पाणीपट्टी निवासी दराने आकारा!

मीरा-भाईंदरमध्ये अनेक खाजगी रूग्णालय व दवाखाने सुरू आहेत

भार्इंदर : मीरा-भाईंदरमध्ये अनेक खाजगी रूग्णालय व दवाखाने सुरू आहेत. पालिकेने त्यांना बंधनकारक केलेल्या अग्निशमनरोधक यंत्राच्या परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे कायद्यानुसार आवश्यक नाही. तसेच पालिका आकारत असलेली पाणीपट्टी व्यावसायिक दराऐवजी निवासी दराने वसूल करावा अशा मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या मीरा-भार्इंदर शाखेने महापौर गीता जैन व आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याकडे केली आहेत. पालिकेने शहरातील प्रत्येक खाजगी आस्थापनांना त्यातील अग्निशमनरोधक यंत्रणेसाठी ना हरकत दाखला दिला जातो. या दाखल्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. मात्र यात शहरातील खाजगी रूग्णालये, नर्सिंग होम व दवाखान्यांना दिलेल्या ना हरकत दाखल्याचे नूतनीकरण उच्च न्यायालयासह राज्य सरकारच्या आदेशानुसार बंधनकारक नसतानाही पालिकेने त्या दाखल्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असल्याचा दावा येथील डॉक्टरांनी केला आहे. दरवर्षीचे नूतनीकरण रद्द करुन सुरूवातीला दिलेली परवानगीच ग्राह्य धरावी, अशी मागणी डॉक्टरांनी ंकेली आहे. तसेच रुग्णालयांसह नर्सिंग होम व दवाखान्यांना पालिकेकडून होणारा पाणीपुरवठा व्यावसायिक कारणास्तव वापरण्यात येत नसून तो रूग्णांसाठीच वापरला जातो. व्यावसायिक दराने वसूल होणारी पाणीपट्टी निवासी दराने वसूल करावी. त्याचप्रमाणे रूग्णालयांना मालमत्ता करातही सूट देण्याची मागणी केली. अलिकडेच काही ठिकाणी उद्भवलेल्या वादामुळे रहिवासी राहत असलेल्या इमारतींमधील नर्सिंग होममध्ये रूग्णांना ये-जा करण्यासाठी स्वतंत्र मार्गाची व्यवस्था करावी, असा फतवा रालिकेने काढला. परंतु, सुरुवातीपासून इमारतीतील नर्सिंग होममध्ये ये-जा करण्यासाठी असलेला मार्ग एकच आहे. सूडाच्या भावनेने स्वतंत्र मार्गाची मागणी काही असंतुष्ट समाजघटकांकडून केली जात आहे. यामुळे स्वतंत्र मार्गासाठी पालिकेला प्रस्तावित मार्गाचा नकाशा पुर्नमान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. त्यात वेळेचा व पैशाचा मोठा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या मार्गाला जैसे थे ठेवावे, अशी मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)पाण्याचा वापर होतो रूग्णांसाठीयाबाबत शाखेचे अध्यक्ष डॉ. राजीव अग्रवाल म्हणाले, रूग्णालयाला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे व्यावसायिकीकरण केले जात नाही. त्याचा केवळ रूग्णांसाठी वापर केला जातो. तर खाजगी शाळांचा वापर व्यावसायिकीकरणासाठी होत असतानाही त्यांना निवासी दराने तर रूग्णालयांना व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी व मालमत्ता कर आकारण्यात येतो. याप्रकरणी राज्य सरकारसह उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही पालिकेकडून रूग्णालयांची पिळवणूक होत आहे. ती थांबविण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.