यदु जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग स्थापन करणे आणि औरंगाबाद येथे त्याचे आयुक्तालय स्थापन करण्यासाठी कृषी विभागातील साडेनऊ हजार कर्मचारी हस्तांतरित करण्यावरून कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असताना, आता याच कारणासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या विभागाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २५ एप्रिलला झालेल्या बैठकीत जलसंधारण विभाग आणि आयुक्तालय स्थापन करण्याचा जो प्रस्ताव आला होता, त्या प्रस्तावाबाबत हरकत घेणारी जलसंपदा विभागाची ‘डिसेंट नोट’ होती, अशी माहिती आता हाती आली आहे. मात्र, तिच्याकडे दुर्लक्ष करीत जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांचा हट्ट पुरवून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. शून्य ते १०० हेक्टरपर्यंतच्या तलावाचे बांधकाम आणि देखभालीचे काम हे जिल्हा परिषदेकडे असते. १०१ ते २५० हेक्टर क्षमतेचे तलाव/धरणाची जबाबदारी ही जलसंधारण विभागाकडे असते. त्यापुढील क्षमतेची धरणे ही जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असतात. आता असा प्रस्ताव आहे की, ६०० हेक्टरपर्यंतची सर्व धरणे/तलाव हे मृद व जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करावेत. या प्रस्तावाला जलसंपदा विभागाने विरोध दर्शविला आहे. ६०० हेक्टरपर्यंतच्या ज्या धरणांचे डिझाइन तयार झाले आहे, निविदा निघाल्या आहेत वा कामे सुरू आहेत, ती आमच्याकडेच ठेवा, असा आग्रह ‘जलसंपदा’ने धरला आहे. ६०० हेक्टरपर्यंतचे नवे सिंचन प्रकल्प ‘जलसंधारण’ला द्यायला हरकत नाही, अशी भूमिका ‘जलसंपदा’ने घेतली आहे. तसेच सध्याच्या मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रात (कमांड एरिया) असलेले ६०० हेक्टरपर्यंतचे तलाव हे आमच्याकडेच ठेवा, असे ‘जलसंपदा’चे म्हणणे आहे. या विभागाने अलीकडेच पारंपरिक सिंचन पद्धतीला फाटा देत, सूक्ष्म सिंचनावर भर देणारे धोरण जाहीर केले आहे. त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करायची, तर लाभक्षेत्रातील तलाव आमच्याकडेच असावेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. औरंगाबाद येथील जल व भूव्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वाल्मी) ही नव्या मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असला, तरी जलसंपदा विभागाने मात्र, त्यालाही विरोधच दर्शविला असल्याची बाब आता नव्याने समोर आली आहे. या संस्थेमध्ये पाण्याशी संबंधित सर्वच शासकीय विभागांच्या कर्मचारी/अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. अलीकडे महाजन यांच्या पुढाकाराने ‘वाल्मी’मध्ये राज्यातील पाण्याचे अंकेक्षण करण्यासाठी मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक पाणी अंकेक्षक (वॉटर आॅडिटर) म्हणून करण्यात आली आहे. त्यांचे कार्यालय आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने तेही आमच्याकडे ठेवा, असा सूर ‘जलसंपदा’ने लावला आहे.
पंकजा मुंडे यांच्याकडील जलसंधारण खाते काढून ते प्रा.राम शिंदे यांना देण्यात आले होते. मात्र, ‘पंकजाताई विदेशातून परतल्याशिवाय त्यांनी पदभार सांभाळलेला नव्हता. मंत्रिपद मिळाल्यापासून आपल्या खात्याची स्वतंत्र आस्थापना असावी, म्हणून शिंदे धडपडत आहेत. आता एकीकडे भाऊसाहेब फुंडकर आणि दुसरीकडे गिरीश महाजन या दोन बड्या मंत्र्यांनी त्यांची कोंडी केली आहे.तेव्हा कोणाचा विरोध नव्हता : शिंदे-जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र आस्थापना निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागातील ९५०० कर्मचारी वर्ग करण्याचा शासन आदेश येत्या दोन दिवसांत निघत आहे. त्याला मंत्रिमंडळ समितीने आधीच मंजुरी दिली आहे. समितीच्या बैठकीत सर्वच मंत्री उपस्थित होते, त्या वेळी कोणाचा विरोध नव्हता, असे राज्याचे जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी अकोला येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.