राज्यातील धरणांत वॉटर स्पोर्ट्सचा थरार , बहरणार जलपर्यटन

राज्यातील सह्याद्री आणि सातपुडा पर्वतराजीतील निसर्गपर्यटनस्थळे विकसित करून त्याला जोड म्हणून जलसंपदा विभागाच्या ३२५५ धरणांच्या परिसरात रिसॉर्ट, वॉटर स्पोर्ट्ससह नौकानयन, मनोरंजन पार्कचा आनंद पर्यटकांना आता लवकरच घेता येणार आहे.

- नारायण जाधवठाणे  -  राज्यातील सह्याद्री आणि सातपुडा पर्वतराजीतील निसर्गपर्यटनस्थळे विकसित करून त्याला जोड म्हणून जलसंपदा विभागाच्या ३२५५ धरणांच्या परिसरात रिसॉर्ट, वॉटर स्पोर्ट्ससह नौकानयन, मनोरंजन पार्कचा आनंद पर्यटकांना आता लवकरच घेता येणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने यास मंजुरी दिल्यानंतर जलसंपदा विभागाने यासाठीच्या खासगीकरणाचा आधार घेऊन पर्यटनवृद्धीस पोषक असे धोरण सोमवारीच जाहीर केले आहे.याचा सर्वाधिक लाभ समुद्रकिनाऱ्यांसह ठाणे आणि पालघरसह रायगड जिल्ह्याला होणार आहे. कारण, तिन्ही जिल्ह्यांत सह्याद्रीच्या रांगांतील पर्यटनस्थळे, बीचसोबतच जलसंपदा विभागाच्या मालकीची धरणे आहेत. यात काही एमआयडीसी आणि महापालिकांच्या धरणांचाही समावेश आहे. या सर्व ठिकाणी आता खासगीकरणातून जलपर्यटन वाढीस लागून रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे जलसंपदा विभागाच्या पाच महामंडळांच्या अधिनियमातील तरतुदी या सारख्याच असल्याने हे राज्यस्तरीय एकत्रित धोरण तयार करण्यात आले आहे.जलसंपदा विभागाच्या या धोरणानुसार या पाचही महामंडळांकडे असलेल्या पर्यटनक्षम जमिनी, विश्रामगृहे, इमारती, वसाहती या खासगी भागीदारी किंवा बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार आहेत.ही आहेत धोरणेजलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील पर्यटनस्थळांचा विकास करणे. त्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे. रिसॉर्ट, वॉटर स्पोर्ट्ससह नौकानयन, मनोरंजन पार्क विकसित करणे. कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी करणे. सह्याद्री रांगांमध्ये हिल स्टेशन विकसित करणे. रोप वे विकसित करणे. कॅम्पिंग कॅरावानिंग व तंबूची सोय, प्रदर्शन केंद्र, पर्यटनसुविधा पुरवणे, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०१६ च्या तरतुदींचा अंगीकार करून त्या यासुद्धा धोरणास लागू करण्यात येणार आहेत.१० ते ३० वर्षांचा राहणार करारजलसंपदा विभागाच्या या धोरणानुसार अ वर्ग पर्यटनस्थळे ही दुरुस्त करून १० वर्षांच्या करारावर देण्यात येणार आहेत. हा करार संपल्यानंतर कंत्राटदारास अजिबात मुदतवाढ न देता नव्याने ई-निविदा मागवल्या जातील.. तर, ब व क वर्ग पर्यटनस्थळे विकासकास ३० वर्षांच्या करारावर देण्यात येतील. त्यांची दुरुस्ती व गुंतवणूक पूर्णत: विकासकाने करयाची आहेत. येथे तो नव्याने त्याच्या सोयीनुसार जलसंपदा विभागाची परवानगी घेऊन बांधकाम करून त्याचा वापर करू शकणार आहे. मात्र, ३० वर्षांचा करार संपल्यानंतर विकासकास मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.