हजार इतकी पेन्शन योजनाही आहे. त्याचा लाभ आपण घ्यावा. त्यातील निम्मा हिस्सा सरकार भरेल. ही योजना कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांसाठी सध्या तरी मी घोषित करत आहे, असे पाटील म्हणाले. या योजनेचा लाभ सर्वसाधारण दोन ते अडीच हजार विक्रेत्यांना होईल. अधिवेशनास मुंबई, धुळे, बुलडाणा, गोंदिया, औरंगाबाद, जळगाव, कसारा, यवतमाळ, चंद्रपूर, परभणी, मालेगाव, महाड, अकोला आदी ठिकाणांहून वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, कार्याध्यक्ष सुनील पाटणकर, सरचिटणीस बालाजी पोवार, विभागीय उपाध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, विभागीय सचिव रघुनाथ कांबळे, पश्चिम महाराष्ट्र राज्य सल्लागार शिवगोंड खोत, कोल्हापूर जिल्हा स्वाभिमानी वृत्तपत्र विक्रेता व एजंट असोसिएशन जिल्हा अध्यक्ष किरण व्हणगुत्ते, शंकर चेचर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)