मद्यनिर्मिती कंपन्यांची २७ जूनपर्यंत पाणीकपात

राज्यातील पावसाचे आगमन लांबल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील बारा जिल्ह्यांत १० जूनपर्यंत मद्य उद्योगांना ६० टक्के तर साधारण उद्योगांना

औरंगाबाद : राज्यातील पावसाचे आगमन लांबल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील बारा जिल्ह्यांत १० जूनपर्यंत मद्य उद्योगांना ६० टक्के तर साधारण उद्योगांना २५ टक्के पाणीकपात करण्याच्या निर्णयास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पाऊस लांबल्याने उपरोक्त पाणी कपात २७ जूनपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय खंडपीठाने शुक्रवारी जाहीर केला. औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जवळपास ७६९८ गावांना २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी मिळते. पिण्याचे पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. औरंगाबाद शहराला दर चौथ्या दिवशी पिण्याचे पाणी मिळते. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची ५० ते ९० टक्के कपात करण्यात आली आहे. मद्य उद्योगांची कपात पिण्याच्या पाण्यापेक्षा कमी (५० ते ९० टक्के) करू नये, अशी विनंती अ‍ॅड. सतीश तळेकर यानी केली होती. कोपरगाव येथील समाजसेवक संजय काळे यांच्यावतीने पाण्यासंबंधी वर्षभरापूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्यात नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसून, मद्यनिर्मिती उद्योगांना मात्र मोठ्या प्रमाणावर पाणी दिले जात आहे. यातील पाणी मोठ्या प्रमाणावर वाया जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. पाण्याच्या वापरासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे संदर्भ अ‍ॅड. तळेकर यांनी खंडपीठात सादर केले होते. आता २७ जूनपर्यंत मद्य उद्योगांसाठी ६० तर साधारण उद्योगांसाठी २५ टक्के इतकी राहील. २७ जूनला याचिकेची सुनावणी होईल. विभाग स्तरावर पाणीकपातीचे नियोजन विभागीय आयुक्तांनी करावे तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ््यांनी यासंबंधी लक्ष घालण्याचे आदेश यापूर्वी दिले आहेत. पाणी कपातीसंबंधी प्रत्येक आठवड्याला खंडपीठाचे प्रबंधक व सरकारी वकील यांच्याकडे अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात नमूद केले होते. (प्रतिनिधी)