नाशिक : ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी होणाऱ्या खर्चाची तजवीज करण्याची घोषणा करणाऱ्या ग्रामीण विकास विभागाने निवडणूक प्रक्रिया आटोपताच स्वत:च्याच आश्वासनाकडे पाठ फिरविली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रनिहाय २० हजार रुपये खर्चाचे अनुदान देण्याची मागणी करीत राज्यातील तहसीलदारांनी थेट राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध दंड थोपटले होते. त्यावर ३० एप्रिलपर्यंत होणाऱ्या खर्चाची तजवीज करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते.एप्रिल महिन्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची मार्च महिन्यात अधिसूचना काढल्यानंतर, निवडणुकीसाठी होणारा भरमसाठ खर्च व राज्य आयोगाकडून केली जाणारी अल्प तरतूद पाहता या निवडणुकीसाठी प्रति मतदान केंद्र २० हजार रुपये खर्च देण्यात यावा, अशी भूमिका तहसीलदारांनी घेतली होती व अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मोठा पेचप्रसंग निर्माण होऊन ग्रामपंचायत निवडणुकीचे भवितव्य अधांतरी झाले होते. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने मध्यस्थी केली होती. (प्रतिनिधी)
निवडणुकीच्या अनुदानाची प्रतीक्षा
By admin | Updated: May 9, 2015 01:13 IST