मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व मुंबई उपनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील तसेच त्यांची पत्नी चंद्रसेना यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग न्यायालयाने एसीबीला दिला आहे. ‘झोपू’ योजनेत नियमबाह्य पद्धतीने विकासकांना मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी असताना ‘पानीपत’कार विश्वास पाटील यांनी मालाड येथील ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा’त (एसआरए) खासगी विकासकाचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने सरकारी जमीन वापरण्याचा अधिकार विकासकांना दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले.विशेष एसीबी न्यायालयाने विश्वास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील, विकासक रामजी शहा व रासेश कनाकिया यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश एसीबीला दिला. तसेच या प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही एसीबीला दिले. मालाड येथे गाळा मिळालेल्या हितेंद्र यादव यांनी आॅगस्ट २०१६ मध्ये विश्वास पाटील, चंद्रसेना पाटील व अन्य दोन विकासकांविरुद्ध एसीबीकडे तक्रार नोंदवली होती. मात्र दखल न घेतल्याने यादव यांनी विशेष न्यायालयात तक्रार केली.काय आहे प्रकरण?मालाड येथील ‘एसआरए’ प्रकल्पासाठी असलेल्या भूखंडाचे दोन भाग करण्यात आले. त्यातील एक भाग झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याकरिता इमारतीसाठी तर दुसरा भाग खासगी विकासकाला हस्तांतरित केला. पुनर्विकासासह खासगी विकासाला एकूण तीन चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात आला. तीनपैकी निम्मा ‘एफएसआय’ हा ‘एसआरए’साठी व निम्मा खुल्या विक्रीच्या इमारतीसाठी देणे बंधनकारक होते.मात्र पाटील यांनी खासगी विकासकांना झुकते माप देत ११,३४० चौरस मीटरऐवजी १६,४४१ चौरस मीटर जागा खुल्या विक्रीच्या बांधकामाला दिली. पाटील यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी विकासक रामजी शहा यांनी त्यांच्या कंपनीत पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांची संचालकपदी नियुक्ती केली. याबाबत हितेंद्र यादव यांनी तक्रार दाखल केली होती.
विश्वास पाटलांवर गुन्हा नोंदवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2017 05:22 IST