मुंबई : बाल सुधारगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी कंपन्यांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीट (सीएसआर) अंतर्गत बाल सुधारगृहांची जबाबदारी उचलावी, असे आवाहन राज्य सरकारने करावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. बाल सुधारगृहांची दुरवस्था आणि सरकारचे याकडे होणारे दुर्लक्ष लक्षात घेत ही सूचना करण्यात आली आहे. कंपनी कायद्यामध्ये सुधारणा करून कंपन्यांनी त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नापैकी दोन टक्के उत्पन्न सीएसआर म्हणून बाजूला ठेवावे, असा कायदा आहे. कंपन्या या निधीचे काय करतात, अशी विचारणा न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारकडे केली. त्यावर न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ज्येष्ठ वकील राजीव पाटील यांनी बहुतांशी कंपन्या हा निधी एनजीओंना देतात, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने बड्या कंपन्यांना त्यांचा सीएसआर बाल सुधारगृहांसाठी खर्च करण्याचे आवाहन करा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली.उमरखाडी आणि डोंगरी येथील बालसुधारगृहांच्या इमारती अत्यंत मोडकळीस आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत ‘स्यु-मोटो’ दाखल करून घेतले. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरील सूचना राज्य सरकारला केली. (प्रतिनिधी)
कंपनीचा ‘सीएसआर’ बाल सुधारगृहांसाठी वापरा
By admin | Updated: November 19, 2015 01:47 IST